काठमाडौं । सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजनाको चाङ शोकेस गर्न लागेको भएपनि सम्झौता हुने सम्भावना भने न्यून छ ।
प्राविधिक तयारीको काम पूरा नहुँदा सम्झौता गर्ने भनेर छानिएका आयोजनाको समेत सम्झौता नहुने भएको छ । लगानी बोर्डका एक उच्च अधिकारिका अनुसार सम्झौताका लागि अनौपचारिक छलफल भएपनि औपचारिक वार्ता भने हुन सकेको छैन । ‘सम्झौता त गर्ने भन्या हो । आजसम्म अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको छ । सरकारी वार्ता टोलीले कामै सुरु गरेको छैन । अब धेरै ढिला भइसक्यो,’ बोर्डका ती अधिकारीले भने, ‘मैले सम्झौता नै भएर लगानी आउने सम्भावना देख्या छैन ।’
बोर्डको कार्यालयले लगानी सम्मेलनमा ३ वटा आयोजनासँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र एउटा आयोजनासँग पीआईए गर्ने तयारी गरेको थियो । लगानी बोर्डको कार्यालयले चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, अप्पर मर्स्याङदी -२ जलविद्युत् आयोजना, २५० मेगावाटको ग्रीड कनेक्टेड सोलार आयोजनासँग पीडीए र डाबर नेपालसँग पीआईए गर्ने तयारी गरेको थियो ।
औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने योजना छ । ३२७ मेगावाटको अप्पर मर्स्याङदी-२ जलविद्युत् आयोजना बुटवल पावर कम्पनीसँग मिलेर तीन चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्न लागेका छन् । यो आयोजनामा सिचुवान प्रोभिन्सियल इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप, छेन्दु सिनचेङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र कुइङ युआन इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको ८० प्रतिशत सेयर हुनेछ । मनाङमा पहिचान भएको यो आयोजना अर्ध-जलाशय प्रकृतिको आयोजना हो । जसको विस्तृत अध्ययन पूरा भएको छ ।
२५० मेगावाटको सोलारको आयोजना हङकङको कम्पनीसंग सम्झौता गर्ने योजना थियो । आयोजना कोहलपुर र बाङगंगामा निर्माण हुनेछ । यो ब्याट्री स्टोरेज सोलार आयोजना हो । स्टोरेज क्षमता ४० मेगावाट हुनेछ ।
यस्तै, डाबर नेपालले क्षमता अभिवृद्धि र उत्पादनमा विविधीकरणका लागि सम्झौता गर्न लागेको हो । ‘क्षमता अभिवृद्धिका लागि सम्झौता हुन्छ तर पीडीए हुने सम्भावना कम छ ,’ उनले भने, ‘पछि सम्झौता गर्ने गरी समझदारी हुन सक्छ ।’
उनले तयारी पूरा नहुँदा लगानी तत्कालै आइहाल्ने सम्भावना कम रहेको बताए ।
प्रसारणलाइनका आयोजनाकाे विजोग
सरकारले लगानी सम्मेलनमा प्रसारणलाइनका २२० केभी र ४०० केभीका १० योजना शोकेस गर्न लागेको छ । तर कुनै पनि प्रसारणलाइनमा लगानी आउने सम्भावना देखिदैन । सरकारकै निकायहरुलाई एउटा प्रसारणलाइन निर्माणका लागि बर्षौसम्म लाग्ने गरेको छ । प्राधिकरणले अन्तर सरकारी निकायले सहयोग नगर्दा एउटै प्रसारणलाइन १३/१४ वर्षसम्म लगायतर निर्माण गर्दै आएको छ ।
जग्गा अधिग्रहण र वनको समस्या एकातिर छ अर्कातिर प्रसारणलाइनको आम्दानी सम्बन्धी मोडालिटीको कानुनी व्यवस्था नै छैन । प्रसारणलाइनलाई व्यवसायिक बनाउने कानुन छैन ।
ह्विलिङ चार्ज सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा सरकारी कम्पनी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड नै समस्या परेको छ । वर्षौदेखि कानुनी प्रबन्ध गर्ने भनेर बाहिर हल्ला भएपनि विद्युत नियमन आयोग हात बाधेर बसेको छ । अहिलेसम्म कुनै तयारी नै गरेको छैन । कानुनी प्रबन्ध नै नभई हचुवाकाे भरमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना रहदैन ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्र ज्ञवालीले केहि आयोजना शोकेस हुन लागेको भएपनि सम्झौता हुने सम्भावना भने नरहेको बताए । उनका अनुसार कम्पनी मातहतका अरुण हब सितलपाटी-इनरुवा ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन र सबस्टेसन परियोजना, हाईटार-सितलपाटी (अरुण करिडोर) ४०० केभी प्रसारणलाई परियोजनालगायत शोकेस गर्न लागिएको छ ।
नेपाल बिजुली उत्पादन बढ्दो भएपनि प्रसारणलाइनको अभावका कारण कतिपय आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आउन सकेको छैन भने भरपर्दो प्रणाली नभएका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरण गुणस्तरीय बिजुली प्रवाह गर्न सकेको छैन ।
त्यसैले, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सरकार र निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीको खाँचो छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण मातहतका केहि परियोजना शोकेस हुन लागेको भएपनि सम्झौता नै गर्ने तयारी भने नभएको बताए । ‘हाम्रा पनि केहि आयोजना लगानी सम्मेलनमा शोकेस हुदैछन् तर अहिलेसम्म सम्झौता नै गर्ने तयारी भने छैन,’ उनले भने, ‘लगानी बोर्डले हेरिरहेको छ ।’
यी हुन लगानी सम्मेलनमा शोकेस हुन लागेका ऊर्जा सम्बन्धी आयोजना
१) बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (४३९ मेगावाट)
२) हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (६१.२ मेगावाट)
३) माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना (५३.८५ मेगावाट)
४) कोखाजोर स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना (६३ मेगावाट)
५) कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना (६० मेगावाट)
६) कवाडी खोला जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट)
७) तम डोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (४०.२० मेगावाट)
८) सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (३४.९३ मेगावाट)
९) ‘कम्प्रेस्ड बायो ग्यास प्लान्ट’ परियोजना
१०) माथिल्लो मर्स्याङदी-२ जलविद्युत् आयोजना (३२७ मेगावाट)
११) ग्रीड जडित कोहलपुर सौर्य परियोजना मेगावाट पिक र बाणगंगा (४० मेगावाट)
१२) नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना (२८१.०४ मेगावाट)
१३) खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (१२१६ मेगावाट)
१४) कालीगण्डकी-२ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (६५० मेगावाट)
१५) भारभुङ स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना (३३७.१ मेगावाट)
१६) कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा आयोजना (१० मेगावाट)
१७) नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (४१७ मेगावाट)
१८) इनरुवा-अनारमणि ४०० केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण
१९) अरुण हब सितलपाटी-इनरुवा ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन र सबस्टेसन परियोजना
२०) तिङ्ला-दुधकोशी-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन
२१) मातातीर्थ-डुकुछाप २२० केभी प्रसारण लाइन परियोजना
२२) डुकुछाप-टेकु २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना
२३) तिङ्ला हब-नयाँ खिम्ती-सुनकोशी-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन परियोजना
२४) बुढीगण्डकी करिडोर (फिलिम-गुम्बा-रातामाटे) ४०० केभी प्रसारण लाइन परियोजना
२५) दमौली-कुश्मा-बाफिकोट ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन परियोजना,
२६)तमोर-ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन परियोजना
२७) हाइटार-सितलपाटी (अरुण करिडोर) ४०० केभी प्रसारणलाई परियोजना
२८) सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना (७०.३ मेगावाट)
२९)किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना (४५४ मेगावाट)
३०) मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (१९०२)
३१) घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना (७७.५ मेगावाट)
प्रतिक्रिया