हरियाणा र बिहारले ४०० मेगावाट बिजुली लैजान प्रस्ताव गरे, निजी कम्पनी पनि इच्छुक

काठमाडौं । भारतका निजीसहित तीन कम्पनीले बर्खामा नेपालबाट ६०० मेगावाट बिजुली लैजाने प्रस्ताव गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालय समक्ष भारतीय दुई सरकारी र एक निजी कम्पनीले बिजुली लैजान प्रस्ताव गरेका छन् ।

टाटा पावर कम्पनी लिमिटेडले २०० मेगावाट बिजुली लैजान प्रस्ताव गरेको छ ।  यो भारतको निजी कम्पनी हो । सरकारले मध्यकालीन विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) र प्रतिस्पर्धी बजारमा मात्रै बिक्री गर्दै आएको छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा आगामी बर्खामा ६०० मेगावाटको अनुमति पाएको छ ।

एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) र पीटीसी इण्डिया लिमिटेडले बर्खाको बिजुली लैजान प्रस्ताव गरेका हुन् ।

एनभीभीएनले २०० मेगावाट बिजुली हरियाणा राज्यमा लैजान खोजेको हो भने पीटीसीले बिहारमा लैजान खोजेको हो ।

एनभीभीएन त्यहि कम्पनी हो, जसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणकातर्फबाट प्रतिस्पर्धी बजारमा सम्पूर्ण कारोबार गर्दै आएको छ । यो कम्पनीले प्राधिकरणको सम्पर्क कार्यालयका रुपमा काम गर्दै आएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतका राज्यहरुले नै बिजुली लैजान खोजेको बताए । ‘हामीले ६०० मेगावाटको अनुमति पाइसकेका छौं । निजीसहित दुईवटा सरकारी कम्पनीको प्रस्ताव आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रसारणलाइनको समस्या छ । हामी प्रतिस्पर्धी बजारबाट कम्पनीलाई कसरी दिन सकिन्छ भनेर सोचिरहेका छौं ।’

नेपाल र भारतबीच ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनबाट ८०० मेगावाट आयात निर्यात हुन्छ । नेपाल र भारतबीचको पछिल्लो ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले १००० मेगावाट आयात/निर्यात गर्न अपग्रेड गर्ने निर्णय भएपनि काम भएको छैन् । करिब २००० मेगावाट आयात गर्ने मिल्ने यो प्रसारणलाइन एन माइनस वान क्राइटेरियाका कारण १००० मेगावाट मात्रै आयात/निर्यात गर्न सकिन्छ । यस्तो क्राइटेरियामा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । बिहारसँग जोडिएका ३२ केभी प्रसारणलाइन मार्फत पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । ३२ केभी प्रसारणलाइनसहित नेपालले भारतमा १२०० मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सक्छ ।

करिब दुई साता पहिले प्रस्ताव आएको घिसिङले जानकारी दिए । उनले त्यसमा कसरी निर्यात गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने आयोजनाहरु स्वीकृत गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले करिब ६०० मेगावाट निर्यातको स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाएको छ ।

भारतले नेपालमा चिनियाँ प्रविधि र लगानी रोक्न खोजेको छ ।  चिनियाँ संलग्नता रहेका आयोजनाहरुको बिजुली किन्न मान्दैन । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली किन्न मानेको छैन । यो आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन लिमिटेडले सिभिल संरचना निर्माणको काम गरेको थियो ।

 नेपालको कुल जडित क्षमता करिब ३००० मेगावाट पुगेको छ । केहि आयोजना यहि वर्ष प्रणालीमा थपिन लागेका छन् । अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् । सोही कारण वर्खामा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुने भएपनि हिउँदमा ३० प्रतिशतभन्दा तल झर्छ ।  हिउँदको माग पूरा गर्न आयात गर्नुपर्ने र वर्खामा सरप्लस भएर खेर फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

गत वर्ष भारतले नकिनिदिएका कारण करिब ५०० मेगावाट खेर फाल्नु परेको थियो । यो वर्ष पनि विद्युत खेर जाने चिन्तामा ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु रहेका छन् । बजार हुदाँ हुदै पनि पूर्वाधारको अभावमा निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

बंगलादेशसंग यहि वर्खामा ५० मेगावाट विद्युत व्यापार सुरु गर्ने योजनामा सरकार छ । समझदारी भएपनि सम्झौता हुन बाँकी छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुुनुपर्छ । भारतको प्रसारण प्रणाली हुदै बंगलादेश विद्युत निर्यात हुनेछ ।