काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाल भित्रिने भारतीय नम्बर प्लेटको ग्यास बोकेको बुलेटमा अस्थायी पैठारी शुल्क निर्धारण गरेपछि विभिन्न सीमामा दुई सय पचासभन्दा धेरै बुलेट सोमबारदेखि थन्किएका छन् ।

सरकारले आर्थिक अध्यादेशमार्फत अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानी साधनमा एक मुष्ट शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ।

जसअनुसार एलपी ग्यास ढुवानी गरी ल्याउने बुलेट ट्रकलाई गन्तव्यस्थलमा अनलोड गर्नका लागि वस्तु जाँचपास भएको ९६ घण्टासम्मको लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ, एलपी ग्यास बुलेटबाहेक अन्य बस्तु ढुवानी गरी ल्याइएको ट्रक, ट्रेलर, ट्रयाक्टर र अन्य ढुवानीको साधनहरुको हकमा ७२ घण्टासम्मको अवधिको लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ सरकारले तोकेको छ ।

यो नीतिअनुसार भन्सार कार्यालयले ग्यास र बुलेटको छुट्टाछुट्टै प्रज्ञापनपत्र जारी नगर्दा समस्या आएको हो । नेपाल आयल निगमको अनुसार यो नीति कार्यान्वयनमा आउनु अघिसम्म ग्यास बोकेको वा मालसामान बोकेको भारतीय नम्बर प्लेटको सवारी साधन नेपालमा आउँदा ७२ घण्टासम्म कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था थियो ।

यसका साथै ग्यास र बुलेटको छुट्टाछुट्टै प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने नीति थियो । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार पछिल्लो समयमा सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार ग्यास र बुलेटको एउटै प्रज्ञापन पत्र जारी गर्ने नीति भन्सार कार्यालयले लिएपछि समस्या सिर्जना भएको हो ।

ग्यास र बुलेटको प्रज्ञापनपत्र निगमले जारी गर्ने भएकाले अब ग्यास बोकेर आउने बुलेटको नयाँ नीतिअनुसार लाग्ने १ हजार ५ सय रुपैयाँ निगमले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यसअघिसम्म निगमले ग्यास आयात गर्दा ढुवानी खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । अब भने बुलेट नेपालमा प्रवेश गर्न वित्तिकै थप १ हजार ५ सय रुपैयाँ निगमले व्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।

‘हामी समस्या समाधानतर्फ लागिरहेका छौं, नयाँ नीतिअनुसार निगमको नाममा एउटै प्रज्ञापन पत्र जारी भएपछि १५०० रुपैयाँ पनि निगमले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, छलफलबाट समस्या समधानमा लागेका छौं,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने ।

यो समस्याले गर्दा बजारमा खाना पकाउने ग्यासको भने कुनै समस्या नभएको उनले जानकारी दिए । निगमले अवरोध सिर्जना भएपनि पूर्ववत् रुपमा नियमित रुपमा ग्यास बोकेको बुलेट आइरहेको दाबी गरेको छ ।

नेपालमा मासिक ४५ हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा ग्यास खपत हुन्छ । यो परिमाणमा ग्यास आयात गर्न भारतीय बुलेटले २ हजार १ सय ५० पटक नेपालमा प्रवेश गर्छ । नयाँ नीतिअनुसार एक पटक प्रवेश गर्दा अब १ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था भएको छ । यो व्यवस्था अनुसार निगमले अतिरिक्त मासिक ३२ लाख २५ हजार रुपैयाँ ढुवानी वापत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ । अहिले पनि भारतबाट ग्यास आयात गर्दा ढुवानी खर्च निगमले नै व्यहोर्दै आएको छ ।

निगमले यो व्यवस्था अनुसार शुल्क सरकारलाई तिर्दा त्यसको भार भने उपभोक्ताको टाउकोमा नपर्ने दाबी गरेको छ ।

निगमका अनुसार अहिले प्रति सिलिण्डर ग्यासमा निगमले २ सय ६६ रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेको छ । अहिले कार्यान्वयनमा आएको नयाँ नीतिले प्रति सिलिण्डर वापतको १ हजार ५ सय रुपैयाँ निगमले व्यहोर्दा प्रति सिलिण्डरमा १ रुपैयाँ अतिरिक्त थपिएर २ सय ६७ रुपैयाँ घाटा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेका अनुसार नयाँ नीतिका कारण सिर्जना भएको समस्याले ३ दिनदेखि ग्यास बोकेको २५० बुलेट विभिन्न नाकामा थन्किएका छन् ।

‘सरकारको पछिल्लो नीतिका कारण विभिन्न नाकामा तीन दिनदेखि २५० संख्यामा ग्यास बोकेको बुलेट जाँचपास नभएर थन्किएको छ,’ घिमिरले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्न निगमसँग हामी छलफल गरिरहेका छौं । निकास आउने वित्तिकै बुलेटको जाँचपास गरि उद्योग परिसरमा भित्र्याउँछौं ।’

घिमिरेले यो नीतिका कारण उपभोक्ताको टाउकोमा अतिरिक्त भार थपिन सक्ने उनले बताए । ३ दिनदेखि बुलेट उद्योगसम्म आउन नसक्दा खाना पकाउने ग्यास सिलिण्डर उत्पादन गर्ने कामसमेत प्रभावित भएको छ । यो समस्या सरकारले तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

पेट्रोलियम ट्यांकर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोज दासका अनुसार सरकारले ग्यास बुलेटमा लगाएको नयाँ शुल्क १५०० रुपैयाँ कसले व्यहोर्ने भनेर सिर्जना भएको समस्याका कारण जोगवनी, रक्सौंल, सुनौली र नेपालगञ्जलगायतका सीमा नाकाहरुमा सोमबार ५० वटा र मंगलबार थप ५० वटा गरी एक सयवटा बुलेट थन्किएको छ ।

उता मालसामान बोकेर आउने भारतीय नम्बर प्लेटको मालवाहक सबारी साधनमा शुल्क लगाएपछि भारतीय ढुवानीकर्ताले भने मौकाको फायदा उठाउँदै नेपाल आउने यस्ता साधनको हकमा ढुवानी भाडा पनि बृद्धि गरेका छन् । नयाँ भाडादर उपलब्ध गराएको अवस्थामा मात्रै भारतबाट नेपालसम्म मालसामान ढुवानी गरिदिने भनेर उनीहरुले वहानावाजी गर्न थालेको बताइएको छ । यसले गर्दा उपभोक्ताको टाउकोमा थप महँगीको भार थपिने औल्याइएको छ ।