असारको आधा महिना बित्यो । यो महिना खासगरी दुई वर्गका लागि विशेष महत्त्वको महिना हो । एक वर्ग किसान जो खेती लगाउनको लागि व्यस्त छन् । खेतबारी जताततै बाली लगाउने चटारो छ । अर्को वर्ग वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी जो वर्षभरिको खेती भित्र्याउने अर्थात् वित्तीय विवरण सबल बनाउन बक्यौता ब्याज असूली र खराब कर्जा व्यवस्थापानमा कम्मर कसेर लागिपरेका छन् ।

किसानहरु मल बिऊ र सिंचाईको अभावका बावजुद खटिरहेका छन् । वित्तीय क्षेत्र अकासिएको खराब कर्जा र बक्यौता ब्याजको असुली कसरी होला भन्ने चिन्तामा छन् । हुन त यस्ता समस्या आज अकस्मात् आइपरेका होइनन्, हिँजोका दिनमा पनि थिए । त्यसैको निरन्तता नै हो । उचित समाधान नपाएर किसानहरु त बानी नै परिसकेका छन् । वित्तीय क्षेत्र भने यसपटक खेती राम्रोसँग स्याहार्न नसकिने भयो, अराब कर्जा बढ्ने भयो, पाकेको ब्याज बक्यौता थपिएर बस्ने भयो, लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन नसकिने भयो भन्ने संत्रासमा काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।

कोभिड १९ को कामज्वरोलाई पचाएर ‘अब त बाँचियो’ भनेर लामो श्वास फेर्न नपाउँदै रुस-युक्रेन युद्धले खलल पुर्याएको आपूर्ति प्रणालीले देशकै आर्थिक स्थिति संकटमा पर्‍यो । ‘नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै हुन लाग्यो’ भन्ने कोलाहलसँगै साँघुरिन पुगेका आर्थिक गतिविध गतिशिल हुनै सकेको देखिँदैन ।

यसैको असर एक सामान्य किसानको दैनिक जीवनदेखि वित्तीय क्षेत्रसम्म प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ । आजकल जताततै आर्थिक मन्दी छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । रोजगार गुमेको छ । बैंकको ब्याज किस्ता कसरी तिर्ने यसलाई त सरकारले मिनाह गर्नुपर्छ भन्ने हल्लाखल्ला ज्यादा सुनिन्छ । मिटर ब्याज पिडित आन्दोलन, सहकारी पिडित आन्दोलन, लघुवित्त पिडित आन्दोलन, लगायतका श्रृंखलावद्ध आन्दोलनको बाढी नै आएको छ । तर, समाधान दिनेगरी पहल भएको देखिँदैन । जसरी किसानका वर्षैपिच्छेका मल बिऊ र सिंचाईका आवाज सामान्य बनिसकेका छन्, अब यी आन्दोलनका आवाजहरु त्यसरी नै सामान्य बन्ने त होइन भन्ने शंका पैदा भइरहेको छ ।

पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय हुनैपर्छ तबमात्र देशमा राज्यको उपस्थिति हुने गर्छ । चाहे किसानका समस्या हुन् या वित्तीय क्षेत्र, यी दुवै क्षेत्रको समाधान निकालेपछिमात्र देशको अर्थतन्त्र मजबुद हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।

देश कृषिप्रधान भनेर चिनिने तर किसानका समस्या ज्युँका त्युँ रहनुले कृषि क्षेत्रले चाहेअनुरुप राज्यलाई योगदान दिन सकिरहेको छैन । आधुनिक कृषिको विकास गर्ने त कता हो कता आजकल परम्परागत खेती किसानी पनि लोप हुने क्रममा देखिन्छ । खेतीयोग्य जमिन पहाडी भेगमा जंगलमा परिणत हुँदैछ । सदरमुकामदेखि सहरी क्षेत्रमा कंक्रिट बिल्डङले भरिएको देख्न सकिन्छ ।

आजको मूल समस्या भनेको नै अत्याधिक रुपमा उपभोग्य सामाग्रीको आयात हो । उपभोग्य सामाग्रीको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेको खण्डमा मात्र दीर्घकालीन अवस्थामा देश बलियो हुन सक्छ । होइन भने जसरी वैदेशिक रोजगारीबाट विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ त्यसैगरि आयातमा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । अनि देश झन् संकटको भुमरीमा फस्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

कुनैबेला यही जमिनमा किसानले उव्जाएको खाद्यान्न विदेशमा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको इतिहास सुन्न पाइन्थ्यो । अहिले एक छाकको गर्जो टार्न पनि विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । केही समयअघि त अत्याधिक आयातको चाप थेग्न नसकिने हो कि भनेर केही सामाग्रीमा आयात प्रतिबन्ध नै लगाउनु परेको यथार्थ कसैसामु लुकेको छैन ।

कोभिड १९ले सारा संसार हल्लाइरहेको बेला नेपालको सेयर बजारलगायत घरजग्गाको कारोबारका साथै वित्तीय क्षेत्रमा कुनै असरै नपरेको हो कि जस्तो गरेर उर्लिएर फस्टाएको थियो । अपवाद बाहेक सबैको व्यापारको आकार सामान्य अवस्थाको भन्दा पनि बढोत्तरी भएको थियो । सेयर बजार लगायत घरजग्गाको कारोबार अकासिएको थियो ।

अहिले ती क्षेत्रहरु सुस्त छन् । त्यसैको असर वित्तीय क्षेत्रमा प्रष्टसँग देखिन थालेको छ । यतिखेर वित्तीय क्षेत्रलाई कुहिराको काग जस्तै नराम्रोसँग हल्लाइरहेको यथार्थ त चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणले उजागर गरेको छ । वित्त कम्पनीहरु अस्तित्वको लडाईं लड्दै गरेको देखिन थालेका छन् । विकास बैंकको पनि हालत सजिलो देखिँदैन । पछिल्ला क्रममा मर्जरका कारण फुलिन पुगेका बाणिज्य बैंकहरुको अवस्था झन् नाजुक देखिएको छ । अपवाद बाहेक सबैको नाफामा गिरावट आएको छ । वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक देखिन्छ । सबैको समस्या पाकेको वक्यौता ब्याज असूली र अराब कर्जाको उचित व्यवस्थापन नै देखिन्छ । खराब कर्जाको ग्राफ घट्ने होइन बढ्नेतर्फ नै संकेत गरिरहेको देखिन्छ ।

यस्तो विषम स्थिति कसरी आयो ? कोको दोषी छन् ? सबैले गम्भीर समीक्षा र मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । तर, यस्तो लाग्छ एक अर्कालाई दोष थोपरेर सबैले जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेको परिस्थिति देखिँदैछ ।

बैंक वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक असल नियत राखेर संसार हल्लाउने गरि आएको कोभिड १९ को महामारीका बेला आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउनुपर्छ भनेर दिएको सहुलियत सुविधाको दुरुपयोग भयो भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्र पहिला सहज हिसाबले दिएका सहुलियत सुविधाले आज निरन्तरता नपाएपछि समस्या भयो भनेर गुनासो गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ केही ऋणीहरु हिँजो छिटोभन्दा छिटो नाफा कमाउने र चाँडै धनी हुने सपना देखेर एउटा प्रयोजन देखाएर अर्कै क्षेत्र जस्तै सेयर बजार, घरजग्गामा लगानी गरेर आज व्यापारै ठप्प भयो कसरी तिर्ने ? भन्ने हारगुहार गरिरहेका छन् ।

यही परिस्थितिको फाइदा उठाएर एकथरी जमात ‘बैंकको ऋण ब्याज तिर्न नपर्ने’, ‘सरकारलाई भनेर मिनाह गराउने’ जस्ता कुरा गरेर सर्वसाधारणलाई भड्काइरहेका छन् । बैंकका कर्मचारी असुलीको लागि पुग्दा कालोमोसो दल्ने एवं भौतिक कारवाही गर्ने भनेर धम्की दिँदै आइरहेका छन् ।

सोझा साझा ऋणीहरु के गर्ने ? के नगर्ने ? अलमलमा छन् । परिस्थितिलाई सपार्ने भन्दा बढी बिगार्नेको जमात सलबलाइरहेको छ । यो कस्तो विडम्बना हो ? यस्तो अवस्थामा सबैले आ-आफ्नो कमी कमजोरीलाई मनन गर्दै सुधारको प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने होइन र ?

यतिखेर नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिको तयारीमा लागेको छ । सरोकारवालाहरुसँग दैनिक छलफलका कार्यक्रमहरुमा लागिरहेको छ । सुरु सुरुमा सरोकारवालासँगको छलफलमा सुन्दा राष्ट्र बैंक केही लचिलो बन्ने हो कि ! जस्तो सन्देश दिइरहेको थियो । तर पछिल्ला क्रमका छलफलमा भने अत्यन्त व्यक्तिगत तवरमा मागहरु आउने क्रमले आजित भएर होला फेरि पनि कठोर बन्ने हो कि जस्तो संकेत दिइरहेको छ ।

नियामक निकायलाई पनि आफ्नो मनज्ञानले मात्र नभई दातृ संस्थाहरुले लगाएका सर्तहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । फलस्वरुप पछिल्ला क्रमका कतिपय कठोर निर्देशन त्यसैका प्रतिबिम्ब हुन् भनेर सबैले बुझेकै हुनुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि परिस्थितिजन्य विवेकशील निर्णयको अपेक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ । सायद राष्ट्र बैंक यसतर्फ सचेत नै बनेको हुनुपर्छ ।

वित्तीय संस्थाहरुले पनि सधैंभरी दातृ संस्थाले लगाएको आरोप सदाबहार कर्जा अर्थात् ‘कर्जाको भुक्तानीको लागि कर्जा थप गर्ने’ र ‘खराब कर्जामा कहिल्यै परिणत हुन नदिने’ प्रवृतिलाई निर्मुल पारेर विश्वास जित्नैपर्छ । परम्परागत बैंकिङबाट माथि उठेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा अभ्यस्त हुनुपर्छ । ऋणीले पनि जे प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग गरेर अनावश्यक लोभ लालचमा कर्जाको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । किनकी ऋण त कुनै पनि हालतमा तिर्नैपर्ने हुन्छ । आज आफूले तिर्न सकिएन भनेपनि भोलिका सन्ततिले नतिरी सुखै पाउँदैनन् । अनावश्यक हल्लाको पछि लागेर हिँड्नुभन्दा कसरी तिर्न सकिन्छ भनि आफ्नो कारोबार गरेको वित्तीय संस्थासँग उचित परामर्श गरेर समाधान निकाल्नु उपर्युक्त हुन्छ ।

आजको दिनमा जता हेरेपनि चरम निराशाका आवाजहरु बुलन्द हुँदै गइरहेको देखिन्छ । हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ अराजकता र दण्डहीनताले पराकाष्ठा नाघेका छ । नागरिक राज्यबिहिन जस्ता बनेका छन् ।

तसर्थ यस्तो परिस्थितिमा हरेक सचेत नागरिक त्यसमा पनि अझ नेतागिरी गर्ने वर्ग, आफूले आफूलाई स्वघोषित सामाजिक अभियान्ता बताउने वर्ग जो हरेक दिन सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक कुरा बोल्न पाउँदा मख्ख परिरहेका छन्, अनि त्यस्ता सामाग्रीलाई भाइरल बनाउँदै प्रचार प्रसार गरेर पैसा कमाउने धन्दामा लागेका वर्ग छन्, सबैले यो बुझ्न जरुरी छ कि आज देश अफ्ठयारो स्थितिमा छ । उत्तेजित अनि नकारात्मक र भ्रामक कुराहरु फैलाएर नागरिकलाई अलमलमा पारिरहँदा देश धेरै पछाडि परिरहेको छ ।

आफ्नो पुस्ता त यसरी नै बित्ला तर भावी पुस्तालाई कस्तो इतिहास सुम्पिने ? व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर नकारात्मकताले दनदनी आगो बलिरहेको बेला आगोमा घिउ थप्ने कि सानै भए पनि निभाउने प्रयास गर्ने ? भन्ने विकल्प हरेक सचेत नागरिकसँग सुरक्षित छ । भावी पुस्ताले इतिहास सम्झिदा मेरा पुस्ता आगो निभाउनेमा सामेल थिए कि दन्काउनेमा ? भनेर गर्व गर्न लायक बनाउने कि छि छि दुर दुर गर्ने बनाउने ? एक पटक सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । आशा गरौं बाली लगाउने र बाली भित्र्याउने दुवैका समस्या छिट्टै नै समाधान हुनेछन् ।

(अधिकारी सिटिजन्स बैंक ईन्टरनेसनलका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा प्रवक्ता हुन् । इमेलः [email protected])