काठमाडौं । ‘बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड’को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा कम्पनीको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाइएको छ । ‘बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा कोष र सञ्चयकर्ता क्रमश: १५ प्रतिशत र ४० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने कोषको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमा लगानी गर्ने अधिकार भएता पनि कोषले आफै संस्था प्रवर्द्धन गर्ने प्रावधान देखिँदैन,’ महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ मा भनिएको छ, ‘ ऐनमा जलविद्युत उत्पादन गर्नका लागि कम्पनी वा संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्पष्ट उल्लेख नभएको अवस्थामा कोषले बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड संस्था प्रवर्धन र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको पाइयो ।

सञ्चयकोषभित्र आन्तरिक विवाद भएकै कारण परियोजनाले गति लिन सकेको छैन । विवादकै कारण जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक डेढ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको छैन । जसका कारण कम्पनीले मुआब्जा वितरणलगायतको काम गर्न सकेको छैन ।  ‘हामीले प्रवर्द्धकबाट निकासा पाएका छैनौं । अब उच्चस्तरीय बैठक बस्दैछ । त्यसपछि केहि होला,’ कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले भने ।

अहिलेसम्म कम्पनीले विस्तृत अध्ययन,  वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, कर्मचारी तलब, भत्तामा २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

‘अन्य कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेका आयोजनामा लगानी गर्ने हो । कर्मचारी सञ्चयकोष ऐनले लगानी गर्ने क्षेत्र तोकिदिएको छ, ‘ सञ्चयकोषका एक अधिकारीले भने, ‘अन्य संस्थाबाट प्रवर्द्धित आयोजनामा लगानी गर्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रवर्द्धन गर्ने विषय ऐनको प्रावधान विपरित छ ।’

उनका अनुसार बेतन कर्णालीमा मुनाफाको एउटा कोष बनाउने र लगानी गर्ने भन्ने छ । यो कम्पनीमा कोषको ५५ प्रतिशत दायित्व छ ।  कर्मचारी सञ्चयकोषले १५ प्रतिशत सेयर लिन्छ र ४० प्रतिशत सञ्चयकर्तालाई दिन्छ । १०/१० प्रतिशत विद्युत उत्पादन कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइ दिने भनिएको छ । ५५ प्रतिशत लगानी गर्दा कम्पनीको  प्रवर्द्धन हुन्छ ।  उक्त कार्य र कानुनी हुने उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार सञ्चयकर्तालाई कोषकै रकम लगानी  गर्दा मुनाफा आउँछ । कर्मचारी सञ्चयकोष ऐनको दफा १५ यसरी प्राप्त हुने नाफा बाँडफाँड हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसरी बाँडफाँट गर्न सक्ने मुनाफा लगानी गर्दा आयकर आकर्षित हुन्छ ।

बेतन कर्णालीमा लगानी गर्दा प्रि-रिटार्यडमेन्ट वीथड्र हुन्छ । आयकर ऐनले रिटारयमेन्ट हुनु अघि झिक्न स्वीकृति दिँदैन । कसैले झिक्न चाहे ऋणका रुपमा ब्याज तिर्नुपर्छ ।

कम्पनी प्रबन्धपत्रमा ४० प्रतिशत सेयरलाई संस्थापक समूह हुने भनिएको छ। ती अधिकारीका अनुसार सञ्चयकर्ता भनेको सामान्य कर्मचारीदेखि नेपाली सेनाको सेनापति, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीशसम्म हुन्। ‘सेनापति, प्रधानन्यायधीश कुनै पनि कम्पनीको प्रवर्द्धक हुन पाउने कि नपाउने ? प्रचलित कानुनले कम्पनीको संस्थापक वा प्रवर्द्धक हुन नपाउने व्यवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने,’  आइपीओमा छुट्टै प्रावधान राखेर माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा १७ प्रतिशत सेयर सञ्चयकर्तालाई दिइएको छ सञ्चयकर्ताले स्वेच्छिक रुपमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ। यो उनीहरुको अधिकार  हो ।’

ऊर्जा मन्त्रालयले पनि यो परियोजना सञ्चयकोष आफैले प्रवर्द्धन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार सञ्चयकोषले यो परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने भएपनि निर्माण भने गर्न सक्दैन ।

 प्रस्तावित आयोजना सुर्खेत र अछाममा भएर बग्ने कर्णाली नदीमा निर्माण हुनेछ । यो पिकिङ रन अफ दि रिभर (अर्ध-जलाशययुक्त) प्रकृतिको हुनेछ । आयोजनाको मुख्य संरचना कर्णाली नदीको दायाँ किनारा ढकारी गाउँपालिकामा पर्दछ । २०१५ मिटरको हेडरेस टनेल निर्माण हुनेछ । निर्माण थालेको पाँच वर्ष अर्थात २०८८ भदौ १ गतेबाट व्यवसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

आयोजनाको लागत ८८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ ।