डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवादः यी ५ उद्योगले बक्यौता तिर्नु नपर्ने, लाइन पनि नकाटिने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म (२८ महिना) को डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने भन्दै पत्राचार गरेपछि ५ उद्योगलाई राहत मिलेको छ ।

ती उद्योगहरुले यो अवधिको बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छैन । जसका कारण पाँच उद्योग ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको विवादबाट हटेका छन् ।  सरकारको निर्णयपछि विनायक स्पात प्रालि, नारायणी स्पात प्रालि, सिद्धी लक्ष्मी स्टील, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज र सिता फुड इन्डस्ट्रीलाई राहत मिलेको हो ।

सरकारले बीचको अवधिको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले आन्तरिक अध्ययन समिति बनायो । उक्त समितिले तीन अवधिमा छुट्टा छुट्टै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ । जसमा पहिलो अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुस) को १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख गरेको छ । यो अवधिको सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेकाले हाललाई यथावत राख्न सिफारिस गरेको छ ।

दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख) को उठाउने निर्णय गरेको छ ।

तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असार) को ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नलिने भन्ने निर्णय गरेकाले नलिन समितिको सिफारिस छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता

यी कम्पनीको प्राधिकरणले अन्तिम अवधिको बक्यौता देखाएर अघिल्लो पल्ट लाइन काटेको थियो ।  यी सबै कम्पनीको लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि मात्रैको बक्यौत थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको विनायक स्पातको १३ करोड ३१ लाख बक्यौता रहेको भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएको थियो ।

जगदम्बा इन्टरप्राइजेजको १६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, सिता फुड इन्डस्ट्रिजको ४ लाख रुपैयाँ, नारायणी स्पात २१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र सिद्धी लक्ष्मी स्टील १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएको थियो । यस्ता उद्योगहरुको हिसाब लेखांकन गरी असुल उपर गर्नु नपर्ने रकम यकिन गरी ग्राहक खातामा समायोजन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न पत्र पठाएको छ । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । प्राधिकरणले दिएको समय सोमबार सकिएपछि लाइन काट्न थालेको हो ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले बुधबार राती ९ बजे जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टीलको लाइन काटिदिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा सिन्थेटिक्सको १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ र हुलास स्टीलको ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । प्राधिकरणले योसँगै ५ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।

मंगलबार प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको हो । प्राधिकरणका अनुसार घोराहीको ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ, रिलायन्स ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ रअर्घाखाँचीको ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो रकममा थप २५ प्रतिशत जरिवानसहितको बिल प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पठाएको छ ।

प्राधिकरणले अरु उद्योगको समेत लाइन काट्दैछ । बक्यौता नरहेका कारण पाँच उद्योगको भने लाइन काटिने छैन् ।

मंगलबार उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । प्राधिकरणले लाइन काट्ने तयारी गरेको जानकारी पाएपछि उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् ।  उनीहरुले न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तर्साउने र धम्काउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनीहरुले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।