स्वास्थ्य बिमामा रकम उपलब्ध गराउनका लागि गुलिया खाद्यान्न तथा पेय पदार्थसहित चिनीमा कर लगाउने विषय उठिरहँदा यसबाट सरकारले पाउने लाभन्दा पनि उपभोक्तालाई हुने सास्ती र महँगीको भार ठूलो हुनसक्छ । सरकारले सुगर ट्याक्स लिन हतार गर्नुभन्दा पनि पहिले उपभोक्ताले सहजै सेवा पाउने व्यवस्थित प्रणाली बनाउनुमा जोड दिनुपर्छ।
काठमाडौं । सरकारले सफ्ट ड्रिंक्स, चकलेटदेखि मिठाइमा समेत कर लगाउने योजना बनाएको छ । विभिन्न प्रकारको करको नाममा सर्वसाधारणा कर उठाउँदै सरकारले अर्को कर उठाउने तयारी गरेको हो ।
चिनीजन्य पदार्थमा लगाउने प्रस्तावित करको नाम हो, सुगर ट्याक्स । चिनीबाट उत्पादित, चिनीको मात्रा मुख्य भएको तथा चिनी मुख्य इन्ग्रिडियन्ट (समिश्रणको मुख्य अवयव) भएको खाद्य पदार्थमा सुगर ट्याक्स लगाइने छ । यसरी उठाइएको करबाट संकलन गरिएको रकम स्वास्थ्य बिमामा उपलब्ध गराइने छ ।
विश्वमा सुगर ट्याक्स पहिलेदेखि नै लगाउन थालेको भए पनि नेपालमा यसको अवधारणा अघि सार्ने काम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले ल्याएका हुन् । मन्त्री पौडेलले ‘सुगर ट्याक्स’ लगाउने कार्ययोजना सार्वजनिक गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालय हाँकिरहेका पौडेलले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना अनुसार ‘निश्चित मात्राभन्दा बढी चिनीजन्य पदार्थ प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य सुगर ट्याक्स लगाउने’ उल्लेख छ । यस्तो करबाट संकलन भएको रकम स्वास्थ्य बिमामा उपलब्ध गराइने मन्त्री पौडेलको योजना छ ।
आकस्मिकबाहेक निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रमलाई बिमामा आबद्ध गरेर उपचारका लागि बिमाले पैसा तिर्ने र नागरिकले खर्च गर्नु नपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन नयाँ स्रोत खोज्न लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलको यस्तो कार्यायोजना अनुसार चिनी र चिनीजन्य गुलिया खाद्यान्न तथा चिनिको मात्रा बढी भएका पेय पदार्थमा यस्तो कर लगाउने भनिएको छ ।
नयाँ कर तत्कालका लागि नभएर आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत लगाउन सकिन्छ ।
जानकारहरू कर लगाउने विषय आर्थिक ऐनबाहेक अन्य तरिकाबाट हुन नसक्ने भएकोले अहिलेदेखि नै स्वास्थ्यमन्त्रीले आवश्यक तयारीका लागि कार्ययोजनामा राखेको हुनसक्ने बताउँछन् ।
पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना सरकारले कर लगाउन सक्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाटै अगाडि बढाउनुपर्ने र आर्थिक ऐनबाट मात्रै कुनै पनि नयाँ कर लगाउने व्यवस्था गर्न सकिने दाबी गर्छन् । ढुंगानाले भने, ‘तयारीका लागि उहाँले कार्ययोजनामा राखेको होला ।
स्वास्थ्य मन्त्रीले गरेको घोषणा राम्रो प्रयोजनको लागि भए पनि छिट्टै सुरु गर्ने भनियो भने पनि कम्तिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐनसम्म पर्खनु पर्ने ढुंगानाको भनाइ छ ।
‘अहिले कार्यायोजना राख्नुलाई सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय र बहसपछि व्यवहारिकतामा जान सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्य राखिएको हुनसक्छ,’ उनले भने । अर्थशास्त्री तथा करविद नेपालमा चिनी र चिनीजन्य पदार्थमा कर लगाउने भन्नु व्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न सहज नहुने बताउँछन् ।
अर्थशास्त्री तथा करविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी नयाँ कर लगाउने विषय आफैंमा जटिल भएको बताए ।
‘नयाँ कर लगाउने विषय आफैंमा जटिल हो । त्यसमा पनि ऐन बनाउने, सिस्टम बनाउनुपर्ने र व्यवहारिक पक्ष हेर्नुपर्ने भएकोले सुगर ट्याक्स कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय नै होइन,’ अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने । बरु सरकारले चुरोट र रक्सीमा थोरै कर लगाउँदा त्यसबाट उठ्ने कर धेरै र प्रभावकारी हुने भएकोले यसैलाई प्रयोग गर्न सकिने अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् ।
धुमपान तथा मध्यपानको खपत कम गर्न एकातर्फ कर बढाउन सकिने र अर्कातर्फ सुगर ट्याक्सको साटो धुमपान र मध्यपानमा लाग्ने कर बढी प्रभावकारी हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
‘चिनी नै बेलामा उपलब्ध गर्न नसक्ने सरकारले कति खपत हुन्छ, कहाँबाट आउँछ, कति दिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था त गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि कर थप्ने भन्नु कुनै पनि हालतमा व्यवहारिक हुँदैन ।’
समयमा चिनी दिन नसक्ने सरकारले कर लगाएर महँगो बनाएपछि बजारमा झन् अभाव हुने, सर्वसाधारणलाई महँगो मात्रै पर्नेसहितको समस्या थप हुने र यसबाट करको अपेक्षा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।सरकारले गुलिया खाद्यान्नमा कर लगाउने हो भने त्यसको व्यवहारिक कार्यान्यन कसरी हुन्छ भन्नेमा पनि प्रश्न उठ्ने बताउँदै अधिकारीले सुगर ट्याक्स संकलन सम्भव नहुने र त्यसमा जोड गर्ने विषय पनि व्यवहारिक नहुने बताए ।
‘सरकारले निकोटिन र अल्कोहलपूर्ण वस्तुको ६० प्रतिशत खपत घटाउन सक्यो भने मात्रै पनि २० वर्षसम्म त्यसबाट हुने लाभको महत्त्व देखिन्छ,’ अधिकारीले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कसैले कर लगाउन सुझाव दियो भन्दैमा अध्ययन अनुसन्धानबिना नै हौसिएर सुगर ट्याक्स लगाउने भनिहाल्नुभन्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्ने स्वास्थ्य सहजतामा जोड दिनुपर्ने अर्थशास्त्री अधिकारीको सुझाव छ ।
‘सरकारले निःशुल्क दिन्छ भनेको औषधि दिन सकेको छैन । अहिले दिएकै स्वस्थ्य बिमाको सुविधालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्न सकियो भने जनताले पाउने लाभ निकै प्रभावकारी हुन्छ । बिमाको स्रोत व्यवस्था सुगर ट्याक्सबाट होइन व्यवस्थित प्रणाली बनाएको अवस्थामा प्रभावकारी हुन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रायलले स्वास्थ्य बिमाको स्रोतको रुपमा सुगर ट्याक्स लगाउने गरी कार्ययोजना अगाडि सारेको हो । स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले सरकारले दिँदै आएको १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमालाई कम्तिमा ५ लाख रुपैयाँ बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । बिमाको हालको दायरा कम्तिमा ५ लाख बनाउने गरी फराकिलो बनाउन, सेवालाई गुणस्तरीय र सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सहज बनाउने गरी बिमाको दायरा फराकिलो गर्दै जाने पौडेलले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
पौडेलले स्वास्थ्य बिमा ऐन बमोजिम औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाईसमेत अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा समेट्न, आम्दानीको आधारमा प्रमियम र सहभुक्तानीको प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन स्वस्थ्य बिमाको नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पनि बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली परिमार्जन गरेर रियल टाइम दाबी गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने योजना पौडेललको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीले तिर्नुपर्ने शुल्कमा एकरुपता ल्याउने, स्वास्थ्य संस्थामा अनावश्यक जाँचलाई निरुत्साहन गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभुक्तानीको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनकै लागि आवश्यक स्रोतको रुपमा सुगर ट्याक्सको अवधारणा अगाडि सारेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।हाल विश्वका ५० भन्दा बढी मुलुकले ‘सुगर ट्याक्स’ लगाएका छन् । सन् १९८१ मा पहिलोपटक नर्वेले मिठा र पेयपदार्थ (गुलिया खानेकुरा)मा विशिष्ट अन्तःशुल्क लगाएको थियो । त्यसपछि विभिन्न देशले सुगर ट्याक्स लगाउँदै आएका छन्।
विश्वसमा सुगर ट्याक्स लगाएका मुलुक मध्ये धेरैजसोले पछिल्लो एक दशकको बीचमा यस्तो कर लगाएका छन् । विदेशीले जस्तो सिस्टम बनाउन र सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नभएको भन्दै अर्थशास्त्रीले विदेशीले जे गरे त्यही नेपालले पछ्याउन जरुरी नभएको बताएका छन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत रहेका एक अर्थशास्त्री सुगर ट्याक्सले जनतालाई महँगी थप गर्ने बाहेक अरु उपलब्धी नहुने तर्क गर्छन्।
‘तपाईं र म आज साउन २८ मा सुगर ट्याक्सको विषयमा कुरा गर्दै छौं, यो विषयमा आगामी वर्षको आजैको दिनसम्ममा पनि कुनै उपलब्धि हुँदैन,’ उनले भने ।
नेपालको कर्मचारी संयन्त्र, नयाँ करको औचित्य र यसको प्रभावकारिता विश्लेषण गर्ने हो भने पनि त्यसको उपलब्धि नदेखिने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले हाल १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमालाई ५ लाख बनाउन खोज्नु चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो,’ उनले भने,’यसले आम नेपालीले स्वास्थ्य बिमाबाटै निःशुल्क उपचार पाउने र उपचार खर्च जुटाउन नसकेर अस्पतालै नजाने समस्या कम हुन्छ । तर, यसका लागि अव्यवहारिक हुने सुगर ट्याक्समा भर पर्नु हुँदैन ।’
हाल नेपालमा वार्षिक चिनीको खपत २ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन छ । चिनी उद्योग संघकाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मंसिरमा भएको उखु क्रसिङमार्फत १० वटा स्वदेशी उद्योगले १ लाख ७८ हजार ७ सय १७ मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेका छन् ।नेपालमा चाडबाडको समयमा चिनीको खपत बढी हुन्छ ।
असोजदेखि कात्तिकसम्मको तीन महिना (दसैं, तिहार र छठको समयमा)मात्रै प्रतिमहिना ३० हजार मेट्रिक टनको दरले ९० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग हुन्छ । घरासयी प्रयोजनमा ३० प्रतिशत र बाँकी ७० प्रतिशत चिनी आइसक्रिम, चकलेट, मिठाई, कोल्ड ड्रिङ्सलगायतका औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुन्छ।सरकारले सुगर ट्याक्स औपचारिक माध्यमबाट खपत हुने चिनीमा मात्रै लगाउन सक्छ । नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट चिनी आउँदैन ।
अहिले वार्षिक ७० हजार मेट्रिक टन चिनी अनौपचारिक रुपमै भित्रिरहेको छ । औपचारिक माध्यमबाट आएको चिनीमा कर लगाउने विषय पनि जटिल भएको चिनी उद्योगीको भनाइ छ । सरकारले सुगर ट्याक्स लगाउने नाममा उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने चिनी महँगो बनाउन मात्रै खोजेको एक चिनी व्यवसायीको आरोप छ ।
नेपालमा आन्तरिक उत्पादन र आयात गरेर नेपालीले वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँको चकलेट खाने गरेको चकलेट उद्योगीको भनाइ छ । चकलेटमा सरकारले कर लगाउन खोजेको अवस्थामा भने यसको व्यवस्थित तथ्यांक संकलन तथा पारदर्शी कारोबारको विषय व्यवस्थापन पहिलो आवश्यकता हुन सक्छ ।
बजार हिस्साका दृष्टिले नेपालमा सबैभन्दा बलियो पहुँच सुजल फूड्सको छ । उत्पादन र बजार हिस्साका दृष्टिले काब्रा ग्रुपको क्वालिटी कन्फ्रेक्सनरी, सूर्य नेपाल, नेविको, पूजा कन्फ्रेक्सनरी, कर्माचार्य कन्फ्रेक्सनरी, भगवती कन्फ्रेक्सनरीसहितले बजारमा चकलेट उत्पादन गरिरहेको उद्योग विभागको तथ्यांक छ ।
प्रतिक्रिया