काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवादमा पुनरावलोकन समितिमा जान उद्योगीहरुले ५ प्रतिशत धरौटी राखे हुने भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले २५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्ने माइन्युट तयार पारेर हस्ताक्षर गराइरहेको छ । ‘सञ्चालक समितिको पछिल्लो बैठकले ५ प्रतिशत धरौटी राखे हुने निर्णय गरेको बुझिएको छ । केहि सञ्चालकको हस्ताक्षर बाँकी छ । शुक्रबार केहिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘उद्योगीहरुलाई अदालत जाने बाटो खोल्ने यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’
साथै प्राधिकरणका ती अधिकारीकाअनुसार सञ्चालक समितिको बैठकले किस्ता अवधि दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको छ । यस अघि २८ किस्ताको सुविधा दिइएको थियो । अब ५६ किस्तामा तिरे हुने गरी किस्ता सुविधा दोब्बर बनाइएको हो ।
अहिले अदालतले पुनरावलोकन समितिमा नगई आएको भन्दै उद्योगीहरुलाई स्टे अर्डर दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । ‘उद्योगीहरु अदालत जाउन भन्ने प्राधिकरणको पनि चाहाना हो । अदालतबाहेकले यो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नै छैन,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, ‘अब अदालतले गर्ने फैसलाले यो विवाद समाधान हुन्छ ।’
ऊर्जा मन्त्री खड्काले यो विवाद समाधानका लागि सरकारले मध्यमार्गी बाटो अपनाउन लागेको बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार थोरै रकम धरौटी राखेर अदालत जाने बाटो खोल्न लागिएको हो । उनैले यो विवाद समाधानका लागि धरौटी घटाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीहरु पुनरावलोकन समितिमा आउँदा काटिएका उद्योगहरुमा लाइन जोडिने र उद्योगीहरुलाई अदालत जाने बाटो खुल्ने भन्दै प्रस्ताव ल्याएका हुन् । तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भने पुनरावलोकन समितिमा आउँदैमा लाइन जोड्ने पक्षमा छैनन् । उनी लिखित निर्देशन नआएसम्म काटिएका उद्योगमा लाइन नजोड्ने अडानमा छन् । पुरावलोकन समितिमा गएपछि कागजात हेरेर निर्णय हुन्छ । उक्त निर्णय चित्त नबुझे अदालत जान पाइन्छ ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विवाद चलिरहेको छ । प्राधिकरण जसरी पनि बक्यौता उठाउने पक्षमा छ भने उद्योगीहरु टाइम्स अफ डे (टिओडी)को विवरण मागिरहेका छन् ।
बक्यौता नतिरेकोभन्दै प्राधिकरणले तिहारअघि ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । ३४ उद्योगको लाइन काट्दा प्राधिकरणले जसरी पनि असुल उपर गर्न सकिने भन्दै सरकारी उद्योगको लाइन भने काटेको थिएन । कुल ४९ उद्योगमध्ये ७ वटाले अदालतबाट स्टेअर्डर लिएका छन् । १२ उद्योगले यसबीचमा बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् । बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका उद्योगमा भने लाइन जोडिएको छ । २ सरकारी उद्योगको लाइन काटिएको छैन् । बाँकी उद्योगको लाइन काटिएको छ ।
उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको प्रमाण प्राधिकरणसँग नभएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण दिए बक्यौता तिर्ने बताउँदै आएका छन्।
प्राधिकरणले असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो ।
पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष हटाउन दबाब
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको पुनरावलोकन समितिमा अहिले प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य कपिल आचार्य अध्यक्ष छन् । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक,विद्युत विकास विभागका एक जना विज्ञ सदस्य र प्राधिकरणको कानुनको विभागका प्रतिनिधी सदस्य सचिव छन् ।
पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष उनै हुन्, जसलाई ऊर्जा मन्त्री खड्काले सञ्चालक समितिबाट हटाउने निर्णय गरेपनि अदालतले स्टे अर्डर दिएको थियो ।
साउन २० गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएको पत्र थमाएको हो । उद्योगमा बिजुली लाइन जोड्ने निर्णयविरुद्ध नोट अफ डिसेन्ट राख्ने दुई सञ्चालक आचार्य र पुनलाई यसअघि नै सरकारले स्पष्टिकरण सोधेको थियो । उनीहरुले यो निर्णयले प्राधिकरणको बक्यौता उठ्नुको साटो थप गिजोलिने भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
‘कपिल आचार्यको कार्यकाल सकिन करिब १ महिना समय छ । तर त्यसअघि नै पुनरावलोकन समितिबाट हटाउने प्रयास गरिएको छ । मन्त्रीले हटाएकाले आफू अनुकुल कुनै निर्णय नहुने भन्दै हटाउन दबाब दिएका हुन्,’ स्रोतले भन्यो ।
प्रतिक्रिया