एमसिसीमा राजनीतिक विवाद, धमाधम प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्दै आयोजना

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको विषयमा देशभित्र अनेकन विवाद देखिएको छ । विशेष गरी सत्तारुढ दल नेकपाले नै एमसिसीको विवाद निरुपणका लागि कार्यदल नै बनाएको छ । कार्यदलमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल संयोजक छन् । कार्यदलले प्रारम्भिक रुपमा काम शुरुगरेको छ । १० दिन भित्र कार्यदललाई उपयुक्त सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन नेकपाले निर्देशन दिएको छ । कार्यदललमा एमसिसीको चर्को विरोधमा रहेका नेकपा नेता भीम रावल र एमसिसीको समर्थक एवम् परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य छन् ।

चौतर्फी विवाद भएपछि एमसिसीले आफ्नो कामलाई भने गति दिइरहेको छ । प्राविधिक तयारीको काम भइरहेको छ । आगामी असारदेखि शुरु गरेर ५ वर्ष भित्र ३१२ किलोमिटर लामा प्रसारण लाइन र करिक १०० किलोमिटर लामो सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

काठमाडौंको नांगलेभारेबाट शुरु हुने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणका लागि एमसिसीले प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । त्यसका लागि पहिलो चरणमा केही महिना पहिल्यै जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय प्रभावितलाई जग्गाको मुआब्जा लिन आउन भनीसकेको छ । मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया समेत शुरु भइसकेको छ ।

आयोजना विशेष गरी नेपालको प्रसारणप्रणालीको मेरुदण्ड नै भएको बताउँदै आएको छ । सरकारले तयार पारेको प्रसारण गुरुयोजनामा समेत सो प्रसारण लाइनलाई राखिएको छ । विशेष गरी त्रिशुली, बुढीगण्डकी र कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण भएका र निर्माणमा जान लागेका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा लैजान वा बढी भएको विद्युत् भारत, बंगलादेशलगायतका देशमा बिक्रीका लागि सो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा एमसिए नेपालले एमसिसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्न आग्रह गरिसकेको छ । संघीय संसदको वर्षे अधिवेशनमा नै सो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने तयारी थियो । तर नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद तथा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको अनिच्छाका कारण एमसिसी सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको थिएन ।

आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान व्यवहारिक रुपमा कुनै समस्या नभएपनि संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण केही पर सरेको हो । एमसिए नेपालले भने त्यसलाई प्राविधिक तयारीको चरण भनेको छ । तयारी पूरा गरेर ५ वर्षभित्र नै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेकाले त्यसमा कुनै दुविधा नरहने समेत स्पष्ट पारिसकेको छ ।

सरकारले केही दिन भित्रै संघीय संसदमा सो सम्झौतालाई लगेर संकल्प प्रस्ताव मार्फत पारित गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले समेत छिटो सो सम्झौता अनुमोदन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो सम्झौता अगाडि बढाएका थिए ।

मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तयारीको चरणमा छलफल नगर्ने तर कार्यान्वयनमा जाने तयारीमा पुगेपछि अनेकन बखेडा झिक्ने प्रवृत्ति घातक रहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

राजनीतिक रुपमा विवादमा परेको एमसिसीको नेपाली परियोजनाले भने आफ्नो कामलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ । सोही क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले आज एक सूचना प्रकाशित गरी आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा लिन आउन आग्रह गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कायाृलय नुवाकोटले बुधबार एक सूचना मार्फत नुवकोटा जिल्लाको साविक रातमाटे गाविसका ६ र ९ तथा हालको बेलकोटगडी नगरपालिका ७ मा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिन लागिएको हो । ४०० केभी क्षमताको सवस्टेशन निर्माणका लागि ती जग्गा लिन लागिएको हो । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ बमोजिम आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो ।

सूचना अनुसार आयोजना प्रभावित १९४ परिवारको जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत असोज १५ गते प्रकाशन गरेको सूचनाका आधारमा १९४ परिवारलाई मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको हो । मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरे बमोजिम मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको मुआब्जा निर्धारण समितिले तय गरेको मुआब्जा लिन आउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ । जग्गाधनीले आफै वा अख्तियार प्राप्त वारेस मार्फत मुआब्जा लिन आउन सूचनामा आग्रह गरिएको छ । सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सक्कल लालपूर्जा, नागरिकताको प्रतिलिपी , तिरो तिरेको रिसद तथा स्थानीय तहको सिफारिश आदी सहित १० रुपैयाँको टिकट टाँसी जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेको छ ।

आयोजनाले विभिन्न १० जिल्ला प्रशावित पार्दछ । सोही आधारमा अब सबै जिल्लामा आयोजना प्रभावितलाई धमाधम मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । तोकिएको म्याद भित्र निवेदन नदिई म्याज गुजारेको ण्डमा कानून बमोजिम हुने र पछि उजुर समेत नलाग्ने सूचनामा उल्लेख छ ।