बीमा समितिको लापारवाहीले गर्दा बीमा कम्पनीले अत्यावश्क सेवा दिन पाएनन्

काठमाडौं । लकडाउनमा सरकारले अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्ने भनेपनि सो अनुसारको व्यवस्था भने सम्बन्धित निकायले मिलाउन सकेको छैन् । कोराना भाइरसको संक्रमणको जोखिम रोक्न सरकारले अत्यावश्यक सेवा बाहेक देशभर लक डाउन गरेको १५ दिन भइसकेको छ । तर अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गतका बीमा कम्पनीहरुले भने जनतालाई सेवा दिन चाहेर सकेका छैनन् ।

चैत ११ गतेबाट शुरु भएको लकडाउनमा बैक र बीमा कम्पनीहरुले भने जनतालाई आवश्यकता अनुसार सेवा दिने निर्देशन सरकारको छ । जस अनुसार बैंकहरुले आवश्यकता अनुसार कार्यालय खुल्ला गरेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहका छन् । तर बीमा कम्पनीहरुले भने जनताको आवश्यकता अनुसार कार्यालय खोलेर नै सेवा दिन पाएका छैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय चनासो र संवेदनशिल हुँदा बैंकले लकडाउनमा पनि सेवा दिन सकिरहेका छन् । तर अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहेको बीमा क्षेत्रको नियमकारी निकाय आफ्नो जिम्मेवारीमा संवेदनशील नहुँदा अहिले बीमा कम्पनीहरुले जनतालाई सेवा दिन नपाएका हुन् ।

लकडाउनमा जनतालाई सेवा दिनका लागि कार्यलयसम्म पुग्न स्थानिय प्रशासनसँग सवारी साधनको पास दिनु पर्ने हुन्छ । त्यस प्रकारको पास कसलाई दिने भनेर सम्वन्धीत निकायको समन्वयनमा गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने गर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रका अन्तर्गतका संस्थाहरुलाई लकडाउनमा सेवा सुचारु गर्न आवश्यक पर्ने सवारी साधान पास सम्बन्धित सस्थाले अर्थ मन्त्रालयमा चिठी पठाएपछि अर्थको सिफारीसमा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएर वितरण भएको हो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई काठमाडौंको हकमा राष्ट्र बैंकले नै पास दिन्छ ।

बैंक सञ्चालनको लागि राष्ट्र बैंकले समयमा नै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको भएता पनि बीमा क्षेत्रको नियमक निकाय बीमा समिति भने समयमा नै सम्वन्धित निकायसँग समन्वयन गर्न सकेको छैन् । अर्थ मन्त्रालयमा समितिले सवारी पासको लागि लिखित पत्र पठाए मात्र अर्थले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न मिल्ने अर्थमन्त्रालयको प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए ।

‘लकडाउनमा सोझै स्थानिय प्रशासनले जसले पास माग्यो उसलाई दिन पाउदैन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘अत्यावश्यक सेवा भनेर सरकारले छुट्याइसके पनि ति सेवा अन्तर्गतका संस्थानका नियमनकारी निकायले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पासको लागि चिठी पठाउनु पर्छ ।’

बीमा समिति अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको हुँदा समितिले अर्थमन्त्रालयमा लिखित चिठी पठाएमा मात्र अर्थले गृहलाई सिफारिस गर्ने र गृहको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासनले बीमा कम्पनीहरुलाई पास उपलब्ध गराउने उनले बताए ।

बीमा समितिले हालसम्म पास सिफारिसको लागि मौखिक रुपमा भनेपनि अर्थ मन्त्रालयमा हालसम्म लिखित चिठी नपठाएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाइँले बताए ।

‘लकडाउन भएपनि बीमा सेवा अत्यावश्यक सेवा भनिएर पछि हामी दैनिक कार्यालय आइरहेका छौँ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘ललितपूर जिल्ला प्रशासनबाट पाएको व्यक्तिगत पासमा हिडिरहेको छु, तर बीमा सेवा भनेर नै पाएको पास भने होइन् ।’ अन्य बीमा कम्पनीहरुको लागि सवारी पास उपलब्ध गराउन काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा २ पठक चिठी पठाईसकेको तर हालसम्म प्रशासनले पास नदिएको उनले बताए ।

‘लकडाउन भइसकेपछि चैत १७ गते र चैत २५ गते गरेर २ वटा चिठी काठमाडौं जिल्ला प्रसाशनमा पठाइसकेका छौँ’ उनले भने ‘पासको लागि अर्थ मन्त्रालयको पनि सिफारिस चाहिने भनेपछि अर्थ मन्त्रालयमा फोनबाट नै भनेको हो, लिखित रुपमा चिठी भने पठाएको छैन् ।’ लक डाउन बढीरहेको र जनतालाई बीमा सेवा दिन आवश्यक भएको हुँदा पुुनः जिल्ला प्रशासनमा प्रत्येक बीमा कम्पनीलाई कम्तीमा ३ वटा पासको लागि सिफारिस गर्ने उनको भनाई छ ।

यता बीमा कम्पनीका सिइओहरु भने बीमा समिति नियामक निकाय भएर पनि निरहि बनेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

‘समिति र बिमकसंघले डिजिटल माध्यमबाट आवश्यक बीमा सेवा दिन निर्देशन दिएको छ,’ सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका सीइओ बिरेन्द्र बैदवारले क्किमाण्डूसँग भने ‘डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिनको लागि आवश्यक तयारी गर्न कार्यालय नै पुग्नु पर्छ, सबै बीमा सम्बन्धी सेवा र कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने प्रविधिको विकास नेपालको बीमा क्षेत्रमा भइसकेको छैन ।’ समितिले दिएको सिफारिस लिएर जिल्ला प्रशासनमा पटक पटक पुग्दा पनि सवारी पास नपाएको उनले गुनासो गरे ।

‘हामीले गुनासो गर्ने भनेको बीमा समिति र बिमक संघ हो, उहाँहरुले कुरा भइरहेका छ मात्र भन्नु हुन्छ,’ सिइओ बैदवार भन्छन् ‘समितिले र संघका अध्यक्ष ज्यूले भने पास लिनु भएको भन्ने सुनेको छु, उहाँहरुले पास लिदाँ हामीलाई भने बिर्सन भएन नि ।’ भोलिको दिनमा समिति र संघ प्रति नै सबैको विश्वास हराउने उनले बताए ।

नेपाल बिमक संघले बीमा सबै बीमा कम्पनीहरुलाई लक डाउनमा सवारीको सहजताको लागि समितिसँग आग्रह गरिरहेको संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले बताए ।

संघ र समितिले कम्पनीहरुलाई आवश्यकता अनुसार लकडाउनको समयमा डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिन निर्देशन दिइसकेको छ । तर हालसम्म बीमा कम्पनीहरुमा डिजिटल हस्ताक्षरको नीति शुरु नभएको हुँदा सबै डिजिटल बीमा सेवा प्रभावकारी नहुने बीमा कम्पनीहरुका सिइओहरुको भनाई छ ।

‘डिजिटल माध्यमबाट पोलेसी बिक्री र प्रिमियम संकलनसम्म सहज छ,’ एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका सिइओ भन्छन् ‘संघ र समिति निर्देशन मात्र दिने तर त्यो निर्देशनको कार्यान्यवन कसरी गर्ने त्यसमा सहजता गर्न मौन बसिरहेको छ ।’ संघ र समितिले आफ्नो जिम्मेवारी नै बिर्सिएको हुँदा पहँच नभएका बीमा कम्पनीका सिइओहरु घरमा नै लक डाउन हुनु परेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले कोरोना भाइरसको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्वास्थ्य बीमा गराउन जीवन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएपछि त्यसका लागि कम्पनीहरुलाई सहजता गर्न तर्फ भने सम्बन्धीत निकाय गैरजिम्मेवार भएको महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका सिइओ रमेश कुमार भट्टराईले बताए ।

‘अहिले ५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा पोलेसी बिक्रीको लागी त डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिन्छ तर दाबीको केसमा भने त डिजिटल हुदैन त्यसको लागि कार्यलयमा नै पुग्नु पर्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘समितिले त हामीलाई अलपत्र नै छोडेको छ, नियमनकारी निकाय भएर संकटको बेलामा हामीलाई लावारिसजस्तो बनाएको छ ।’ समितिले सिफारिस गरेको चिठी लिएर जिल्ला प्रशासन धेरै पटक पुगेपनि पास नपाएको कारण कर्मचारीलाई तलबसम्म पठाउन नपाएको उनले गुनासो गरे ।