श्रम गर्न नआउनेले राहत पाउँदैनन्ः अर्थमन्त्री डा. खतिवडा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्रम गर्न नआउनेले राहत नपाउने स्पष्ट पारेका छन् ।

अहिले राहत वितरण स्थानीय तहबाट भइरहेको भन्दै राहत आवश्यक नपर्नेले पनि राहत लिएको हुँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि यस्तो कदम चालिएको बताए ।

‘पछिल्लो चरणमा आवश्यक नपर्ने परिवार र व्यक्तिहरुले पनि राहत लिएको पाइएको छ, त्यसैले सरकारले असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई श्रममा जोड्ने र तोकिएको न्यूनतम ज्यालामा काम लगाउने र त्यसवापत पैसा दिने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार यदी कोही श्रममा जोडिन आउँदैनन् र काम गर्दैनन्, उनीहरुलाई जति श्रमिकले पाउने रकम छ त्यसको एक चौथाइ रकम मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । सोही अनुसार राहतलाई श्रमसँग जोड्ने काम स्थानीय तहबाट अघि बढाइएको छ ।

उनल कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द गरेको छ भने आन्तरिक आवगमनका लागि पनि लकडाउन गरेको अवस्था रहेको बताउँदै यसले कारण भाइरसको संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न मद्दत पुगेको बताए ।

उनले सीमाना र सीमापारीबाट हुने संक्रमण अझै पनि देखिएका छन् । सरकारले लकडाउन नगरेको भए ठूलो जोखिम हुने समेत बताए । त्यसै सरकारले चालेको उक्त कमदको पनि मूल्यांकन हुन आवश्यक रहेको बताए ।

‘संक्रमणसँग सम्बन्धित सरकारले ध्यान दिएको २/४ वटा विषयहरु छन् । जसमा पहिलो भनेको स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न चाहिने स्वास्थ्य उपकरणहरु, स्वास्थ्य सामग्रीहरु र स्वास्थ्य जनशक्तिहरु व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने बजेटको अभाव हुन दिएको छैन र हालसम्म करिब १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइ सकिएको छ । रक्षामन्त्रालय अन्तर्गत कोरोना रोकथाम तथा उपचार उपकरण खरिदका लागि २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले नै निर्माण गरेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको जानकारी दिए ।

‘त्यो कोषको रकमबाट सरकारले उद्दार, राहत र उपचारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेशसँग र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर खर्च कार्याविधि बनाएको छ । सोही अनुसार कोषबाट खर्च हुन्छ । कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरको छौँ । रकम पनि थपिने क्रम बढ्दो छ,’ उनले भने ।

सामूदायिक रुपमा कोरोना कोष स्थापना गरेको भए पनि त्यसको रकम एक हप्ताभित्रमा नै यही सरकारको कोरोना कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । जथाभावी त्यस्ता कोषहरु खोल्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए ।

उनले राहत संकलनका विषयमा पनि सरकारले कडाइ गरेको बताए ।

‘भूकम्पपछि जस्तो राहत संकलन गर्ने विकृति अहिले आउन नदिनका लागि यस्तो गरिएको हो । कोरोना रोकथामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गर्दा राजश्वमा त्यसको स्वाभाविक असर पररेको छ,’ उनले भने ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै राजश्वमा दवाब परेको बताउँदै तर त्यो हामीले आफैले सिर्जना गरेको अवस्था रहेको बताए । साथै, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेर अनावश्यक वस्तुको आयात घटाउने गरी भन्सारका दरहरु तय गरिरहँदा राजश्वमा चाप परेको बताए ।

तर कोरोनाको संक्रमणपछि सरकारले गरेको व्यवस्थाको कारण राजश्व संकलनमा थप चाप परेको छ । अहिले पछिल्लो महिना लक्ष्यको एक चौथाइ मात्र राजश्व उठेको छ । भने विगतका केही महिनासम्म यही स्थिती रहने देखिन्छ ।

चैत महिनामा राजश्व लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्र उठाउन अहिलेसम्म सम्भव भएको छ । खासगरी भन्सार मात्र नभएर त्योसँग सम्बन्धीत मूल्य अभिवृद्धिकर र अन्य अन्तशुल्क तथा करहरु पनि प्रभावित भएका कारण चालु आवमा लक्ष्य राखिएको राजश्व संकलन हासिल नहुने देखिन्छ ।

यो बीचमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनमा जोड दिएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनमा उल्लेख्य प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

अहिले करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ कोरोनासँग सम्बन्धित सरकारले खर्च गर्ने, खास गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य राहत, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन पूर्वाधार तयार गर्ने भनेर परिचालन गरको स्रोत अहिले सम्झौतित अवस्थामा पुगेको करिब डेढ खर्ब पुगेको छ । र, थप अन्य केही सम्झौता समेत गर्दैछौं । वैदेशिक राजश्व परिचालनमा अन्तरिक राजश्वमा भएको कमीको परिपूर्ति गर्ने गरी बजेट निर्माणमा परिचालित हुन्छ ।

आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै अपेक्षितभन्दा ढिलो खर्च भएको छ । कोरोनाको कारणले नै खर्च ढिलो भएको भने होइन । केही समय निर्माण व्यवसायीहरुको विवादित विषयका कारणले यसमा प्रभाव परेको थियो । कतिपय आयोजनाहरु विविन्न कारणले समयमै सञ्चालन गर्न नसेकेको र त्यसमा कोरोनाको चाप पनि परेको छ ।

चैत मसान्तसम्ममा चालुतर्पm लक्ष्यको ५१ प्रतिशत करिब ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्यको २६ प्रतिशत ५ खर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ लक्ष्यको ५० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च सामान्यतयाः पछिल्लो महिनामा नै खर्च भएका छन् । चैत मसान्तसम्म ६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च देखिएको छ ।
चैत मसान्तसम्म खर्च नभएको रकम सामान्यतयाः सरेन्डर गर्नुपर्छ । सरेन्डर गर्ने क्रममा विभिन्न मन्त्रालयबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट सरेन्डर भइसकेको अवस्था छ ।

आर्थिक पुनरउत्थानका लागि गरिएको खर्च नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसमा शुरुमा राहत वितरणमा असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरुको लागि मात्रै भनेर राहत वितरण गर्न शुरु गरेका थियौं ।

त्यसबाट उनीहरुले जीवन निर्वाह गर्न सक्छन् ।संगठित क्षेत्रका कर्मचारी कामदारहरुको हकमा चैत महिनाको तलब सम्बन्धित रोजगार संस्थाले नै दिने र बैशाख महिनामा पुनः लकडाउन बढाउनुपर्ने भएकाले बैशाख महिनाको तलबको ५० प्रतिशत रोजगारदाताले र ५० प्रतिशत व्यवसाय शुरु भएपछि दिने भनेर निर्णय गरिएको छ ।