आगामी बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुउत्थान उच्च प्राथमिकतामा राखिने, ग्रामीण उद्यममा जोड दिइने « Eglish Khabarhub

आगामी बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुउत्थान उच्च प्राथमिकतामा राखिने, ग्रामीण उद्यममा जोड दिइने



काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरउत्थानका लागि आगामी बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभामा विनियजन विधेयकका सिद्दान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले पर्यटन क्षेत्र र वस्तुलाई विविधिकरण गर्नुका साथै पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार गरिने बताए ।

उनका अनुसार होटल, रेष्टुराँ, एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणलगायतका सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए ।

उनले आन्तरिक पर्यटन र संरक्षित क्षेत्र लक्षित पर्यटनका माध्यमबाट ग्रामीण उद्यम र स्थानीय उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिइने बताए । साथै आगामी बजेटमा भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गरिने छ ।

कोभिड–१९ को महामारी र लकडाउनका कारण चालु आर्थिक वर्षमा होटल तथा रेष्टुराँ वृद्धिदर १६.३० प्रतिशत ऋणात्मक हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको कुल आकार ३४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँमा होटल तथा रेष्टुराँको हिस्सा ५६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष कुल आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रमा होटल तथा रेष्टुराँको हिस्सा घटेर ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित होटलहरुले श्रमिकहरुलाई १२.५ प्रतिशत मात्रै तलब दिने निर्णय गरेका छन् । भने उक्त तलबमा सेवा शुल्क वापत जम्मा भएको ६ महिनाको समेत शुल्क दिने र अपुग भए रोजगार संरक्षण कोष स्थापना गरी सरकारले नै दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

कोभिडका कारण एकातिर एयरलाइन्सका अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान बन्द भएका छन् भने सेवा सञ्चालन नहुँदा रेटिङमा समेत ऋणात्मक देखिएका छन् । साथै होटल एसोसिएसन नेपालले विज्ञप्ती नै जारी गरी ६ महिनासम्म होटल बन्द गर्ने समेत निर्णय गरेका छन् ।

लकडाउनका कारण यतिबेला मुलुकभरका होटल तथा रेष्टुराँहरु बन्द छन् । जसले गर्दा करिब ८ लाख जनाले रोजगारी पाएको यो क्षेत्रमा ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । हानले न्यून तलब मात्रै दिन सक्ने र ६ महिनापछि समीक्षा गर्दा समेत अवस्था नसुध्रिएमा श्रमिक कटौती गर्ने समेत निर्णय गरिसकेको छ ।

Publish on: