साना उद्योगको घाटा व्यहोर्न ‘लस अफ प्रोफिट’ बीमा पोलिसी ल्याउने तयारी

काठमाडौं । अब कुनैपनि क्षतिको मात्रै होइन, क्षतिका कारण व्यापार व्यवसायमा हुने घाटाको पनि बीमा हुने भएको छ । यस्तो व्यवस्था गर्नका लागि नियामक बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईंले बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुको संस्था बीमक संघलाई अध्यक्ष चापागाईंले केही हप्ताअघि लस अफ प्रोफिट (एलओपी) बीमा पोलिसी कसरी ल्याउन सकिन्छ कमिटि नै बनाएर अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

लस अफ प्रोफिट बीमा पोलीसी अन्यराष्ट्रियस्तरमा ब्यापकरुपमा हुँदै आएको असल अध्यास हो । नेपालमा भने यस्तो बीमा हाइड्रोपावर आयोजनाहरुको मात्रै हुँदै आएको छ ।

यो बीमा पोलिसी किनेपछि कुनैपनि व्यापार व्यवसाय गर्दा क्षति भयो भने क्षतिको मात्रै होइन बीमा कम्पनीहरुले घाटाको पनि दाबी भुक्तानी पाउँछन् ।

‘अब ट्रेडिशनल इन्स्योरेन्स पोलिसी बेचेर इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु बाँच्ने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष चापागाईंले भने, ‘मैले बीमक संघका साथीहरुलाई लस अफ प्रफिटको पोलिसी ल्याउनेबारे गृहकार्य थाल्नुहोस् भनेर निर्देशन दिइसकेको छु ।’

चापागाईंका अनुसार महामारीमा भने लस अफ प्रोफिटको बीमा पोलिसी लागू हुँदैन । अन्य सामान्य अवस्थामा मात्रै लागू हुन्छ ।

‘तत्कालै यस्तो पोलिसी ठूल्ठूला प्रोजेक्टमा लागू गर्न सकिँदैन तर साना उद्योगहरुमा भने अवश्य सकिन्छ,यही आधारमा छलफल गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘यो नीति ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले भर्खरैमात्र वर्कआउट शुरु गरेका छौं ।’

बीमक संघका अध्यक्ष दिपप्रकाश पाण्डेका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा अधिकांश हाइड्रोपावरको मात्रै लस अफ प्रोफिट बीमा भएको छ । आफूहरुले ८/१० वटा उद्योगसँग छलफल गरेको तर ४/५ वटाले मात्रैइच्छा देखाएका छन् ।

‘लस अफ प्रोफिट बीमा गर्दा अतिरिक्त शुल्क पनि लाग्ने भएकाले आजको अवस्थालाई हेरेर विश्लेषण गर्ने हो भने यो तत्कालै यो बीमा पोलिसीले बजार लिन्छ जस्तो लाग्दैन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘तर, हामी अघि बढ्नुपर्छ ।’

पाण्डेका अनुसार नेपालमा बीमाको ठूलो आकार छैन । मान्छेहरुले आफू बस्ने घरको त बीमा गराएका छैनन् । तर, नियामकले यसबारे सोचेकाले बीमा कम्पनीहरु अघि बढ्नेछन् ।

कसरी गर्न सकिन्छ लस अफ प्रोफिट बीमा ?

कृषिमा हाल विद्यमान मौज्दात आधारित बीमा नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र हाइड्रोेमा गरिए बमोजिम समयानूकूल परिमार्जन गरि घाटामा आधारीत बीमा पोलिसी ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा उत्पादन शुरु हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायमा क्षति भएको खण्डमा उक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति ठूलो घाटामा जान्छ । र, उ भोलिका दिनमा माथि उक्सिन पाउँदैन ।

यहाँ लेयर्स कुखुराको उदाहारण हेरौं ।

लेयर्स कुखुरापालन गर्ने एउटा किसानले १० हजार क्षमताको लेयर्स कुखुरापालन गर्दै आइरहेको थियो । कूखूरापालन गर्दा उसले राम्रै योगदान पनि गर्दै आइरहेको थियो । उसले कूखूरा हालेर करिव २० हप्ता पालिसकेपछि कूखूरामा समस्या देखियो र सम्पूर्ण कूखूरा मर्ने अवस्था आयो ।

२० हप्तासम्म आइपुग्दा उसले एउटा कुखुरा बराबर ७३३ रुपैयाँका दरले ऋण खोजेर करीब ७३ लाख ३० हजार रुपैयाँ लगानी भइसकेको हुन्छ । विद्यमान बीमालेख बमोजिम करीब ३५ लाख रुपैयाँमात्रै हुन्छ । यसरी हेर्दा कृषकको लगानीमा २८ लाख ३० हजार रुपैयाँ घाटा हुन्छ ।

ऋब करीब अण्डा दिएर आम्दानी गर्ने बेलामा कुखुरा मरेपछि फेरि नयाँ कुखुरा हालेर २० हप्ता पाल्नका लागि कृषिसँग क्षमता भएन । र, उसले सुरक्षित हुनका लागि बीमा गरेर शुरु गरेको फार्म बन्द गर्न बाध्य बनायो ।

घाटामा आधारित बीमा वा प्रोफिट रेभिन्यूसमेत समावेश गरी कमसे कम चल्ला ल्याउन र दाना किन्ने बराबरको रकम भएको भए र उसले ९० हप्तासम्म कुखुरा पालेर ग्रस मार्जिन पाएको भए फेरि कुखुरापालन व्यवसायमा फर्किनसक्ने थियो । र, उसलाई बन्द गर्न बाध्यता हुने थिएन ।

त्यसैले कमसे कम चालु पुँजी पुग्ने गरी बीमालेख जारी गर्न र घाटामा आधारित बीमा (लस अफ प्रोफिट रेभिन्यू) समेत समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

व्यापक संक्रमण रोग बाहेकको बीमा भुक्तानी बाहेकको बीमा भुक्तानी भएकोमा बीमाशुल्कमा केही पुनरावलोकन गरेर भएपनि सम्पूर्ण कभरेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको कभरेज गर्नुपर्दा भार बढी पर्ने देखिएमा बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिँदा हाल सरकारले व्यापक संक्रमक रोगबाट कुखुरा नष्ट गर्नुपर्दा दिँदै आएको क्षतिपूर्तिलाई घटाएर भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

कृषकको खर्च तथा लगानीको गणनाको विवरण