काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई फोर्स मर्जरमा जान निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन-२०७६ मा संशोधन/परिमार्जन थप व्यवस्था गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।

‘एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवर्द्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिन निर्देशन दिइने छ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

सीएसआरमा खर्च नभएको पैसा लघुवित्त संस्थाले साउनभित्र कोरोना कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने

राष्ट्र बैंकले शुरुमा प्रोत्साहित मर्जरमा जाने समय दिने र त्यो समयमा मर्ज नहुने संस्थालाई नामै तोकेर मर्जरमा जान निर्देशन दिने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

‘पहिलो त्रैमासका लागि प्रोत्साहित मर्जरमा जानका लागि समय दिइन्छ, त्यसबीचमा राष्ट्र बैंक आफैले क्रस होल्डिङबारे अध्ययन गर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यस समयमा पनि मर्जरमा नजाने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार संस्थाको नामै तोकेरै चालु आवभित्रै मर्ज गराउने छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ३० प्रतिशतसम्म लाभांश दिन पाउने, राष्ट्र बैंकले गर्यो यस्तो व्यवस्था

मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियाबाट नै चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष सुदृढ भई भरपर्दो वित्तीय सेवा सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई यस बैंकबाट हकप्रद शेयर जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधन स्वीकृति प्रदान गरिने छैन ।