काठमाडौं । कोरोना महामारीका बीच सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट समग्रमा राम्रो छ ।
सर्वसाधारणका साथै निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा उद्योगीहरुका दृष्टिले बजेटलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
बजेट सारमा राम्रो भए पनि केही हदसम्म वितरणमुखी भएको देखिन्छ । कोरोना महामारीका बीच महत्वाकांक्षी बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती ठूलो छ । त्यसैले कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्थामा बजेटमा खोट लगाउनुपर्ने ठाउँ छैन ।
बजेटले हरेक तह र तप्कालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योगीहरुसँगै ठूला उद्योगीहरुलाई पनि महसुस हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
चालु आवको तुलनामा २१ प्रतिशतबढी राजस्व संकलन गर्ने लिएको बजेटको लक्ष्यलाई पूरा गर्नमा सरकार कसरी केन्द्रित हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण छ ।
अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको कोरोना महामारीबाट बचाउन हो । जोगाउनु हो । यसबाट पार लगाउनु हो । त्यसका लागि एक मात्रै उपाय भनेको खोप नै हो । खोपका लागि पनि सरकारले आवश्यक २६ अर्ब ७५ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
अब छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याएर सबै जनतालाई खोप लगाउने काम सकियो भने मात्रै समाज र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तब मात्रै राजस्वका अनुमानित लक्ष्य भट्याउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारलाई प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । जनतामा खोपमार्फत् आत्मविश्वास नजगाएसम्मका लागि अवस्था सहज देखिन्न ।
हामीकहाँ अझै पनि बजेट खर्चको विषयमा सरकारी क्षमतामा प्रश्न कायमै छ । बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्ने आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रको दृष्टिले हेर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएका कैयन सुझावहरुलाई मनन गरेर र सुनेको बजेटमा देखिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष पनि हो । यसले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।
बजेटमा उद्योगीलाई कारोबारको रकमका आधारमा आयकरमा दिइएको छुट राम्रो छ । विद्युत् र खानेपानीमा दिइएको छुट सकारात्मक छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा बजेट बिनियोजन गरिएको छ । जुन अहिलेको आवश्यकता पनि हो । स्टार्टअप व्यवसायलाई बिउ पुँजी उपलब्ध गराउनेलाई कर कट्टी गर्दा गणना गर्न पाउने महासंघको सुझावलाई हुबहु नै समेटिएको छ । महासंघले पनि ५० जना उद्यमि जन्माउने लक्ष्य लिएकोमा सरकारको उक्त कदम स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ ।
स्टार्टअप व्यवसायलाई शुरुको ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट दिनु स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ । कृषिको क्षेत्रमा पनि बजारीकरण र ढुवानीमा गरिएको व्यवस्था राम्रा छन् । निर्माण व्यवसायीका मागहरु पनि कैयन सम्बोधन भएका छन् । सरकारले उनीहरुको माग पनि सुनेको छ ।
पुनरकर्जाको व्यवस्था, व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निरन्तरताका साथै स्नातक उत्तीर्णलाई २५ लाखसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने नीति राम्रो छ । उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिदेखि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई उद्योगका लागि सकारात्मक पाटो मैले मानेको छु ।
त्यसबाहेक विद्युतीय सवारी साधनमा लिइएको नीति निकै राम्रो छ । भन्सार शुल्क हटाइएको र ५०० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको कार्यान्वयन भयो भने यो निकै राम्रो शुरुवात हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा १०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने विषय पनि सकारात्मक छ ।
कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्येको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने नीति निकै राम्रो छ । १० दिनको तलबसहित पर्यटन काजमा पठाउने सरकारको नीति निकै राम्रो छ भने एक महिनाको भिसा शुल्क विदेशीसँग नलिने नीति पनि राम्रो छ । यसले पर्यटन क्षेत्रका लागि राम्रो मानिएको छ ।
डिजल तथा पेट्रोलमा भ्याट क्रेटिडको व्यवस्था पनि राम्रो छ । त्यसबाहेक डिजिटल पेमेन्टको विषयमा बजेटमा राम्रो व्यवस्था गरिएको छ ।
यी र यस्तै यावत विषयहरु बजेटमा समेटिनु निकै राम्रो पक्ष हो । तै पनि अबका चुनौती भनेको कार्यान्वयन हो । कोरोना महामारीका बीचमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति सजिलो पक्कै पनि छैन ।
त्यसैले सरकारले यी लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि सबैभन्दा पहिले खोपको व्यवस्था र सर्वसाधारणमा आत्मविश्वास जगाउनु नै हो ।
प्रतिक्रिया