काठमाडौं । दातृ निकाय विश्व बैंकले नेपालमा लगानी गरेका विभिन्न क्षेत्रका आयोजनाहरुको वार्षिक प्रगति समीक्षा भएको छ ।

सरकार र विश्व बैंकका प्रधिनिधिहरु सम्मिलित बैठकले आयोजनाहरुको वार्षिक प्रगति (यनुअल रिभ्यु अफ पोर्टफोलियो पर्फमेन्स)बारे समीक्षा गरेका हुन् ।

बैठकमा नेपालमा विश्व बैंकले लगानी गरेका २७ वटा आयोजनाको प्रगति अवस्थाबारे समीक्षा गरिएको हो । विश्व बैंकको नेपालका विभिन्न क्षेत्रका २ दर्जन बढी आयोजनामा ३ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर बढी लगानी भएको छ ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विश्व बैंकका मालदिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंका निर्देशक फरिस हदाद जेर्भोस, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल सहभागी थिए ।

वार्षिक प्रगति समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनाहरुको गुणस्तर कायम गरेर लक्षित समय सीमाभित्र विकास निर्माणका कामहरु सकिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

अत्याधुनिक प्रविधि र औजार उपकरणको प्रयोगबाट विकास निर्माणका कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने पनि शर्माले बताए ।
त्यस्तै, विश्व बैंकबाट निरन्तर सहयोगको अपेक्षा रहेको पनि अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

समीक्षा बैठकमा विषयगत मन्त्रालयहरुसँगको समन्वय र आयोजना विकास सम्बन्धी रणनीतिक महत्वका विषयमा छलफल भएको थियो । विषयगत मन्त्रालयले सुल्झाउन नसकेका समस्यालाई उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट सुल्झाउन सकिने र त्यसका लागि सरकारले आवस्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषयमासमेत छलफल भएको जनाइएको छ ।

विकास आयोजनाको काममा कोभिड १९ महामारीले पारेको प्रभाव र निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने काममा भएको ढिलाइबारे पनि समीक्षा बैठकमा छलफल भएको थियो ।

अर्थसचिव मरासिनीले आयोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वातावरण सहज बनाउन विषयमा आवस्यक ध्यान दिइएको बताए । नेपालको उर्जा, यातायात, भूकम्प पछिको पुनरनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सहरी विकास, खानेपानी तथा सिंचाई, कृषि तथा पशुपन्छी र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विश्व बैंकले लगानी गरेको छ ।

कोभिड १९ महामारीका बावजुद आयोजनाहरुमा भौतिक प्रगति गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट अधिकतम प्रयासको अपेक्षा दातृ निकायले राखेको विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक जार्भोसको भनाइ छ ।

‘योजना कार्यान्वयनका चरणमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न र समाधान गर्नका महामारीले हामीलाई पर्याप्त समय पनि दिएको छ । केहि महत्वपूर्ण नीतिगत विषयको पुनरावलोकन र कार्यान्वयनका बाधा फुकाउन सरकारी पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने ।