काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साढे ४ महिना बितिसक्दा पनि २७ स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७२६ स्थानीय तहले मात्र बजेट पेश गरेका छन् ।

बजेट पेश नगर्नेमा प्रदेश १ का २ वटा, प्रदेश २ का २३ वटा र बागमति प्रदेशका २ वटा स्थानीय तह छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरे पनि आधिकारिक रुपमा मन्त्रालयलाई जानकारी दिएका छैनन् । आन्तरिकरुपमा बजेट ल्याएर सिस्टममा विवरण नभर्दा मन्त्रालयलाई थाहा नहुने अधिकारीको भनाइ छ ।

बजेट ल्याएपछि मन्त्रालयलाई विवरण पढाउनुका साथै मन्त्रालयले तयार परिदिएको सिस्टममा सम्पूर्ण विवरण भर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कानूनअनुसार असार १० गते बजेट ल्याएर असारमसान्तसम्म पास गर्नुपर्ने हो । सरकारले मंसिरमा बजेट ल्याउने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन,’ उनले भने ।

बजेट ल्याउन ढिला भइहाले पनि मन्त्रालयलाई थाहा हुने गरी वेवसाइटमा सूचना वा विवरण राखेर सहजीकरण गरिदिनु पर्ने उनको भनाइ छ । तर, कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने बजेट समयमा नै ल्याउन नसक्नुमा कोभिड–१९ को प्रकोप र कर्मचारी अभावलाई देखाएका छन् ।

कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आपसी झगडाले गर्दा पनि बजेट समयमा ल्याउन नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको भनाइ छ । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बजेटको बारेमा पत्तै नभएको पाइएको छ ।

बागमति प्रदेशको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, प्रदेश २ का विश्रामपुर गाउँपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले भने हालसम्म पनि बजेट नल्याएको बताए । आन्तरिक समस्याले गर्दा हालसम्म बजेट ल्याउन नसकिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रदेश २ अन्तर्गत पर्ने विश्रामपुर गाउँलिकाले केही दिनभित्र बजेट ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै फतुवाविजयपुर नगरपालिकाले भने नगरसभा आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । केही दिन भित्र नै नगरसभा गरेर बजेट स्वीकृत गर्ने तयारी गरिएको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत नविन यादवले जानकारी दिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनैपर्ने र बजेट पारित नगरी कुनै पनि खर्च गर्न पाइँदैन ।

बजेट तोकिएको समयमा नल्याउँदा कुनै पनि कारबाही नहुने भएकोले स्थानीय तहले आफूखुसी गर्ने गर्दै आएका छन् ।

कतिपय स्थानीय तहले बजेट समयमा नै ल्याएर बजेट बुक तयार पारेका भएपनि जनप्रतिनिधिको पेसरले गर्दा वेवसाइटमा सार्वजनिक नगरेको बताएका छन् । अघिल्ला वर्षहरुमा बजेट समयमै ल्याएर वेवसाइटमा सार्वजनिक गर्दा कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिले स्पष्टिकरण सोधेकाले यो वर्ष उनीहरुको स्वीकृति कुरोर बसेको पनि गुनासो आएको छ ।

समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई के हुन्छ कारबाही ?
समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारवाही गर्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था गरिएको छैन् । तर, समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई बजेट नै नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा बताउछन् ।

उनका अनुसार कुन स्थानीय तहले किन बजेट ल्याएनन् भनेर सम्बन्धित प्रदेश र संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ । ढिलो बजेट ल्याउने स्थानीय तहको पहिचान गरी कार्यसम्पादन गरी न्यूनतम अनुदान दिने र कानूनी व्यवस्था गरी ती स्थानीय तहको स्रोत साधन अर्काे स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि प्रदेशका पालिकाले काम गरेनन् भने त्यो बजेट अर्काे पालिकालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्याे । त्यो भयो भने समयमा बजेट ल्याउँनुका साथै प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरु
मन्त्रालयको मंसिर १३ गतेको तथ्यांक अनुसार प्रदेश २ का २३ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । यहाँका १३६ स्थानीय तहमध्ये २३ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न नसकेका छैनन् । यो प्रदेशमा बजेट पेश नगर्नेमा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका र धनौजी गाउँपालिका रहेका छन् ।

यस्तै रौतहटका गरुडा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका रहेका छन् । त्यसैगरी बाराका सिम्रौनगढ नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका र विश्रामपुर गाउँपालिकाले त पनि बजेट पेश नगर्ने विवरणमा परेका छन् ।

अझै बजेट पेश नगर्नेमा सिरहाका कल्याणपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका र नरहा गाउँपालिका रहेका छन् । पर्साका पोखरिया नगरापालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, धोबीनी गाउँपालिकासँगै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका र बलान विहुल गाउँपालिका, महोत्तरीको पिपरा र सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाले पनि बजेट पेश गरेका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार वाग्मती प्रदेशका एक ११९ स्थानीय तहमध्ये एक ११७ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छन् । गजुरी गाउँपालिका र रामेछामको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका हालसम्म पनि बजेट पेश गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश एकका एक १३७ स्थानीय तहमध्ये दुईवटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म मन्त्रालयमा बजेट पेश गरेका छैनन् । जसमा इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका र संखुवासभा पाँचखपन नगरपालिका रहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका ८५, लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९, कर्णाली प्रदेशका ७९ र सुदूरपश्चिम पश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई समयमै बजेट ल्याउनका लागि पटक पटक परिपत्र गरिसकेको बताएको छ ।