देशको अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमात्रै नभई अर्थव्यवस्था नै बनाउने जिम्मेवारी पाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अवैध धन र लुकाएको धन खोज्न प्रणाली बनाउनुभन्दा चर्चाका लागि मनलाग्दी बोलेर आफ्नो खिल्ली आफैं उँडाइरहेका छन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फागुन ४ गते नागरिक लगानी कोषको कार्यक्रममा दिएको भाषणले तरंग ल्याएको छ । आफ्नो बोलीले पटकपटक विवादमा पर्ने अर्थमन्त्री शर्माले कोषको कार्यक्रममा घरमा नगद लुकाएर राख्ने प्रवृत्ति बढेकाले बैंकिंग प्रणालीमा तरलता अभाव भएको दाबी गरे ।

शर्मा यतिमै रोकिएनन् उनले तरलता अभाव सिर्जना गराउन ओछ्यानमुनी वा सिरानमुनी पैसा राख्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै खोज्न थालेको समेत बताए ।

‘पुँजी हराएको छ । बजारबाट पैसा कहाँ हराइरहेको छ ? कतै सिरानीमुनी र ओछ्यानमुनी त छैन भन्ने खोजीमा म लागेको छु,’ शर्माले भने, ‘हाम्रो पुँजी निस्क्रिय भएर कतै बसिरहेको त छैन ? यता सबैको ध्यान जानुपर्छ ।’

हुन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चलनचल्तीमा बजारमा रहने नोटको संख्या बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कोरोना महामारी शुरु भएको २०७६ चैतमा ५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट प्रचलनमा थिए । गत पुष मसान्तमा चलनचल्तीमा रहेको नोटको संख्या ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ छ । डिजिटल कारोबार बढेको समयमा २२ महिनाको अवधीमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँले चलनचल्तीमा रहेका नोट बढ्नु गम्भिर भएको जानकारहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हरेक नेपालीले २१ हजार ६३० रुपैयाँ नगद राख्ने गरेका छन् ।

२०७६ चैतमा १८ हजार २५६ रुपैयाँ राख्ने गरेका थिए । कोरोना महामारीपछि ३ हजार ३७४ रुपैयाँ बढी घरमा राख्ने क्रम किन बढ्ढो ? यस विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले कुनै अध्ययनसमेत गरेका छैनन् ।

जबकी, पछिल्ला वर्षहरुमा डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबार बढ्दो छ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार माघमा मात्रै ४३ खर्ब ५२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार डिजिटल माध्यमबाट भएको छ ।

एकातर्फ डिजिटल कारोबार बढ्नु अर्काेतर्फ नगद राख्ने प्रवृत्ति पनि बढ्नुमा मेल भने देखिँदैन ।

अब प्रश्न उठ्छ देशको ढुकुटीको व्यवस्थापनमात्रै नभई पूर्णसञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले पैसा हरायो भन्न मिल्छ ? यदि अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि अन्टसन्ट भाषण गर्ने हो भने थुपारेको पैसा खोज्ने काम कसको हो ? अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव मन्त्रीले गैरजिम्मेवार भाषण दिएको बताउँछन् ।

‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेको रिपोर्टिङ मन्त्रालयमा भएको छ । आजका दिनमा सुक्ष्म अनुसन्धानको आवश्यकतासमेत छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सार्वजनिक खपत र चर्चामा आउनका लागि जे पायो त्यो बोल्ने हो भने अनुसन्धान नै प्रभावित हुन्छ ।’

पैसा प्रणालीभित्रै छ

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको पैसा कसले कहिले निकाले भन्ने तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सजिलै पत्ता लगाउन सक्छ । पछिल्लो २२ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार विष्लेशण गर्दा सरकारी निकायले पैसा कहाँ गयो भन्ने सहजै थाहा पाउन सक्छन् ।

तर, पैसा कसले लुकायो र कहाँ लुकायो भन्ने प्रणाली बनाउनमा अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता छैन । कारोना महामारीबीच अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पनि घरजग्गा, गाडी र सुन कारोबारमा मन्दी आएको छैन । घर अत्यावश्यक होला । तर, गाडी र सुनलाई अत्यावश्यक मान्न सकिन्न ।

आयात उच्च दरले बढेको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गरेको छ । बैंक वित्तीय क्षेत्रको कर्जा कोरोना महामारी पछिको २२ महिनामा कर्जा लगानी २२ प्रतिशतले बढेको छ । डिजिटल कारोबार उच्च दरले बढेको छ । तर, पनि प्रणालीमा किन पैसा छैन ? नगद राख्ने क्रम किन बढेको छ ?

उद्योगी पवन गोल्यान न्यूनबिजकीकरण (भन्सार राजस्व छलि गर्न सामानको खरिद मुल्य घटाएर हुने आयात) हुने क्रम नरोकिदाँ प्रणालीबाट पैसा बाहिरिएको बताउँछन् ।

‘अवैध व्यापारलाई सेटल गर्न हुण्डीबाट पैसा पठाउनु पर्छ,’ गोल्यान भन्छन्, ‘हुण्डीबाट कारोबार बढ्दा त प्रणालीबाट पैसा हराइहाल्छ नि !’

न्यूनबिजकीकरण गर्दै हुने आयातको आम्दानीको स्रोत नखुल्ने हुँदा त्यस्तो पैसा पनि बैंकिङ प्रणाली बाहिर रहेको छ । बैंकमा पैसा राख्दा कर कार्यालयले थाहा पाउने डरले पनि व्यवसायीले प्रणालीभित्र पैसा राखेका छैनन् ।

पछिल्लो दुई वर्षमा घर जग्गा बिक्री गर्ने व्यक्तिले हुण्डीमार्फत् विदेशमा पैसा पठाउँदा पनि प्रणाली बाहिर पैसा भएको गोल्यानको दाबी छ ।

हुन पनि नेपालबाट कानूनीरुपमा विदेशमा पैसा लैजान पाईंदैन । विदेशी विनिमय ऐनले नेपालबाट निश्चित प्रयोजनबाहेक पैसा लैजान रोकेको छ । जसले गर्दा नेपालमा जग्गा बिक्री गरेर हुण्डीमार्फत् विदेशमा पैसा लैजाने पुरानै प्रचलन हो । हुण्डी प्रयोग गर्दा प्रणालीभन्दा बाहिर पैसा आउँछ ।

जग्गा खरिदकर्तालाई पनि आम्दानीको स्रोत देखाउन गाह्रो हुने हुँदा जग्गा कारोबारको बास्तविक मुल्य देखाउने गरिँदैन । जग्गाको कारोबार मुल्य र सरकारी मुल्यमा फरक छ । जग्गा खरिदकर्ताले पनि थौरै कानूनी र धेरै अवैध माध्यमबाट कमाएको पैसा प्रयोग गर्छन् ।

हुन पनि प्रणालीबाट पैसा बाहिरिने र रेमिट्यान्स घट्ने सँगसँगै भएको छ । नेपालीले विदेशमा धेरै रकम माग गर्दा पनि नेपालमा बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा बाहिरिएको र उक्त पैसा हुण्डी कारोबारमा प्रयोग भइरहेको रेमिट्यान्स कम्पनीका एक अधिकारी बताउँछन् ।

एक व्यवसायी कोरोना महामारीपछि घुस पनि बढेकाले प्रणाली बाहिर पैसा आउने क्रम बढेको बताउँछन् । बैंकमा पैसा राख्न स्रोत खोज्ने र भविष्यमा कुनै अनुसन्धन हुँदा आम्दानी देखिने डरका कारण घुसको पैसा प्रणाली बाहिरै राख्ने र हुण्डी प्रयोग गर्दै विदेश पठाउने क्रम बढेको सरकारी अधिकारी स्वीकार गर्छन् ।

‘सिस्टम बाहिर भएको पैसा सिस्टममा आउनै सकेन । उक्त रकम जग्गामा प्रयोग भयो,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘जग्गा विक्रेताले बिक्री मुल्य नखुलाएकाले उक्त रकम बैंकमा राख्न सकेनन् । जग्गा बिक्री गर्ने व्यक्तिले पैसा बाहिर पठायो ।’

यस्तै गैरकानूनी बाटोबाट आएको सुन बिक्री गर्ने क्रम पनि बढेको छ । उक्त प्रवृत्तिले प्रणालीभन्दा बाहिर पैसा छ । दुई तीन वर्षयता गाडी बिक्री ह्वात्तै बढेको छ । गाडीको आयातकर्ताले बैंकिङ प्रणालीभन्दा पनि नगदमा कारोबार गर्ने क्रम बढेको छ ।

‘नियमनमा हुने व्यवसायबाटै अवैध कारोबार भइरहेको छ,’ एक व्यसायी भन्छन्, ‘तर, सरकारी अधिकारीले भने केही थाहा नपाएको जस्तो गर्छन् ।’

सुन, गाडी, घरजग्गा खरिद गर्दा सरकारले आम्दानी वास्तविक हो वा होइन भनेर पुष्टि गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकेन भने अनौपचारिक कारोबार र नगद राख्ने प्रचलन झनै बढ्ने जानकारहरुको दावी छ ।

अवैध कारोकार रोक्न रेमिट्न्स औपचारिक माध्यमबाट ल्याउनु पर्ने, न्यून बिजकीकरण रोक्नु पर्ने सरकारी अधिकारीसमेत बताउँछन् । तर, प्रणाली बनाउने कसले कसैको चासो देखिँदैन ।

सरकारले पछिल्लो दुई वर्षमा कसले घरजग्गा खरिदबिक्री गर्याे भन्ने अध्ययन गर्ने हो भने पनि पैसा कहाँ बाहिरियो भन्ने सजिलै थाहा हुन्छ । दुई वर्षमा महँगा गाडी कसले खरिद गर्याे भनेर हेर्ने हो भने पनि पैसा कहाँ लुकेको छ थाहा हुने र सिरानीमुनि खोज्नु पर्दैन ।

‘घरजग्गा र गाडी लुक्ने कुरा त होइन । सरकारी निकायसँग तथ्यांक छ नि,’ अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रीको काम सरकारी निकायसँगको भएको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै काम गर्ने हो कि जे पायो त्यो बोल्ने हो ?’

बढ्यो विकृत्ति

एक बैंकरका अनुसार महंगा गाडी खरिद गर्दा पछिल्लो समय बिकृत्ति बढेको छ । अवैध माध्यमबाट आर्जन गरेको रकम केही समयका लागि बैंकमा फिक्स डिपोजिट राख्ने र त्यहीँ फिक्स डिपोजिटको सट्टा कर्जा लिँदै गाडी खरिद गर्ने गरेका छन् ।

गाडी खरिद गरेको केही समयमा फिक्स डिपोजिट क्यान्सल गर्दै बैंकको कर्जा भुक्तानी गर्ने गरेको एक बैंकका अध्यक्ष बताउँछन् ।

‘म तपाईंको बैंकमा फिक्स डिपोजिट राख्छु । गाडी किन्न कर्जा लिने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्याे, म एक महिनामा लोन सेटल गरिदिन्छु भन्छन्’ ती अध्यक्ष भन्छन्, ‘यस्तो विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन । बैंकमा गएर कुरा गर्नुस् । बैंकले काम गर्छ भने मलाई भन्नु केही छैन । यो मैले भनेर गराउन सक्दिन भन्ने गरेको छु ।’

न्यूनबिजकिकरण गर्दै पैसा कमाएको छ । त्यो पैसा व्यवस्थापन गर्न जग्गा किनेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्न स्रो देखाउनु पर्ने झण्झट हुन्छ । जसले गर्दा अवैध कारोबार बढेको छ ।

प्रणालीमा जुन व्यवसायी गयो, त्यो फस्यो भन्ने कथन व्यवसायी सर्कलमा चर्चित बन्दै गएको छ । पैसा जसरी कमाएको भएपनि आफुलाई मन लागेको क्षेत्रमा खर्च गर्न मिल्ने हुँदा प्रणाली बाहिरबाटै कारोबार गर्न चाहनेको संख्या बढ्दो छ । त्यसमा उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी समेतले अवैध कारोबारको सञ्जाल बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ । व्यवसायीका अनुसार वैध आर्जनले सरकारी अधिकारी न्यूनतम आवश्यकतासमेत पुरा नहुने हुँदा उनीहरुले अवैध आर्जन नियन्त्रण गर्ने र अवैध आर्जनलाई उपभोग गर्न नदिने नीति बनाउँदैनन् ।

‘सरकारले घरजग्गा, गाडी र सुन किन्दामात्रै कडारुपमा आम्दानी र कर तिरेको पुष्टि हुने आधार खोज्ने हो भने अवैध कारोबार रोकिने थियो,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘तर, यहाँ बलियो प्रणाली बनाउने चासो कसलाई पो छ, यदि प्रणाली बलियो भयो भने त सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ ।’