सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमाथि हुने डेढ दर्जन बैंकलाई राष्ट्र बैंकको दवाव

काठमाडौं । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को सीमा कटाउने बैंकहरुलाई नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले दवाव दिन थालेको छ । सीमाभन्दा माथि पुगेको सीडी रेसियोलाई आगामी असार मसान्तसम्म सीमाभित्र ल्याउनका लागि केन्द्रिय बैंकले अहिलेदेखि नै बैंकहरुलाई दवाव दिन थालेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले सीडी रेसियोको सीमा कटाउने बैंकहरुलाई बोलाएर ०७९ असार मसान्तमा सीमाभित्र ल्याउने कार्ययोजना पेश गर्न लगातारजसो निर्देशन दिइरहेका छन् ।

‘आगामी असार मसान्तसम्ममा तोकिएको सीमाभित्र सीडी रेसियो ल्याउने कार्ययोजना पेश गर्न राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले पटक पटक निर्देशन दिइसकेका छन्,’ एक बैंकका सीइओले भने क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंकहरुले सीमाभित्र ल्याउँदैनन् कि भन्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकलाई देखियो । त्यसैले सीडी मेन्टेन गर्न केन्द्रिय बैंकले ताकेता गरिरहेको छ ।’

तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने बैंकहरुलाई अहिलेदेखि नै सचेत गराएको बताउँछन् ।

‘अहिलेदेखि नै घच्घच्याएन भने अधिकांश बैंकले सीडी रेसियो आगामी असार मसान्तमा पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी नै हुने संभावित आँकलनका आधारमा हामीले ताकेता गरिरहेका छौं,’ केन्द्रिय बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘असारसम्म हामीले सीडी कडाउँदा पनि कारबाही नगर्ने भनेर प्रिभिलेज दिएका छौं । असारपछि पनि ९० प्रतिशतको सीमाभित्र सीसी नराख्नेलाई एक्सन लिन्छौं ।’

राष्ट्र बैंकले ८५ प्रतिशतको सीसीडीको व्यवस्थालाई हटाएर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोको व्यवस्था लागू गरेको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि ०७९ असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिइएको छ ।

त्यसैले अहिले सीडी रेसीयोको सीमा कटाउँदा राष्ट्र बैंकले कारबाही नगरे पनि बैंकहरुले तोकिएको समयमा सीमाभित्र ल्याउने प्रष्ट कार्ययोजनाभने राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ । अहिले बैंकहरुले धमाधम कार्ययोजना पेश गरिरहेका छन् ।

चैत मसान्तसम्म झन्डै डेढ दर्जन वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि छ ।

अहिले सीडी रेसियोमा बैंकहरुले निक्षेपमा ऋणपत्र, विदेशी ऋण र विदेशी मुद्रामा प्राप्त निक्षेपलाई समेत गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

०७९ असार मसान्तपछि भने ऋणपत्रलाई पुँजी वा स्रोतमध्ये कुनै एक शिर्षकमा मात्रै गणना गर्न पाइनेछ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै बैंकहरुलाई सीडी रेसियो मेन्टेन गर्न थप कठिन हुने देखिन्छ । त्यसैले आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना बाँकी रहँदैदेखि केन्द्रिय बैंकले सीडी रेसियो कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ताकेता बढाएको हो ।