नेपालमा लघुवित्त क्षेत्र नेपाल सरकारमार्फत अघि बढेको कार्यक्रम हो । नेपाल सरकार र कृषि विकास बैंक हुँदै नेपालको लघुवित्त क्षेत्र अघि बढेको हो । औपचारिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजत पाएका कम्पनी लघुवित्त हुन् ।

मर्जरपश्चात् हाल नेपालमा ६५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कारोबार गर्दै आएका छन् । देशका सबै जिल्लामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयहरू पुगेका छन् । देशभरमा सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त कम्पनीमा ५८ लाख सदस्यहरू जोडिएका छन् । जसमध्ये ऋणी सदस्यको संख्या करिब ३५ लाख छ ।

लघुवित्त कम्पनीको उद्देश्य भनेको वित्तीय पहुँच नपुगेकाहरूलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनु हो । नेपालका दूरदराजमा लघुवित्त कम्पनीहरू कार्यरत छन् । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था पुग्न नसेकेका ठाउँमा लघुवित्त कम्पनी पुगेका छन् । गरिबी निवारणमा टेवा दिने अर्को यसको उद्देश्य हो । न्यून आय भएका नेपाली नागरिकहरूलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थामा जोडेर उनीहरूको आय आर्जन सुधार गर्ने र गरिबी निवारणमा टेवा पुर्‍याउनु यसको उद्देश्य हो ।

उद्देश्यअनुरूप नै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले काम गर्दै आएका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बिना धितो ठूलो कर्जा दिँदै आइरहेका छन् । उनीहरुले सदस्यहरूका घरघर र टोलटोलमा पुगेर कर्जा दिँदै आएका छन् । सदस्यहरूको घरघरमा पुगेर बचत संकलन गर्ने र कर्जा दिने काम लघुवित्तहरुले गर्छन् । सदस्यहरूको व्यवसायलाई थप मद्दत गर्नलाई सहयोग दिन्छन् । यस्तो खालको वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने इकाई नेपालमा अरू छैनन् । यस्तो इकाई लघुवित्त वित्तीय संस्था मात्रै हो ।

यी संस्थाहरूमार्फत अहिले दूरदराजमा रहेका, न्यून आय भएका र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाने पहुँच नै नभएकाहरूलाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउने काम हुँदै आएको छ । वित्तीय पहुँच मात्रै नभएर दिदी बहिनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने कामसमेत लघुवित्त कम्पनीमार्फत हुँदै आएको छ ।

सस्तो व्याजदर

संसारमै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लिएको ब्याजदर हेर्ने हो भने, नेपालको सबैभन्दा सस्तो छ । बंगलादेशमा लघुवित्तले लिने ब्याजदर ३० प्रतिशत छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि लघुवित्तले लिने ब्याजदर बंगलादेशको जस्तै छ । अन्य देशमा पनि लघुवित्तको ब्याजदर २५ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म छ । राष्ट्र बैंकले नेपालमा १५ प्रतिशत तोकेको छ । नियामक निकायले तोके बमोजिम नै लघुवित्तहरूले सदस्यहरूको घरघरमा नै गएर कर्जा दिँदै आएका छन् ।

लघुवित्तहरूले सदस्यहरूलाई वित्तीय सहयोग मात्रै नभएर व्यवसायिक सहजीकरण गर्ने अभियानसमेत चलाउँदै आएका छन् । आवद्ध भएका महिला सदस्यहरूको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धिको कामसमेत लघुवित्तहरूले गर्दै आएका छन् ।

लघुवित्त खारेजीको माग गर्नेमाथि कारबाही

पछिल्लो समय केही मानिस र समूहहरुले लघुवित्तहरूले धेरै ब्याजदर लिए, कर्जा महङ्गो भयो, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लिएको कर्जा मिनाहा गर्नुपर्छ, लघुवित्त वित्तीय संस्था खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् ।

सस्तोमा कर्जा लिने र महङ्गोमा कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने पनि सुनिन्छ । लघुवित्तको स्रोत भनेको वाणिज्य बैंकसँग, विकास बैंकसँग कर्जाको रूपमा लिएको थोक कर्जा लिने हो । त्यो ब्याजदर हामीलाई अहिले बैंकहरूले १७ प्रतिशतसम्म लगाउनु भएको छ । यस्तो अवस्थामा सदस्यबाट उठाएको बचतबाट व्यवस्थापन गर्दा मात्रै संस्था चलेको छ ।

कर्जा लिएपछि कर्जा तिर्नुपर्छ । यस विषयमा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ । जसले कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्दैन भनेर कुरा गर्छ भने यो गैरकानूनी कुरा हो । यसमा सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ ।

मिटर ब्याजीहरूको प्रोत्साह ?

सरकारले मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने भन्दै सूचना निकाल्ने गरेको अवस्था छ । २ लाख रूपैयाँ ऋण दिएर करोडौं रूपैयाँ लिने र घरजग्गा लिने खालका उदाहरणहरू पढिरहेका छौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू हुँदा पनि मिटर ब्याजीको फन्दामा न्यून आय भएका नागरिकहरू परेका छन् ।

मिटर ब्याजीहरूले ६० प्रतिशत, १०० प्रतिशत,१२० प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने गरेको भन्दै सर्वसाधारण आन्दोनमा उत्रिए भने सरकारले पनि मिटर ब्याजीहरुलाई पक्राउ गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पहुँच बढाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा लघुवित्तको महत्त्व अझै देखिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू व्यापक रूपमा जान सकेनन् भने मिटर ब्याजीहरू अझै बढ्ने छन् । न्यून आय भएका नागरिकहरू अझै मिटर ब्याजीसँग फस्न सक्छन् ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बेलामा खारेज गर्नुपर्छ भनेर कतैबाट आवाज आउँछ भने शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । तीनै मिटर ब्याजीहरूको प्रोत्साहनमा कतै त्यो समूह त लागेको छैन ? गम्भीर आशंका गर्नपर्ने अवस्था बनेको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नहुने हो भने मिटर ब्याजीको चङ्गुलमा कतिपय नेपाली फस्ने थिए । नेपाल सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । त्यो समूह जसले लघुवित्त खारेज गर्नुपर्छ, ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर वकालत गरिरहेका छन्, यस्तो गैरकानूनी विषयलाई सरकारले राज्यको कानूनी दायरामा ल्याएर सजाय दिनुपर्छ ।

लघुवित्त संस्था भनेको बस्ती, टोसम्म पुगेको ठूलो संरचना भएको वित्तीय संस्था हो । हरेक बस्तीमा लघुवित्तका कर्मचारी पुग्छन् । लघुवित्तकर्मीहरूको संख्या ३० हजार भन्दा बढी छ । नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरू पनि लघुवित्तमार्फत लाने हो भने थप प्रभावकारी हुन सक्छ । कृषिका अनुदानका कुरा, तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रम लघुवित्तमार्फत गरिनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमको पहुँच लघुवित्तसँग मात्रै छ । राज्यको सम्पत्तिको रूपमा लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको छ । यसलाई राज्यले अझै व्यवस्थित ढङ्गले विकास निमार्णका कार्यहरू लघुवित्तमार्फत लान सक्यो भने अझै प्रभावकारी हुन सक्छ ।

लघुवित्तको सेवालाई अझै जनमुखी बनाएर र परिस्कृत गरेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लघुवित्तहरू प्रतिवद्ध छन् । र, सोही बमाजिम काम पनि गर्दै आएका छन् ।