काठमाडौं । नेपालले हालको भन्दा आठ गुणा बढी निर्यात गर्न सक्ने सम्भावनालाई गुमाइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकले गतवर्ष सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनले अध्ययनमा समावेश भएका करिब ५० मुलुकमध्ये सबैभन्दा सम्भावना खेर फालिरहेको देश नेपाल रहेको देखाएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री गोन्जालो भरेलाले अभैm सम्भावना रहेको प्रस्तुति गरेका थिए ।

‘नेपालसँग ९.२ अर्ब डलर निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ,’ उनले भने ।

यसलाई गत आर्थिक बर्षको निर्यातसँग तुलना गर्ने हो भने आठ गुणा बढी सम्भावना देखिएको छ । व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेका बेला यो अध्ययनले सम्भावना देखाएको छ ।

नेपालको निर्यात सम्भाव्यता विषयक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थशास्त्री भरेलाले नेपालसँग एकैदिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको अतिकम बिकसित मुलुक क्याम्बोडिया, लाओस जस्ता देशले निर्यात बढाउन सकेको हुदा नेपालको सम्भावना रहेको बताए।

एउटै खालको भौगोलिक अवस्था भएको लाओसको सन् १९९९ अगाडिसम्म निर्यातमा, लगभग आधा कृषि उत्पादनहरू, आधा कपडा र बाँकी थोरै अंश, केही खनिज र अन्य उत्पादनहरू थिए तर सन् २०१९ कोभिड पूर्व ठूलो परिवर्तनका साथ निर्यातमा कृषि र कपडालाई जारी राख्दै इलेक्ट्रोनिक्स, रबर र रसायनमा आधारित वस्तुहरू, विद्युतीय ऊर्जा थप्न सफल भयो । जसले लाओको अर्थतन्त्रलाई निकैमाथि लान सफलता मिल्यो ।

सोही समयमा नेपाललाई हेर्दा कपडा निर्यात पहिलो नम्वरमा थियो, तत्पश्चात कृषि, र अन्य रसायनमा आधारित वस्तुुहरु थिए । त्यसको २० वर्ष पछिसम्म पनि नेपालको निर्यातयोग्य वस्तुुहरु विविधिकरण हुन सकेनन् ।

‘धेरै कृषि, थोरै कपडा, तर ती दुई समूहले नै निर्यातमा वर्चस्व राखेको पाइयो,’ अर्थशास्त्री गोन्जालोले भने ।

नेपालको वृद्धि उत्पादकत्वको आधारमा देखिँदैन । नेपाली उद्योग व्यवसायले तीव्र निर्यात मार्फत लाभ लिन सकेको पाईंदैन । न्यून परिणामको निर्यात, सिमित देशहरुमा मात्र केन्द्रीत र छोटो समयको निर्यात र न्यून वाह्य लगानी नै नेपालको मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको कुरा उहांले आफ्नो प्रस्तुतिमा बताए ।

‘न्यून वाह्य लगानी प्रवाहले वृद्धिका अवसरहरू र उत्पादकत्व फैलाउने सम्भावनाहरूलाई समेत थप सीमित बनाई दियो, किनभने लाओस क्याम्बोडिया जस्ता मुलुकहरुले धेरै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सके, जसले देशको उत्पादन र उत्पदकत्व दुवै बढ्यो । नेपालले भने लगानी र निर्यात दुवै बढाउन सकेन्,’ गोन्जालोले भने ।

नेपालका सम्भावनालाई यथार्थतामा रुपान्तरण गर्न उद्योग व्यवसायलाई उनीहरुको उत्पादन तथा सेवा अधिक राम्रो बनाउन, उत्पादित वस्तुुहरूलाई सफलतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ल्याउन र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसंग प्रभावकारी रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र विप्रेषणरुपी एउटामात्र इन्जिनबाट चलेकाले सावधानीपूर्वक समग्र निर्यात प्रवद्र्धनमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार मजवुत बनाउन सकेनौं भने जतिवेला पनि इन्जिन फेल हुन सक्ने खतरा रहेको उनले बताए ।

‘हामीले हाम्रै स्रोतमा आधारित वस्तुहरु निर्यात गर्ने क्षमता राख्नु” पर्छ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘यसमा सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सुुझावहरुको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ ।’

उद्योग सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले मुलुकभित्र भित्रिएको विप्रेषणलाई हामीले देशभित्रै बचाएर राख्न नसकेको यथार्थता राख्दै यसका लागि थुप्रै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यमा आफ्नो मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको र महासंघले अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारी सृजना, व्यापार घाटा न्यून गर्ने उद्देश्यले ल्याएको भिजन पेपरको कार्यान्वयनका लागि सहकार्य भएको जानकारी पनि गराए ।

विश्व बैंकका अर्थशास्त्री गोन्सालोले प्रस्तुत गर्नु गरेको तथ्यतथ्यांक र सुझावहरु सरकारका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फ्यालले उत्पादनशील उद्योगहरुमै लाग्ने नीति अनुरुप पूर्वाधारहरु पनि तयार भैरहेको भन्दै सरकारको नीति पनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन नै भएको आफूले पाएको र योजना आयोगले पनि सरकारलाई सोही अनुसार सल्लाह दिएको स्पष्ट पारे ।

महासंघका उपाध्यक्षद्वय अन्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघईले विश्व बैंककातर्फबाट प्रस्तुत कार्यपत्र हाम्रा लागि निकैनै उर्जा दिने खालका देखिएकाले उक्त सुुझाव अनुसार निर्यात प्रवद्र्धनमा सरकार निजी क्षेत्र आजैदेखि लाग्नु र्नेमा जोड दिए । औद्योगिक विस्तार, उत्पादन विस्तार नभएसम्म निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसक्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति मनिषलाल प्रधानले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूको थप पहिचान एवं प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना यथाशीघ्र गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

निर्यात प्रोत्साहन सुविधा सहजरुपमा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली बस्तुको निकासी बढाउनका साथै सहज र भरपर्दोरूपमा भुक्तानी प्राप्त गर्नको लागि अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था हुन पर्ने, नेपाली कृषि उत्पादनमा वंगलादेश सरकारले लिंदै आएको चर्को भंसार महशुल हटाउनेतर्फ सरकारले अविलम्व पहल गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी निर्यात व्यवसायसंग सम्बन्धित व्यवसायीले निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, नगद अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्दा निजी क्षेत्रसंग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने, कपास खेतीमा जोड दिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।