काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा कालो सूचीमा पर्नेको संख्या ६ हजार ३०३ पुगेको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रकाअनुसार साउन १ देखि असोज ३१ गतेसम्म ६ हजार ६०३ जना व्यक्ति तथा कम्पनी कालो सूचीमा परेका हुन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ हजार ३७० जना कालो सूचीमा परेको केन्द्रको तथ्यांक छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालू आवमा कालो सूचीमा पर्नेको संख्या ३ हजार ९३३ ले बढी हो ।
कालो सूचीमा पर्नेमा कम्पनीभन्दा व्यक्ति बढी रहेका छन् । साउन यता विभिन्न ७ वटा सहकारी संस्था, संस्थामा आबद्ध २० जना व्यक्ति रहेका छन् ।
केन्द्रकाअनुसार जनसेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, जनमिलन सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, पुण्यभुमी सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, देउराली मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ, युगान्तकारी सेभिङ एण्ड क्रेडिट अपरेटिभ, नमस्ते शुभ सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, मेगा ड्रिम मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ सहकारी रहेका छन् । यी सहकारीमा आबद्ध विभिन्न २० जनालाई पनि केन्द्रले कालो सूचीमा राखेको छ ।
सहकारीका साथै विभिन्न कन्सल्टेन्सी, पसल, रेष्टुरेन्ट, प्राइभेट कम्पनी तथा विभिन्न व्यक्ति कालो सूचीमा रहेका छन् ।
कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्ने अवधि ९० दिनभन्दा बढी भएमा त्यस्तो ऋणी कालो सूचीमा पर्ने गर्दछ । साथै कुनै व्यक्तिले कसैलाई चेक दियो र चेकमा पर्याप्त रकम छैन भने उ पनि कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा पर्ने गर्दछ ।
बैंकले भाका नाघेको ऋणको सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको त्रैमास सकिएको मितिले १५ दिनसम्म पनि ऋण चुक्ता नभए कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ ।
बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नु अगावै ग्राहकको बारेमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्यरुपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कुनै पनि नियकाले कर्जा सूचना माग भएको खण्डमा कर्जा सूचना केन्द्रले बढीमा ३ कार्य दिनमा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । कालो सूचीमा परेकाले कर्जा पाउँदैनन्।
कर्जा सूचना केन्द्रका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय लोड लिफल्टभन्दा चेक बाउन्सका उजुरी बढी आउन थालेका छन् ।
‘अहिले लोड डिफल्टका केस घटेको छ’ ति अधिकारीले भने, ‘अहिले १०० वटा उजुरी आयो भने ८० वटाको हाराहारीमा चेक बाउन्सका नै रहेका छन् ।’
खातावालाले जाने र वा अन्जानमा चेक दिने र त्यहाँ पैसा नहुँदा चेक बाउन्स हुने र उजुरी आउने क्रम बढेको छ । कतिपयले नियतबस नै पैसा नभएको चेक दिने गरेका कारण पनि यस्ता घट्ना बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
कसरी हुन्छ चेक बाउन्स ?
राष्ट्र बैंकले २०७६ मा एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै चेक बाउन्स भए कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा खातामा पर्याप्त रकम नभइ चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी ३ पटकसम्म चेक नसाटिको प्रमाणित भने गर्नुपर्छ ।
बैंकले उजुरी परेपछि खातामा रकम जम्मा गर्न तत्काल ७ दिनको सूचना जारी गर्नेछ । यदि खातावालाले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । यस्तै खातावालाले चेक काट्ने र चेक नसाटी खाता बन्द गरेको अवस्थामा पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको आधारमा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ ।
जसले गर्दा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले कर्जा लिएको छ भने एकै पटक केन्द्रले कालोसूचीमा राख्छ । तर, नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रमा २६ वटा वाणिज्य बैंक, ८ वटा राष्ट्रिय स्टरका विकास बैंक, ९ वटा क्षेत्रीय बैंक, १९ वटा फाइनान्स कम्पनी, ७० वटा माइक्रोफाइनान्स, ८ वटा सहकारी र पुर्वाधार इन्फ्रास्टक्चर बैैंक आबद्ध रहेका छन् ।
SHARE YOUR THOUGHTS