काठमाडौं । सरकारले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लगानी (इन्भेष्टमेन्ट) कम्पनी स्थापना गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्त राजपत्रमा प्रकाशित गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीले संयुक्त लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । राजपत्रअनुसार नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले अनुमति दिएका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न पाउने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थामा नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको परियोजना कम्तिमा १० करोड रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी लगानी गर्नुपर्ने जनाएको छ । यसअघिको इन्भेष्टमेन्टसम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । अबका दिनमा भने १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको परियोजनमा सरकार र गैरआवासीय नेपालीले संयुक्त लगानी गर्न सक्नेछन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार वर्गीकरण भएका उद्योग र प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी गर्न खुला गरिएका उद्योगहरुमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले नेपालमा सेयर पुँजीको रुपमा मात्र लगानी गर्न पाउने र ऋण, ऋण सुविधा, बोन्ड, डिबेन्चरमार्फत् लगानी गर्न पाउने छैनन् । राजपत्रमा नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजनाहरुको बोन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न भने पाउने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने, विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले प्रत्येक लगानी गर्ने क्षेत्रका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिनु पर्ने जनाएको छ ।
तर, नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीको लगानीको विवरण र आवश्यक कागजात सहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेछन् ।
त्यसैगरी, विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा नेपालमा गरिने लगानीको पूँजी विदेशी वा नेपाली मुद्रा कुनमा गरिने हो सो समेत खुलाउनु पर्ने, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको दर्ता र नियमन प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुने, विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशबाट रकम भित्र्याउँदा र रकम बाहिर लैजाँदा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैले समय समयमा लिने नीति, निर्देशन र प्रक्रियाको पालना गर्नु पर्नेछ ।
तर, नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका लगानीकर्ताको हकमा रकम नेपाल बाहिर लैजाँदा नेपाल सरकारले छुट्टै प्रक्रिया तोक्नेछ ।
मन्त्रालयले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले सहकारी ऐन बमोजिम स्थापित एवं सञ्चालित सहकारीले गर्ने कार्य गर्न नपाउने, शेल कम्पनीबाट लगानी गर्न र शेल बैङ्कसँग आर्थिक कारोबार गर्न नपाइन र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको दोस्रो बजारमार्फत् शेयर डिबेन्चर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले धितोपत्र दलाल, बजार निर्माता, रियल स्टेट कारोबार जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउन र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने र विदेशी बैङ्कको बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा स्वदेशी बैङ्कबाट ऋण नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
जसमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको अनुगमन उद्योग विभागले गर्ने छ । सरकारले यसअघि लागू कार्यान्वयनमा ल्याएको लगानी (इन्भेष्टमेन्ट) कम्पनी स्थापना गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषय तथा शर्त सम्बन्धी सूचना खारेज गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्