काठमाडौ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आवको बजेट निर्माणको क्रममा करका दरमा हेरफेर गर्न मध्येरातमा मन्त्रालयमा बोलाएको आरोप लागेका सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ ।
अख्तिायर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन नायव सुव्वा घिमिरे विरुद्द आरोप-पत्र दायर गरेको हो ।
आयोगले घिमिरे उपर २ करोड १४ लाख ४६ हजार ६५७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर गरेको जनाएको छ ।
भन्सार विभाग, काठमाडौँका तत्कालीन नायव सुव्वा (हाल अवकाश प्राप्त) घिमिरेले एयरपोर्ट भन्सार, विभिन्न भन्सार कार्यालय र राजश्व अनुसन्धान विभागमा बसेर राजश्व हिनामिना गरी राजश्व छल्ने कार्य गरेको आयोगले जनाएको छ ।
उनले गैरकानूनी काम गरी राजश्वका विभिन्न कार्यालयमा बसी करोडौं सम्पत्ति कमाएर श्रीमती लगायत परिवारका विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा लुकाएर राखेको, विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी, सेयर खरिद, जग्गा खरिद लगायतको कार्य गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आयोगले जनाएको छ ।
घिमिरेको पारिश्रमिक, उनको श्रीमती शारदा गौतमको पारिश्रमिक, छोरीको पारिश्रमिक आय, कर्मचारी संचयकोष लगायत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जा, जग्गा बिक्री, घर बहाल (घर भाडा), कम्पनी लाभांश वापत प्राप्त वैधानिक आय, निजको श्रीमती शारदा गौतमले अभिकर्ता कमिसन वापत प्राप्त रकम, राजश्व अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त गरेको पुरस्कार, सेयर बिक्री, नगद लाभांश आय र अवकाश पश्चात प्राप्त आयसमेत गरी ५ करोड २५ लाख १६ हजार ३२७ रुपैयाँ वैधानिक आय देखिएको छ ।
जग्गा खरिद, घर निर्माण, रजिष्ट्रेशन दस्तुर र पुँजिगत लाभकरमा भएको खर्च, विभिन्न कम्पनीहरुको शेयर खरिदमा भएको खर्च, कर्जा/ऋणको साँवा व्याज तिरेको रकम, जीवन बीमा प्रिमियम तिरेको खर्च रकम, अध्ययन खर्च, कम्पनी लगानीमा भएको खर्च, विद्युतीय उपकरण खरिदमा भएको खर्च, बैंक मौज्दात रकम, विदेश भ्रमण खर्च, सुन तथा चाँदी खरिदमा भएको खर्चसमेत गरी ७ करोड ३९ लाख ६२ हजार ९८४ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको देखिंएको छ ।
वैधानिक आयलाई उनले कुल व्ययसँग तुलना गर्दा आयभन्दा २ करोड १४ लाख ४६ हजार ६५७ रुपैयाँको वैधानिक स्रोत पुष्टि हुन नसकेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
घिमिरेले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी २ करोड १४ लाख ४६ हजार ६५७ रुपैयाँ सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेकोले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूरमा २ करोड १४ लाख ४६ हजार ६५७ रुपैयाँ विगो कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम कैद तथा जरिवाना माग दाबी गरिएको छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको विषयमा संसदिय छानविन समितिले भने तत्कालिन मन्त्री शर्मालाई क्लिन चिट दिएको थियो ।
SHARE YOUR THOUGHTS