काठमाडौं । विभिन्न ४ वटा वाणिज्य बैंकले विभिन्न सेवा शुल्क, भिसा शुल्क तथा स्विफ्ट शुल्क बापत २१ करोड ८५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ कर छली गरेको पाइएको छ । उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
‘ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न ४ वाणिज्य बैंकहरूले सेवा शुल्क, भिसा शुल्क तथा स्विफ्ट शुल्क बापत गैर बासिन्दालाई १ अर्ब ४५ करोड ७० लाख ४६ हजार भुक्तानी गरेकामा १५ प्रतिशतको दरले अग्रिम कर कट्टी गरी दाखिला गरेको नदेखिएकोले थप छानबिन गरी कर २१ करोड ८५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्दछ’ महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै महालेखाको प्रतिवेदनमा एक जीवन बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सेवा शुल्क बापत ८ करोड ५२ लाख ३३ हजार लेखांकन गरेमामा अग्रिक कर कट्टी नगरेको उल्लेख छ ।
कर परीक्षण प्रतिवेदनका दरले छुट भएको अग्रिम कर १ करोड २७ लाख ८५ हजार र त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल्न सरकारलाई भनेको छ ।
यस्तै प्रतिवेदनमा एक निर्माण कम्पनीले आव २०७५/७६ मा मेसिन उपकरण भाडाबापत ८ करोड ५४ लाख ४ हजार भुक्तानी खर्च लेखाङ्कन गरेकोमा एकीकृत कर प्रणालीको प्यानवाइज रिपोर्ट अनुसार उक्त भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी नगरेको पाइएको छ ।
उक्त भाडा भुक्तानीमा १० प्रतिशतका दरले हुने अग्रिम कर ८५ लाख ४० हजार र सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्न महालेखले अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको छ ।
एक सिमेन्ट उद्योगले आव २०७६/७७ मा सेवा शुल्क बापत ५ करोड ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोमा उक्त भुक्तानी अग्रिम कर कट्टी नगरेको उल्लेख छ । उक्त सेवा शुल्क भुक्तानीमा १५ प्रतिशतका दरले छुट भएको अग्रिम कर ७६ लाख १६ हजार र त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल भनेको छ ।
यस्तै महालेखाले आव २०७४/७५ मा विदेशी प्यारेन्ट कम्पनीलाई ६ करोड ३० लाख २० हजार रोयल्टी भुक्तानी गरेमा उक्त भुक्तानीमा १५ प्रतिशतको दरमा कर कट्टी नगरेको पाइएको छ । उक्त भुक्तानीमा छुट भएको कर ९४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ असुल्न भनेको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS