काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्र बैंकले चाँडै मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने अपेक्षा आफूले राखेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बैठमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको मंगलबार जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले बैंकको ब्याजदर घटेसँगै व्यापारको लागि ऋण लिनेहरुको लागत कम हुने र व्यापार व्यवसाय फस्टाउने बताए । उनले सरकारकोतर्फबाट पनि पुँजी खर्च हुन नसक्नु र मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्रबाट पुँजी परिचालन चाहेअनुसारको नहुँदा अर्थतन्त्रमा केही समस्या सिर्जना भइरहेको बताए ।
सरकारकोतर्फबाट पनि पुँजी खर्च भएको छैन, मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्रबाट पुँजी परिचालन हुनुपर्ने कुरामा पनि समस्या देखिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत पनि एड्रेस हुनुपर्छ । सम्बोधन हुनुपर्छ । मलाई विश्वास छ, चाँडै नै मौद्रिक नीति खुकुलो पार्छ, त्यसपछि ब्याजदर घट्छ, घटेपछि लागत कम हुन्छ । व्यापारको लागि ऋण लिनेहरुको लागत कम हुन्छ र बिजनेस भायलबल हुन्छ ।’
लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजीगत खर्चको प्रभाव बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘ब्याजदर धेरै छ, ऋण लिएकाहरु आहत छन्, कसरी सम्भव छ ? भन्ने प्रश्न पनि छ । अवश्य पनि अहिले राजश्व घटेको छ । पुँजीगत खर्च कम छ, त्यसले हाम्रो लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि भएन, अब हाम्रो पुँजीगत खर्चको प्रभाव बढाउनुपर्छ । हाम्रो संयन्त्रमा ढिलासुस्ती छ, हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । उदासिनता छ, अन्तिम समयमा गएर मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ’ महतले भने, ‘खर्चको मनिटरिङ पहिलो दिनदेखि नै गर्नुपर्छ, महिना महिना दिनमा गर्नुपर्छ । अहिले ब्याजदर उच्च भएको हुनाले पहिला जसले लो ब्याजदरमा ऋण लिएका थिए, उनीहरुले पनि हिसावकिताव तिर्न सकेका छैनन्, अब लिन खोज्नेले पनि लिन खोजेका छैनन् ।’
अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्षको बजेट सीमित वर्गलाई मात्रै समेटेर नल्याउने दाबी गरे ।
‘फराकिलो भनेको केही सीमित वर्गलाई मात्रै हुने, आर्थिक वृद्धि होइन । हामीले समावेशी भनेका छौँ, त्यो एउटा समूह, वर्ग, जात, क्षेत्रमा सीमित हुँदैन’ उनले भने, ‘जति आर्थिक वृद्धि गरौँला, त्यो आर्थिक वृद्धि, यो इन्क्लुसिभ आर्थिक वृद्धि, भनेको यो होइन की हामीले धेरै आर्थिक वृद्धि गर्छौ, भनेर दाबी गरेको होइन, जति आर्थिक वृद्धि आउँदो वर्ष सम्भव हुन्छ, त्यो कुरा बजेटमा भनौँला ।’
मन्त्री महतले आगामी वर्षको बजेटका लागि स्रोत जुटाउने चुनौति सरकारलाई रहेको पनि बताए ।
