कृषि अनुदान उत्पादनका आधारमा दिने, आईटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न दिने, विदेशी लगानीमा सहजीकरण गर्ने, भ्याट छुटको सूची घटाउने लगायतका कार्यक्रम समेट्दै अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने प्रयास गरेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालू खर्च कटौति र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा खासै काम गर्न सकेका छैनन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्मकमल दाहालसहित मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन दबाब दिए पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले योजना आयोगले दिएको सीमाभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट योजना आयोगले निर्धारण गरेको सीमा १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ वरिपरि रहने छ ।
‘अन्तिम कति अंकमा बजेट लक भयो मलाई थाहा छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘रातो किताब प्रेसमा पठाउनुभन्दा अगाडिसम्म भएको अन्तिम छलफलमा १७ खर्ब १० अर्ब भन्दा ठूलो आकारको बजेट नल्याउने सहमति भएको थियो ।’
प्रधानमन्त्रीले दबाब नदिएको अवस्थामा बजेटको आकार १७ खर्बभन्दा पनि कम हुन सक्ने ती अधिकारीको दाबी छ । बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले रातो किताब तयार गर्दै प्रेस पठाइसकेको छ ।
यस्तै, सोमबार मन्त्री महतले बाचन गर्ने बजेट भाषण लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगको छ ।
‘आर्थिक विधेयकका नीतिगत विषय टुंगिए पनि अनुसूचीमा रहेको भ्याट छुट सम्बन्धी सूचीमा कसरी संशोधन गर्ने, अन्तःशुल्कको दर कसरी हेरफेर गर्ने र भन्सार दर कुन कुन बस्तुमा परिवर्तन गर्ने भन्ने अझै टुंगिएको छैन,’ राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका एक अधिकारीले भने,‘आज राति मन्त्रीज्यू सहितको टिमले करका दरहरुलाई टुंग्याएपछि प्रेसमा पठाउने तयारी छ ।’
बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने, समाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने जस्ता प्रचारमुखी कार्यक्रमहरु समेटिएका छैनन् ।
बजेटले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी नीतिलाई हेरफेर गर्दै देशभर विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्ने र उत्पादनका आधारमा दिने घोषणा बजेटमार्फत् हुन लागेको छ ।
राजनीतिक फाइदाका लागि समाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बिकृतिलाई रोक्न समाजिक सुरक्षाभत्ता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा कानूनी व्यवस्था गर्ने घोषणा बजेटमा गरिन लागेको छ ।
यस्तै, डिल्लीराज खनाल आयोगले दिएका सुझावअनुसार कयौं संस्था खारेज गर्ने मन्त्री महतको तयारी छ ।
मन्त्री परिवर्तन भए लगत्तै करका दर हेरफेर हुँदै नीतिगत अस्थीरता हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न करका दरहेरफेर सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने तयारी गरिएको छ ।
बजेटमार्फत् मदिरामा सस्तो मूल्यको मदिरामा करदर यथावत राख्ने र सुर्ती र चुरोटमा करका दर बढाउने तयारी गरिएको छ।
आईटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्दा लचिलो नीति बनाउने, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउने सहुलियत दिने, ब्लेन्डेड फाइनान्स प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउन २ वर्षसम्म परियोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने र पूर्वतयारी नभएका आयोजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा नलग्ने घोषणा बजेटमार्फत् गरिन लागेको छ ।
गत वर्ष बजेटमा १५ प्रतिशत चालू खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरिएको पनि कार्यान्वयन भएकाले यो वर्ष चालू खर्च कटौती सम्बन्धमा अनावश्यक संरचना कटौती गर्ने बाहेकका घोषणा हुने सम्भावना छैन ।
पुँजीगत खर्चमा प्राथमिकीकरण गर्ने घोषणा गरे पनि अर्थमन्त्री महतले साना परियोजनामा बजेट कटौती गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘अर्थमन्त्रीले कडाइ नगरेको भए खुद्रे आयोजनामा रकम विनियोजन भएरै बजेटको आकार १८ खर्ब नाध्ने थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले सम्मको तयारी हेर्दा बजेट १७ खर्बको सीमाभित्र रहन्छ । तर, धेरै ठूला र नयाँ नयाँ कार्यक्रम भने घोषणा हुने छैनन् ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्