बजेट पारित गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, सवा ४ मा अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गर्ने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आय तथा व्यय विवरण (बजेट) आज पेस गर्दैछन् ।

सवा ४ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट वाचनको कार्यक्रम रहेको हो । त्यसका लागि दिउँसो २ बजे मन्त्रिपरिषदको बैठकले बजेट पारित गर्ने छ । मन्त्रिपरिषदले बजेट पारित गरेपछि अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट पेस गर्नेछन् ।

अहिलेको बिषम परिस्थितीलाई ध्यान दिँदै सरकारले आगामी आवको बजेट ल्याउने छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट योजना आयोगले निर्धारण गरेको सीमा १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ वरिपरि रहने छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने, समाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने जस्ता प्रचारमुखी कार्यक्रमहरु समेटिएका छैनन् । बजेटले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी नीतिलाई हेरफेर गर्दै देशभर विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्ने र उत्पादनका आधारमा दिने घोषणा बजेटमार्फत् हुन लागेको छ ।

सरकारले चालु आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएको थियो । जसलाई मध्यावधिक समीक्षामार्फत घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । मध्यावधिक समीक्षामार्फत बजेट संशोधन गर्नेक्रम पछिल्लो समय बढी चल्न थालेको छ । सरकारले वस्तुस्थितीको मूल्याङकन नगरी, यथार्थमा आधारित नभइ बढी महत्वकाक्षी बजेट ल्याउँदा मध्यावधिक समीक्षा मार्फत बजेट संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थविदहरुको भनाइ छ ।

यसअघि स्रोत सुनिश्चित नभएका परियोजनामा अनुमानका भरमा रकम विनियोजन गर्दा पुँजीगत खर्चमा प्रश्न उठने गरेको थियो । आगामी आवको बजेटमा त्यसलाई संशोधन गर्ने र स्रोत सुनिश्चित नभएको आयोजनामा देखाउनका लागि मात्रै बजेट नहाल्ने तयारी रहेको अर्थ स्रोतको भनाइ छ । यो पटकका बजेटमा सांसद विकास कोष कार्यक्रम पर्छ वा पर्दैन भन्ने सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।

स्रोतका अनुसार अहिलेको बिषम परिस्थितीमा मन्त्री महत उक्त कार्यक्रम नराख्ने पक्षमा देखिएका छन् । माओवादीका केही नेताको सुझावका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । आगामी आवको बजेटले सार्वजनिक संस्था सुधारका लागि खास योजना ल्याउने सबैको अपेक्षा रहेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि २३ बुँदे योजना ल्याउने भएको छ । त्यसका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, गाभ्ने÷गाभिने, प्राप्ति गर्नेदेखि पुँजी बढाउनेसमेत योजना ल्याएको छ । ४४ वटा संस्थानमा २५ वटाले मात्रै नाफा आर्जन गरेका छन् । बाँकी नोक्सानमा नै चलिरहेका छन् । त्यस्ता संस्थान सरकारलाई सेतो हात्ती पाले बराबर नै भएको छ ।

संस्थानमा सरकारको सेयर तथा ऋण लगानी ६ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । लगानीको १ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब १५ करोड मात्रै सरकारले लाभांश प्राप्त गरेको छ ।