नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतलका न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि सुरेन्द्र भन्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यससँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता सम्बन्धि ऐन अब कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।