काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले रासायनिक मलको वितरणमा आपूर्ति मन्त्रालयको कुनै भुमिका नभएको बताएका छन् ।

सोमबारको अर्थसमिति बैठकमा सचिव मरासिनीले मन्त्रालय मातहतमा रहेको साल्ट ट्रेडिङले नेपालमा आयात हुने मध्ये ३० प्रतिशत आयात गर्ने नीति अनुसार साल्ट ट्रेडिङले मल आयात गर्ने गरेको बताए ।

कृषि मन्त्रालयको समितिले नै कुन प्रदेशलाई कति मल पठाउने निर्णय गर्ने उनले बताए ।

सचिव मरासिनीले भारतबाट जिटुजीमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो रासायनिक मल खरिद गर्न सम्भव नभएको बताए । उनले भारतले पनि बाहिरबाट नै रासायनिक मल आयात गर्ने गरेको बताए । उनले मल कारखाना स्थापना गर्ने जिम्मेवारी पनि उद्योग मन्त्रालयको नभएको बताए । उनले उद्योग मन्त्रालयले रासायनिक भन्दा पनि प्राङ्गरिक मलमा जोड दिने वा रैथाने बालीहरु कोदो,फापर,मकैमा जोड दिने नीति रहेको बताए ।

‘उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको साल्ट ट्रेडिङले नेपालमा आयात हुने मध्ये ३० प्रतिशत आयात गर्ने नीति रहेको छ । त्यो पाएको जिम्मेवारी अनुसार साल्ट ट्रेडिङले मल आयात गरेर नेपाल भित्र्याएको छ । त्यसको रिपोर्टिङ कृषि मन्त्रालयलाई गर्छौं । कृषि मन्त्रालयको समितिले नै कुन प्रदेशलाई कति मल पठाउने निर्णय गर्छ । कृषि मलको वितरणमा उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कुनैपनि रोल छैन । यसमा कोही भ्रममा नपर्नु होला । भोलिको दिनमा सरकारले के गर्छ यो आजको कुरा हो । भारतबाट जिटुजीमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो रासायनिक मल खरिद गर्न सम्भव छैन । भारतले पनि बाहिरबाट नै रासायनिक मल आयात गर्ने गरेको छ । मल कारखाना स्थापना गर्ने जिम्मेवारी पनि उद्योग मन्त्रालयको होइन । उद्योग मन्त्रालयले रासायनिक भन्दा पनि प्राङगारिक मलमा जोड दिने वा रैथाने बालीहरु कोदो,फापर,मकैमा जोड दिने हो की भन्ने छ । चामलमा भारतले सेतो राइसमा निकासीमा प्रतिवन्ध लगाएको अवस्था छ । नेपाली बजारमा मूल्य बढ्न शुरु भइसक्यो । नेपालीहरुको फुड ह्याबिटमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ ।’

उनले भारतले चामल निकासीमा प्रतिवन्ध लगाएको बताए । उनले भारतले चामल निकासीमा प्रतिवन्ध लगाउँदा नेपाली बजारमा मूल्य बढ्न शुरु भएको बताए । उनले नेपालीहरुको खानपान बानी व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।