![](https://internal.appharu.com/wp-content/uploads/2023/09/NRB-New.jpg)
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७९ को संशोधित व्यवस्थाअनुसार २०८०/८१ को असार मसान्तसम्ममा काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार अब चालू आवको असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) ९ प्रतिशत कायम हुनुपर्नेछ । ‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएपछि प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थासँगै २ वटा वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष सीमाभन्दा तल देखिएको छ भने ४ वटाको सीमानजिक देखिएको छ । २०८० असार मसान्तसम्म कुमारी बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ८.८३ प्रतिशत छ भने प्रभु बैंकको ८.९१ प्रतिशत छ । यी दुवै बैंकले २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै हिमालयन बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ९.९६ प्रतिशत छ भने एनआईसी एसियाको ९.५२, माछापुच्छ्रे बैंकको ९.१ र सिद्धार्थ बैंकको ९.४४ प्रतिशत छ ।
प्राथमिक पुँजीकोष नपुगेका र सीमानजिक रहेका बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन् । प्राथमिक पुँजीकोषको सीमा कायम नगरे राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउने गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशन एवं बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देवकुमार ढकाल बैंकहरुले असार मसान्तसम्ममा काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पुँजीकोष कायम गर्न नसक्ने वाणिज्य बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन्,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको अनुपातमा जोखिम भारित सम्पत्तिअनुसार पुँजी कायम गर्न नसक्दा एनआईसी एसिया बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ तथा लक्ष्मी र माछापुच्छ्र्रे बैंकले २०७८/७९ को नाफाबाट लाभांश बाँड्न पाएका थिएनन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुमारी र प्रभु बैंकले न्यूनतम् सीमा कायम गर्न पुँजीकोष बढाउनुपर्नेछ भने कुनै ठूलो कर्जा नउठेर प्रोभिजनमा वृद्धि भए वा जोखिम भारित सम्पत्ति बढ्यो भने प्राथमिक पुँजीकोषलाई सीमाभित्र राख्न हिमालयन, माछापुच्छ्रे, एनआईसी एसिया र सिद्धार्थ बैंकलाई हम्मे पर्ने देखिन्छ ।
खराब कर्जा बढ्दै
पुँजीकोषमाथिको दबाब कम गर्न बैंकहरुले नन पर्फर्मिङ लोन (खराब कर्जा- एनपीएल) असुली बढाउनुपर्छ । तर, गएको असार महिनाको तथ्यांकअनुसार अधिकांश बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख भएर बजार गतिविधि सुस्ताउँदा बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको हो ।
२०७८/७९ असार मसान्तमा १.८६ प्रतिशत रहेको प्रभुु बैंकको खराब कर्जा २०७९/८० असार मसान्तमा ४.१६ प्रतिशत पुगेको छ भने कुमारी बैंकको १.११ प्रतिशतबाट बढेर ४.७७ प्रतिशत पुगेको छ ।
त्यस्तै प्राथमिक पुँजीकोषको सीमानजिक रहेका हिमालयन बैंकको खराब कर्जा १.५९ बाट ४.५७ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको १.०४ बाट २.१२, एनआईसी एसिया बैंकको ०.५३ बाट ०.८ र सिद्धार्थ बैंकको खराब कर्जा एक वर्षमा बढेर १.०७ बाट २.०१ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंकहरुले पुँजीकोष बढाउन सक्ने अर्को आधार भनेको हकप्रद सेयर हो । तर, राष्ट्र बैंकले अहिले हकप्रद सेयर जारी गर्ने सुविधा दिएको छैन । परिणामतः बैंकहरु पुँजीकोष बढाउन खराब कर्जा असुलीमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन ।
अर्थतन्त्र चलायमान भएन भने खराब कर्जा थप बढ्ने नेपाल बैंकर्स संघको अनुमान छ । ‘अर्थतन्त्र सहज हुँदै गएन भने खराब कर्जा थप बढ्न सक्छ,’ संघका अध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी भन्छन्, ‘परिणामतः प्राथमिक पुँजीकोषलाई सीमाभित्र राख्न बैंकहरुलाई थप दबाब पर्नेछ ।’
राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको विस्तार र कर्जा विस्तारलाई सँगसँगै लैजान ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । गत वर्ष विषम परिस्थितिका कारण लागू गर्न नसकेको राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गर्ने बताएको थियो ।
वित्तीय स्थायित्वमा दबाब पर्न नदिन राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारका आधारमा ०.५ थप पुँजीकोषको व्यवस्था गर्नेगरी ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयन ल्याएको जनाएको छ ।
‘मौद्रिक नीति तथा राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार २०८१ असारदेखि लगातार न्यूनतम् प्राथमिक पुँजीकोष कायम गरेर बैंकहरुले व्यवसाय गर्नुपर्छ,’ बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख ढकाल भन्छन्, ‘अहिले पुँजी नपुगेका बैंकहरुले पनि त्यसबेलासम्ममा आफूलाई व्यवस्थित गरिसक्नुपर्छ ।’
SHARE YOUR THOUGHTS