बीमा क्षेत्रमा ३२ वर्षभन्दा लामो अनुभव हासिल गरेका चंकी क्षेत्री सगरमाथा लुम्बिनी (सलिको) इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । उनी नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष पनि हुन् । सन् १९९१ मा ओरेन्टल इन्स्योरेन्सबाट बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका क्षेत्री तीन वर्षपछि युनाइटेड इन्स्योरेन्समा आबद्ध भए । युनाइटेडमा करिब ५ वर्ष बिताएपछि उनी सन् १९९९ देखि सगरमाथा इन्स्योरेन्ससँग जोडिए । सगरमाथामा सहायक प्रबन्धक पदबाट आबद्ध भएका उनी १७ वर्षपछि सीईओ बन्न सफल भए । त्यसअघि प्रबन्धक पदबाट सन् २०१० मा एकैपटक डेपुटी जनरल म्यानेजर बनेका थिए । सन् २०१७ वर्षदेखि सगरमाथा र हाल सलिकोको नेतृत्व गरिरहेका क्षेत्रीसँग बीमा क्षेत्रमा परेको आर्थिक सुस्तताको असर, दाबी भुक्तानी र बीमाप्रतिको बढ्दो अविश्वास, लगानी विविधीकरणलगायत विषयमा क्लिकमान्डुले गरेको कुराकानीः
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भन्दा २०७९/८० मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको नाफा वृद्धिदर घटेको थियो । चालू आवमा पनि लगातारजसो ओरालो लागिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको असर बीमा क्षेत्रमा पनि परेको हो ?
यसको अरु कुनै कारण छैन, अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको चेन इफेक्ट नै हो । कोभिड-१९ पछि पनि व्यवसायमा यति धेरै नकारात्मक प्रभाव परेको थिएन । आर्थिक स्थिति सुस्त हुँदा समग्र बीमा क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । पुँजीगत खर्च भएको छैन । केही वस्तुमा लगाइएको आयात प्रतिबन्धले पनि बजार प्रभावित भयो । मानिसको खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि घटेको छ । दसैंको समयमा विगतमा सवारीसाधन खरिद-बिक्रीमा निकै ठूलो चाप हुन्थ्यो, यसपटक त्यस्तो छैन । परियोजना सम्पन्न भएन भने नवीकरण हुँदैन । आयात-निर्यात व्यापारमा पनि सुस्तता छाएको छ । तथापि हामी पुरानो व्यवसाय सुरक्षित राख्न सक्षम भइरहेका छौं । नयाँ व्यवसाय भने थपिन सकेको छैन । सामान्यतः देशको आर्थिक गतिविधि जति बढ्छ, त्यसको सुरक्षाका लागि बीमा एउटा औजार हो । बीमा पोलिसीले प्राकृतिक विपत्ति, आगलागी, दुर्घटना लगायतबाट लगानीको सुरक्षा गर्ने हो । तर, लगानी नै बढेन भने बीमाको त कुरै आउँदैन ।
अघिल्ला दुई वर्षको व्यवसाय तुलना गर्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमाशुल्क संकलनमा २.९८ प्रतिशतको मात्र वृद्धि छ, यसले सम्भावना भएर पनि व्यवसायमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको देखाउँदैन र ?
बीमा व्यवसाय अहिले खस्किएकै हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिदिएपछि बीमा व्यवसाय अप्रत्यासित ढंगले बढ्यो । त्यसपछि बीमा व्यवसायको वृद्धिदर ३५ प्रतिशतसम्म भयो । कमर्सियल भेइकलमा क्लेम परिरहन्छ, व्यवसायीलाई थाहा हुने भएकाले उनीहरुले बीमा गरिरहन्थे तर निजी सवारीसाधनले गर्दैन थिए । सरकारले तेस्रो पक्ष अनिवार्य गरिदिएपछि सबै बाध्य भए । फलतः बीमा बढेर गयो । अहिले पनि जति गाडी यातायातमा दर्ता छन्, त्यति पोलिसी बिक्री भएका छैनन् । तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य नहुँदा दुर्घटना हुनासाथ सडक बन्द, हड्ताल, आन्दोलन कति हुन्थ्यो ? बीमा अनिवार्य भएपछि त्यस्ता गतिविधि कम भएर गएका छन् ।
तपाईं अटोमा बढी केन्द्रित हुनुभयो । निर्जीवन बीमाका लागि नेपाल ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भन्दा फरक पर्दैन, जताततै अवसर छ तर त्यसअनुसार व्यवसाय विस्तार भएको देखिँदैन, किन होला ?
मैले अघि गाडीको कुरा गरेँ । गाडीमा नीतिगत व्यवस्था भएपछि एक लेभल अघि बढेको छ । अब अरु क्षेत्र हेरौं न । जस्तो कि भूकम्प आउँदा एउटा एक करोडको घरको प्रिमियम १० हजार रुपैयाँ थियो । भूकम्पपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा जनता-जनतासम्म पुग्नुपर्यो भनेर १ करोडको घरको ४ हजार रुपैयाँमा झारिदियो । तथापि, घरहरुको बीमा जसरी हुनुपर्थ्यो, त्यसरी भएन । त्यसपछि कोरोना बीमा गराइयो । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा छ । यी दुवैका कारण बीमाको भुक्तानी नै नहुने रहेछ भन्नेचाहिँ परेको छ ।
जबसम्म सरकार या राज्यले बीमाको महत्व बुझ्दैन, तबसम्म यसलाई जनमानसमा पुर्याउन एकदमै गाह्रो हुन्छ । नीति बनाइदिएर कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने भूकम्पका कारण घर भत्किँदा होस् या लम्पी स्किनका कारण पशुमा क्षति पुग्दा होस्, त्यसको सबै क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने थिए । सरकारी कोषबाट खर्च हुने थिएन । बीमा प्रिमियम फेरि एकदमै सस्तो छ । आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर बाध्य गराउने काम सरकारको हो । नेपाल भूकम्पका लागि जोखिमपूर्ण क्षेत्र पनि हो । बीमा व्यवसाय बढेर जाँदा त देशको आर्थिक विकासदेखि रोजगारी सिर्जनासम्ममा फरक पर्छ ।
सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर बीमाका लागि दबाब सिर्जना गर्नैपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । बीमाका लागि सरकारले नीति बनाएर एकखालको दबाब सिर्जना गर्नैपर्छ । विकसित देशहरुमा पनि नीतिगत व्यवस्था नै गरेर बीमाका लागि बाध्य बनाइन्छ । सचेतना पनि त्यसैगरी फैलाउनुपर्छ । बीमाका लागि तिरिने प्रिमियमलाई समाजसेवामा गरेको खर्चसरह मान्नुपर्छ । कुनै विपत्ति आइहाल्यो भने आफूले जोखिम बहन गर्नु पर्दैन । विपत्ति नआएको त धेरै राम्रो ।
काठमाडौंमा लाखौं घर छन् तर बीमा गरिएका घरको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । करोडौं खर्च गरेर बनाएको घरको जोखिम हस्तान्तरण गर्न राजधानीबासी नै किन तयार नभएका हुन् जस्तो लाग्छ ?
बीमा इच्छा भएर कसैले गर्दैन । यसमा नीतिगत दबाब नै सिर्जना गर्नुपर्छ । स्वस्फूत रुपमा बीमा हुने भए १० हजार रुपैयाँको प्रिमियमलाई ४ हजारमा झरेपछि नतिजा निकै राम्रो आउनुपर्थ्यो तर त्यस्तो भएन नि ! हाम्रो बुझाइ त के छ भने अहिले सहर बजारभन्दा पनि गाउँका मानिस बीमाका विषयमा निकै अगाडि छन् । कृषि बीमा बुझेको किसानमा बीमाका विषयमा बेग्लै उत्साह छ । धेरै किसानले बुझ्न बाँकी छ, त्यो अर्को कुरा हो तर जतिले बुझेका छन्, राम्रो बुझेका छन् । प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिएको छ तर अधिकांश जनप्रतिनिधि यसबारे बुझाउन तयार छैनन् या त उनीहरुले नै बीमाको महत्व बुझेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले बीमा बुझेर किसानलाई पनि प्रेरित गर्ने हो भने धेरै राम्रो हुन्छ । समग्रमा, म के भन्छु भने सरकारले नीतिगत रुपमा दबाब सिर्जना नगरेसम्म बीमाका लागि हतपत्त कोही तयार हुँदैन ।
बीमा भएको ठाउँमा बैंकले सहजै कर्जा विस्तार गर्न सक्छन् । यसो हुँदा कृषि क्षेत्रमा बैंकको कर्जा विस्तार हुन नसक्नुको कारण पनि बीमा नभएरै हो भन्न सकिन्छ । बीमा कम्पनीहरु चाहिँ कृषि क्षेत्रमा व्यापक हिसाबले जान नसक्नुका कारण के हो ?
हामीले नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग मिलेर पनि जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । गत वर्षमात्रै प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा २५३ वटा कार्यक्रम भएका छन् । अहिले पनि सुरु भइसकेका छन् । तर, कृषि बीमाका विषयमा बीमा कम्पनीहरु अलिकति पछाडि सर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्राधिकरणले हामीलाई कृषि बीमाका लागि जिल्ला-जिल्ला तोकिदिएको छ । हामीले पनि उत्साहित भएर बीमा गरायौं । तर, सरकारले प्रिमियम अनुदानका विषयमा गम्भीर लापर्बाही गरेको छ । हामीले सरकारसँग लिनुपर्ने ३ अर्ब पुगिसकेको छ । हामीले किसानलाई दाबी भुक्तानी गरिरहेका छौं तर सरकारबाट हामीलाई आएको छैन । यसले पनि कृषि बीमाका लागि हामी थप दबाबमा छौं ।
बीमा गर्ने भनेकै दाबी भुक्तानीका लागि हो । तर, दाबी भुक्तानीका विषयमा नेपालका बीमा कम्पनीहरु अलि संकुचित छन् भनिन्छ नि !
यो सरासर गलत कुरा हो । हामी सानो ठाउँमा छौं । सबैले सबैलाई चिन्छौं । हामीले कतिपय कागजात नमिल्दा पनि भुक्तानी दिइरहेका हुन्छौं । तर, विदेशमा त्यसरी कन्सिडर गरिँदैन । पाउँदैन भने पाउँदैन । बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा हाम्रो वासलात हेर्यो भने स्पष्ट भइहाल्छ । त्रैमासिक वित्तीय विवरण हेर्दा पनि हुन्छ । त्यसबाट हामी प्रिमियम संकलन कति गर्छौं र सेटलमेन्ट कति गर्छौं स्पष्ट हुन्छ । गत वर्षकै कुरा गर्ने हो भने ४० अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएको छ भने २५ अर्ब भुक्तानी गरेका छौं । भूकम्पको समयमा दाबी भुक्तानी ठूलो हुनु स्वाभाविक हो । त्यसपछिका हरेक वर्षको दाबी भुक्तानीको अनुपात पनि सानो छैन । गत वर्ष सगरमाथा लुम्बिनीले मात्रै ३ अर्ब भुक्तानी गरेको छ । चालु आवको साउन र भदौमा मात्रै ६५ करोड रुपैयाँ तिरेका छौं ।
बीमा व्यवसायको मुटु भनेकै दाबी भुक्तानी हो । किनकि, दाबी भुक्तानी राम्रोसँग भएन भने व्यवसाय नै सकिन्छ । सलिकोले मात्र होइन, छिटो भुक्तानी गर्न हरेक कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । जसले राम्रो क्लेम सेटलमेन्ट गर्छ, उसको व्यापार बढ्छ ।
तपाईंले त्यसो भनिरहँदा असारसम्ममा १४ वटा बिमा कम्पनीले १ लाख १ हजार ४७६ बीमितको २१ अर्ब ११ लाख ९ हजार ६४ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यसमा पनि सलिकोकै १४ हजार ८१ जनाले ४ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख भुक्तानी गर्न सकेको छैन । यो धेरै नै ठूलो परिमाण होइन र ?
मैले अघि पनि भनेँ, ४० अर्बको व्यापार गरेको छ र २५ अर्ब तिरेको छ भने तिरेन कसरी भन्नुहुन्छ ? त्यसमा अलिकति कोरोना बीमाको नम्बर पनि छ । सलिकोको करिब ६ हजार कोरोना बीमाको छ । बाँकी ७-८ हजार रह्यो । यति ठूलो पोलिसी इस्यु भइरहेको हुन्छ, त्यति भुक्तानी बाँकी रहनु सामान्य हो जस्तो लाग्छ । औसतमा दैनिक ५० वटा क्लेम पर्छ, सेटलमेन्ट पनि त्यस्तै-त्यस्तै हुन्छ । कहिलेकाहीँ त कलेक्सनभन्दा बढी सेटलमेन्ट भइरहेको हुन्छ । कागजात नमिलेको, कुनै मुद्दामामलामा फसेको, तेस्रो पक्ष बीमामा मिलापत्र नआएको र दुर्घटनाको हकमा केही पुरानो हुन्छ । तथापि, हामी नम्बर घटाउने प्रयासमा छौं, रहन्छौं।
यी तथ्यांकहरु र बजारमा चलिरहेका हल्लाका कारण बीमाप्रतिको धारणा त्यति सकारात्मक पाइँदैन, यसलाई चिर्न बिमा कम्पनीहरु भुक्तानीका विषयमा अहिलेभन्दा निकै धेरै व्यावसायिक हुनुपर्छ भन्नेमा कति सहमत हुनुहुन्छ ?
मैले अघि पनि भनेँ, दाबी भुक्तानीका विषयमा अहिले अधिकांश बीमा कम्पनी सचेत छन् । यसले पनि बीमा कम्पनी व्यावसायिक बन्दै गएको स्पष्ट गर्छ । अहिले कुनै पनि वस्तु या सेवा लिँदा अधिकारका बारेमा नबुझ्ने मानिस कमै होला । नेपाली झन् अधिकारका विषयमा धेरै अगाडि छन् । राजनीतिक परिवर्तनले हामीमा अधिकारका लागि लड्नुपर्छ भन्ने सचेतना अभिवृद्धि गराएको छ । सर्वेयरले दिएको रिपोर्टका आधारमा हामीले भुक्तानी गर्ने हो । त्यसमा समस्या छैन । फलानो कम्पनीले राम्रोसँग दाबी भुक्तानी गर्छ भन्ने कुरा बजारमा चाँडो फैलिन्छ, त्यही भएर पनि दाबी भुक्तानीका विषयमा हरेक बीमा कम्पनी स्पष्ट छन् ।
अब सगरमाथा लुम्बिनीको कुरा गरौं । तपाईंहरुका लक्षित व्यावसायिक क्षेत्र कुन कुन हुन् ?
सम्पत्ति बीमा, मोटर बीमा, आयात-निर्यातमा मरिन ट्रान्जिट बीमा, कन्सट्रक्सन क्षेत्रहरु नै हुन् । सलिकोको पोर्टफोलियो मिश्रित खालको छ । हामी मोटर, सम्पत्ति, कन्सट्रक्सन सबैमा राम्रो छौं । पहिले एभिएसनमा अलि पछाडि थियौं, अहिले एभिएसनमा पनि सरकारी बीमा कम्पनीपछि नम्बर वानमा नै छौं ।
कृषिमा कस्तो छ ?
कृषिमा हाम्रो तोकिएको जिल्लामा अलि कम छ । हामीलाई जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, संखुवासभा, भोजपुरलगायत तोकिएको छ । ती जिल्लाको प्रिमियम संकलन हेर्दा त निकै कम देखिन्छ तर अन्य जिल्लाबाट राम्रो छ । त्यसले गर्दा प्रिमियम संकलन पनि ठिकै नै छ । गत वर्ष कृषिबाट १६ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएको थियो । सानो-सानो भोल्युममा प्रिमियम संकलन हुने भएकाले बीमालेख चाहिँ धेरै नै जारी भएको हुन्छ ।
मर्जरपछि धेरै कम्पनीमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका खबर बाहिर आइरहेका छन्, तपाईंहरुले कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?
मर्जरपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको कुरा हामीले पनि सुनेका छौं । तर, मर्जर भएका अन्य कम्पनीहरुको तुलनामा हामीकहाँ ‘वेल म्यानेज्ड’ नै छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म समस्या देखिएको छैन ।
बीमा कम्पनीका लगानी विविधीकरणका कुराहरु आइरहेका छन्, यसले बीमा कम्पनीहरु लगानीको सम्भावना कति छ ?
विदेशमा पनि बीमा कम्पनीहरुको फन्ड सरकारले लिएको हुन्छ । ठूल्ठूला परियोजना निर्माणमा लगानी गरेको हुन्छ । अहिले नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमा कम्पनीहरुमा कलेक्सन भएको फन्डलाई घरजग्गा व्यवसाय, जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानी विविधीकरणका लागि निर्देशिका नै जारी गरिदिएको छ । यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो । यसअघिसम्म बीमा कम्पनीहरुले बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाएर बस्नुपर्ने स्थिति थियो, त्यही पैसालाई विभिन्न क्षेत्रमा लगाउँदा प्रतिफल पनि राम्रो आउँछ भने विकास पूर्वाधार निर्माण पनि हुन्छ । कम्पनीले प्रतिफल राम्रो पाउँदा बीमितले बढी बोनस पाउँछन् भने लगानी विविधीकरणले देश विकासमा पनि टेवा पुग्छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS