टिकटक बन्दको निर्णय फिर्ता गर्न सरकारसमक्ष निगरानी समितिको माग

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’ का कारण सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गतिविधि बढिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सरकारको निर्णय पालना गर्दै मंगलबारबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपालमा टिकटक नखुल्ने बनाएका छन् । कतिपय सेवाप्रदायकले सरकारी निर्णयलाई पालना नगरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको विषयलाई निगरानी समितिले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ ।

टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालले सबै उमेरका मानिस, विशेषगरी युवा, को प्रतिभा प्रस्फुटनको अवसर दिएको र स्टार्टअप व्यवसायीहरूलाई आफ्नो वस्तु एवं सेवाको प्रचार गर्ने मञ्च प्रदान गरेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले यो निर्णय लिएको निगरानी समितिको निष्कर्ष छ । नागरिक समाज, कानूनविद् र अन्य सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नै नगरी स्वेच्छाचारी रूपमा सरकार यस्तो निर्णयमा पुग्नु ठिक नभएको समितिले जनाएको छ ।

‘टिकटकका कारण सामाजिक सद्भाव बिथोलिने निष्कर्ष सरकारले कुन आधारमा निकालेको हो भनी स्पष्ट रूपमा खुलाएको छैन । सामाजिक सञ्जालमा राखिने सामग्रीको नियमन गराउनका लागि सेवाप्रदायक कम्पनीसँग समन्वय गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै सामाजिक सञ्जालमाथि नै पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले लोकतन्त्रको मर्ममा आघात गरेको निगरानी समितिको ठहर छ’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

लोकतन्त्रको आधारशिलाका रूपमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सरकारको यो निर्णयले कुठाराघात गरेको समितिको धारणा छ । नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क), विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रको धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेकोमा सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धमार्फत नागरिकको अधिकार हनन गरेको निगरानी समितिको धारणा छ ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने कुनै पनि कानूनी आधार नरहेको तथ्यलाई विचार गर्दै तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन र बृहत् छलफलमार्फत सामाजिक सञ्जालको उचित प्रयोगसम्बन्धी नियमनमा ध्यान केन्द्रित गर्न निगरानी समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।