काठमाडौं । सरकारले नेपाल र भारतबीच सञ्चालन हुने यात्रुबाहक यातायात सेवाको लागि आधिकारिक सञ्चालक स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै यातायात सेवाको लागि आधिकारिक सञ्चालक स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल र भारतबीच सञ्चालन हुने यात्रुबाहक नियमन सम्बन्धमा दुई देशबीच २०१४ नोभेम्बर २५ मा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा निर्धारण गरिएका मार्ग रुटहरुमा स्वच्छ तथा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट यातायात सेवा सञ्चालन गर्न आधिकारिक सञ्चालकको रुपमा सूचीकृत हुन इच्छुक र यातायात सेवा प्रदायकको रुपमा पञ्जिकृत कम्पनीहरुलाई निवेदन दिन आह्वान गरिएको छ।

विभागले सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिबाट ३५ दिनभित्र विभागमा प्राप्त हुने गरी तोकिएको कागजातहरु संलग्न गरि प्रत्येक रुटका लागि अलग–अलग निवेदन आह्वान गरेको छ । तर, यस अघि विभागको मिति २०७६ जेठ १ गते र २०७९ जेठ १२ गतेको निर्णयानुसार आधिकारिक सञ्चालकको रुपमा सूचीकृत भइसकेका कम्पनीहरुले यो सूचना अनुसार निवेदन पेश गर्नु पर्ने छैन ।

विभागअनुसार आधिकारिक सञ्चालक सूचीकृत गर्न १० हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । विभागले नेपालबाट भारतका विभिन्न सहर पुग्ने १३ वटा रुटहरु तय गरेको छ ।