तराईका उद्योगहरुको उत्पादन ३५ प्रतिशतमा झर्‍यो, व्यवसायीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । आर्थिक मन्दीले उत्पादनमूलक उद्योग भएका तराईका औद्योगिक कोरिडोहरुको उत्पादन ३५ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ–मधेस प्रदेशले आर्थिक मन्दीले तराईको औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरु संकटमा परेको जनाएका छन् ।

महासंघ मधेस प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार तेमानीले तराईका औद्योगिक करिडोरहरुको उत्पादन घट्दा कतिपय उद्योगहरु बन्द भएको बताए । उनकाअनुसार सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु पनि बैंकको कारणबाट मात्र चलेका छन् ।

‘अर्थतन्त्र सुधारको लागि टालटुले नीतिभन्दा निर्मम भएर आर्थिक नीतिमा सिंहावलोकन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्र सूचक, विकासका पूर्वाधार र सरकारको प्रतिबद्धता, जनताको अपेक्षामा ठूलो अन्तर देखिएको छ । विकास र समृद्धिका धेरै एजेण्डाहरुले सार्थकता पाउन सकेका छैनन् ।’

महासंघ-मधेस प्रदेशले तराईका उद्योगहरु बन्द गर्ने अवस्था आएपछि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । महासंघका अध्यक्षसहित अन्य पादधिकारीहरुले अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकषण गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सुझाव पेश गरेका छन् ।

महासंघले आर्थिक मन्दीबाट मुक्ति पाउन मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार गर्न र आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भंसार सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानूनी सुधारका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ ।

भन्सार सुधार सम्बन्धी सुझावहरु:

–नेपालको वैदेशिक व्यापार करीब ७०–७५ प्रतिशत भारतसित रहेको छ र यो बढदो क्रममा छ । भारतीय वस्तुमा लाग्ने भन्सार महशुल र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी भारतको जीएसटीभन्दा बढी भएकोले तस्करी बढीरहेको देखिन्छ । तसर्थ भारतमा जीएसटी बराबर हाम्रो भन्सार र भ्याट हुन गएमा तस्करी हुने माल सामान पनि भन्सारबाट आउने छ र हाम्रा उपभोक्ताहरु भारतीय बजारबाट किनमेल गर्दै आएका हुन त्यो पनि बन्द हुनेछ । त्यसैले सरकारले भारतीय वस्तुमा भन्सार दर र मूल्य अभिवृद्धि कर भारतको जीएसटी बराबर हुनु पर्दछ ।

–आयातीत बस्तुको मुल्याङ्कन गर्दा भंसारले ५० प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने गर्दछ अतः सामान झनै महगो हुन्छ । यसले पनि तस्करीलाई बढावा दिन्छ । त्यसका लागि जरिवाना बन्द हुनैपर्छ ।

–उद्योगले कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा भन्सार महशुल कम लाग्ने र त्यही कच्चा पदार्थ बिक्रेताले आयात गर्दा भन्सार महशुल बढी लाग्ने निति रहेको छ । बिक्रेताले उक्त कच्चा पदार्थ स–साना उद्योगलाई नै बिक्री गर्दछ । तसर्थ साना उद्योगलाई कच्चा पदार्थ खरिदी महंगो पर्न जान्छ, जसले गर्दा उद्योग चलाउन कठिन भइरहेको छ । यसलाई सच्याइएन भने साना उद्योगहरु बन्द गर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सारदर सबैको लागि समान हुनु पर्दछ ।

–स्वदेशी रङ्ग रोगन उद्योगले गर्दा बिदेशी रंगको आयात लगभग समाप्त भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । रङ्ग उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाखौ रोजगारी दिएको छ तर हाल आएर भंसारको नितीले गर्दा रङ्ग उद्योग बिस्तारै बन्द हुदै गएको छ । रङ्ग उद्योगको प्रमुख कच्चा पदार्थ इमल्सन को भन्सार दरबन्दी ९० प्रतिशत रहेकोमा हाल ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरीएको छ । र अन्तशुल्क पनि लगाइएको छ । यसले गर्दा देशभरी रहेको रङ्ग उद्योग धरासाई अवस्थामा पुगेका छन् । पूर्ण रुपमा स्वदेशी उद्योगमा आधारित रङ्गहरु अब तस्करी हुन थालेको छ । सरकारले रङ्ग उद्योगहरुलाई जोगाउनको लागि इमल्सनलाई १० प्रतिशतमा नै भन्सार महशुल फर्काउन पर्छ ।

–नक्कली विजीकरण र आयात निर्यातमा पारदर्शिताको लागि भारतिय कस्टम तथा नेपाल भंसारका सफ्टवेयरहरु आपसमा रिडेबल देख्ने गरी म्याच गर्नुपर्दछ । यसले गर्दा रीवेलुयेसन गर्ने समस्याको समाधान हुन्छ ।

–भन्सारमा घोषणा गरेकोभन्दा बढी मालसामानहरु ट्रकमा फेला परेको कुराहरु समाचारबाट जानकारी हुदै आएको छ । यसको समाधानको लागि भन्सार बिन्दुमा एक्सरे मेसिन जडान गर्न आवश्यक छ । यसले गर्दा भन्सार जांचपास प्रक्रिया छिटो र सरल हुनेछ ।

–भन्सार बिन्दुमा पैठारी भएका मालसमानहरुका पैठारी कागजातहरु ठिक हुदा हुदै कतिपय ज्क् ऋयमभ परिवर्तन गरेर साप्टा सुविधा नदिने र बढि महशुल भएका ज्क् ऋयमभ लगाउने कार्य तिव्र भएको छ । यस कारण पनि तस्करीलाई प्रसय पाएको छ । सरकारले प्रतितपत्रअन्तर्गत पैठारी भएका मालसामानहरु साप्टा अन्तर्गत ल्याउदा एचएस कोड परिवर्तन गर्ने कार्य बन्द हुनु पर्दछ ।

आयकर सम्बन्धी सुझावहरुः
–महासंघले आयकर छुटको सीमामा समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने जनाएको छ । जीवनशैलीमा भएको परिवर्तन आदिको सन्दर्भमा व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छुट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमशः एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पप्तीको हकमा १० लाख सम्मको आयमा आयकर छुट गरिनु पर्छ ।

–सरकारले उद्योगको हकमा आयकरको सिमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गरेको छ । अतः उद्योग सरहनै अन्य आय आर्जन गर्नेलाई पनि आयकरमा २५ प्रतिशत को सिमा निर्धारण गरिनु पर्ने महासङ्घको मान्यता रहेको छ ।

–सरकारले ५ करोड सम्मको वार्षिक टर्न ओभर गर्नेहरुका हकमा वार्षिक रुपमा कर वापत तिर्ने रकम तोकिनु पर्ने । उक्त रकम दिए पश्चात् निजलाई खाता बही र मिसम्याचको प्रावधान र अन्य प्रक्रियागत विषयहरुबाट अलग राख्नु पर्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।

–आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम करदाताले म्यादभित्र वुझाएको आय विवरणमा कुनै त्रुटी फेला परेमा पेश गरेको मितिले तीस दिन भित्र कर कार्यालयमा निवेदन दिई सो विवरण सच्याउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । आय विवरण पेश हुँदा विभिन्न किसिमकोत्रुटी हुन जाने र तीस दिन भित्रको म्याद पर्याप्त नभएकोले आय विवरण पेश भएको मितिले १ वर्षभित्र वा विभागले अनुसन्धानका लागि निजको फाईल खोलेको मिति मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो मिति भित्र विभागले तोकेको प्रकृया बमोजिम आय विवरण संसोधन गर्न सक्नेकानून हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

–आयकर ऐनको दफा २५ को उपदफा २ (ख) अनुसार खण्ड (क) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा भुक्तानी प्राप्त गर्न सो व्यक्तिले सबै उपयुक्त उपायहरू अपनाएपछि असुलउपर हुन नसक्ने कुरामा मनासिव रुपमा विश्वस्त भएमा शब्द उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त सबै उपायहरु के के हुन् भन्ने ऐनमा उल्लेख नभएका कारणले यस्ता खर्चको दाबी गर्न करदाता असक्षम रहेको पाईन्छ । तसर्थ ऐनमा नै उक्त उपयूक्त उपायहरु जस्तै अदालतले निर्णय गरेको वा कर्जा सुचना केन्द्रले कालोसुचीमा राखेका वा दावी गरिएको आसामी वित्तिय विवरणमा व्यवस्था वा अपलेखन गरेका हुनुपर्ने, को व्यवस्था उल्लेख गरिएमा ऐन कार्यान्वयनमा सहजता हूनूका साथै करदाताको वास्तविक समस्या समाधान गर्न थप सहज हुने देखिन्छ ।

–कुनै प्राकृतिक बासिन्दा व्यक्तिले निजको लागि आफैँ वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत गरेको स्वीकृतऔषधि उपचार खर्चको लागि कुनै आय वर्षमा औषधि उपचार बापत कर मिलान गर्न दाबी गर्न सक्नेछ । कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्तिबाट दाबी गरिएको औषधि उपचार बापत कर मिलान रकम तोकिएको सीमा रु ७५० भन्दा बढी हुने छैन जुन हाल को परिस्तिथिमा न्यून रकम छ ।

–धितोपत्र बजारमा सूचिकरण भएको निकायमा रहेको छोटो तथा लामो अवधिको लगानीलाई आयकर कानुनले एकै किसिमले कर निर्धाराण गर्न व्यवस्था रहेको छ । शेयर बजारको विकासको निमित्त सट्टेबाज तथा दिर्घकालीन शेयर लगानी कर्ता बिच फरक हुनु अपरिहार्य रहेको छ । तसर्थ तिन वर्ष भन्दा बढी शेयर धारण गरेको लगानीकर्तालाई दिर्घकालीन शेयर लगानी कर्ताको रुपमा परिभासित गरी खरिद मुल्यमा सम्बन्धित वर्षहरुमा उक्त वर्षहरुको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको मुल्य वृद्धि दरको समायोजन गर्ने व्यवस्था पछि लाभ गणना गर्ने नीतिको व्यवस्था गरिएमा शेयर बजारको विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यस्तै घर जग्गा खरिदको कारोबारमा दिर्घकालीन लाभ गणना गर्दा खरिद मुल्यमा मुल्य वृद्धि दरको समायोजन समेत गर्ने व्यवस्था गर्दा वास्तविक लाभमा मात्र कर तिनुपर्ने हुन गई उक्त विधि न्यायोचित हुने देखिन्छ ।

–हालको आयकर ऐनमा कर लेखापरिक्षण सम्वन्धि स्पष्ट व्यवस्थाहरु रहेको पाईदैन । कानूनमा लेखापरिक्षकको योग्यता, जिम्मेवारी, लेखा परिक्षणको कार्यक्षेत्र, लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने तथ्यहरु, प्रतिवेदनको ढाँचा लगायतका विषयहरु स्पष्ट रुपमा खुलाई कानूनलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

–राजस्व न्यायीकरण र ठूला करदाताको कार्यालय वीरगञ्जमा स्थापना हुनुपर्ने ।

मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी सुझावहरुः

–मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनूसूचीमा कर नलाग्ने वस्तु तथा सेवाहरुको सूची राखिएको छ । तथापी कर नलाग्ने वस्तुहरु सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न हुँदै आएको हुँदा यस्ता वस्तु तथा सेवाहरुको वर्गीकरण भंसार महशुल दरबन्दी जस्तै कर छुट तथा कर लाग्ने स्पष्ट रुपमा किटानी व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

–हाल सबै प्रकारको वस्तुमा एकै प्रकारको मूल्य अभिवृद्धि करदर हुनु सामाजिक न्याय सिद्धान्त विपरीत छ । अतः मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागु गरी अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरुमा कम दरको मूल्यअभिवृद्धि कर लागु गरिनु पर्दछ ।