काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीहरुलाई राहदानी बनाइदिने भनी घुस लिने कम्प्युटर इन्जिनियरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र सहजीकरणको लागि राहदानी विभागमा खटाइएका कम्प्युटर इन्जिनियर प्रदिप भट्टराईले सेवाग्राहीहरुलाई राहदानी बनाइदिने भनी रकम लिएको भन्दै अख्तियारले आज बिशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनलाई ‘कानून बमोजिम कारबाही हुन’ भन्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागको पत्र/उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर, परिचय पत्र शाखामा तत्कालीन करारमा कार्यरत कम्प्युटर इन्जिनियर भट्टराईले नियमित तरिकाबाट प्राप्त हुने राहदानीको लागि राहादानी बनाएवापत सेवाग्राहीसँग ३४ हजार रुपैयाँ घुस लिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
भट्टराईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्य गरेको पुष्टि भएकोले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो ३४ हजार रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) देहाय (ख) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको बिगो बमोजिम जरिवाना सजायको माग अख्तियारले गरेको छ ।
प्रतिवादी सुमी धामी भन्ने सुमित्रा सापकोटाले घुस लिने/दिने कार्यमा प्रदिप भट्टराईसँग मिलेमतो गरी घुस वापतको रकम प्रतिवादी भट्टराईको खातामा जम्मा गरेको पाइएकाले सापकोटाले प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईको घुस/रिसवत लिने कसुरजन्य कार्य गर्न दुरुत्साहन दिएको पुष्टि भएको हुँदा सुमित्रा सापकोटालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा प्रतिवादी भट्टराईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो ३४ हजार रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) देहाय (ख) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको बिगो बमोजिम जरिवाना हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) वमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS