काठमाडौं । विद्युत् व्यापार सम्झौता नभई नेपाल चीनबीच क्रस बोर्डर प्रसारणलाइन निर्माण अघि नबढ्ने भएको छ।

चिनियाँ पक्षले विद्युत् व्यापार सम्झौता नभई प्रसारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने बताएका छन । चैत १४ र १५ गते बेइजिङमा भएको द्धिपक्षीय छलफलमा उनीहरुले प्रसारणलाइन निर्माण गरेपछि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

 प्रसारणलाइन सञ्चालन हुनका लागि विद्युत् आदान प्रदान हुनुपर्छ । त्यसका  लागि द्धिपक्षिय सम्झौता हुनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

जिलोङ-केरुङ- रसुवागढी-चिलिमे २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रसारण लाइन निर्देशनालयका दिर्घायु कुमार श्रेष्ठसहितको टोली बेइजिङ पुगेको थियो । प्राधिकरणका प्रतिनिधी र चाइना स्टेट ग्रीड अफ चाइना बीच छलफल भएको थियो ।

२२० केभी क्रस बोर्डर प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएकाले परामर्शदाता छनोट, सम्भाव्यता अध्ययन लगायता विषय टुंग्याउने भन्दै नेपाली टोली बेइजिङ पुगेको थियो  । उनीहरुले विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएसम्म प्रसारणलाइनको काम अघि बढाउन नसकिने बताएका हुन ।

चीनतिर ८० किमी र नेपालतिर करिब १६ किमी प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालतिर निर्माण हुने प्रसारणलाइनको अध्ययन प्रतिवेदन समेत तयार भएको भएको छ ।

‘उताको प्रसारणलाइन स्टेट ग्रीड अफ चाइनाले निर्माण गर्ने हो । प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने तर बिजुली प्रसारण हुन सकेन भने के गर्ने भन्ने हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने- ‘उसले प्रसारणलाइन निर्माणपछि फाइदा खोजेको हो ।’

नेपाल र चीन बीच केरुङ-रातमाटे ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । सोही अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन समेत भयो । तर अमेरिकी सहयोगको एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत रातमाटे-न्यु बुटवल ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण हुने भयो। चिनियाँहरुले अमेरिकी लगानी रहेको प्रसारणलाइनसँग जोडिने गरी प्रसारणलाइन निर्माणमा आपत्ति जनाएपछि जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी-चिलिमे २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको हो ।

असोजमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणका क्रममा यो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न  सहमति भएको थियो । यो प्रसारणलाइन चिनियाँहरुको अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।

सत्ता परिवर्तनसँगै पछिल्लो समय चिनियाँहरुको चहलपहल नेपालमा बढ्न थालेको छ । उनीहरुले आफू संलग्न आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । भने दर्जनबढी आयोजनाहरु अघि बढाउन लागेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै क्रममा सम्झौता हुन्थ्यो । त्यतिबेला चीनले मान्दैन भनेर तयारी नै गरिएन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक इन्जिनियरले भने, ‘यो विषय अब फेरी प्रधानमन्त्री तहबाट नै टुंग्याउनुपर्छ ।’

नेपालको भारतसँगबाहेक विद्युत् व्यापार सम्झौता हुन सकेको छैन । भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानी र प्रविधि रोक्न खोजेको छ । सोही कारण चिनियाँहरु संलग्न भएको आयोजनाको बिजुली किन्न मान्दैन । चिनियाँको संलग्नता रोक्न भन्दै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली किन्न मानेको छैन । २ वर्ष पहिले नै विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली बेच्न गरेको प्रस्तावमा भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा समेत यस विषयमा छलफल भएको थियो । तर भारतले मानेन ।

बर्खामा नेपालले बिजुली निर्यात गर्ने भएपनि हिउँदमा आयात गरेर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । हिउँदमा आन्तरिक माग पूरा गर्न करिब ६०० मेगावाट आयात भइरहेको छ ।

चीनसँग नेपाल नजिकिन खोजेको भन्दै भारतले प्रतिस्पर्धी बजारबाट सोलार आवर (बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म) मात्रै आयात गर्ने अनुमति दिएको छ । नेपाल र भारतबीच प्रतिस्पर्धी बजारबाट विद्युत् आयातका लागि वर्षेनी सम्झौता गर्नुपर्छ । मार्च अन्तिममा सम्झौता अवधि सकिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले तीन महिना पहिले नै सम्झौता नवीकरणको प्रस्ताव पठाएको थियो । तर भारतले अन्तिम समयमा आएर तीन महिनाको लागि दिउँसो मात्रै आयातको अनुमति दिएको हो ।

दिउँसो मात्रै बिजुली आयात भएपछि प्राधिकरणले पीक आवरमा उद्योगको लोड कटौती गरेको छ । भारतले दिउँसो बिजुली नदिए ग्राहस्तमा समेत लोडसेडिङ हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउछन् ।

‘भारतले यो पटक गरेको व्यवहार फरक छ । यो गम्भीर विषय हो । सामान्य विषय होइन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने- ‘भारतले यस्तो व्यवहार गर्दा पनि हाम्रा डिप्लोम्याट्सहरुलाई कुनै मतलब छैन । यो सिरियस विषय हो । नेतृत्वले नबुझे हामी ऊर्जा संकटमा पर्छौं ।’

भारतले नेपाल र  चीनबीच विद्युत् व्यापार नहोस भन्ने चाहेको छ । अमेरिकी जासुस निकाय रेकर्डेड फ्युचरले गरेको एक अध्ययनले भारतमा रहेका लोड डिस्प्याच सेन्टरहरु छिमेकी मुलुकहरुबाट जोखिम रहेको उल्लेख छ ।

भारतका पाँच लोड डिस्प्याच सेन्टरहरु छिमेकी मुलुकका कारण जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । चीनलाई संकेत गर्दै छिमेकी मुलुकले साइबर हमला गरेर ‘ब्ल्याक आउट’ गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही कारण नेपालको ग्रीडमा चिनियाँ कम्पनी नजोडियोस् भन्ने चाहाना भारतको छ ।