काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ तयार पारेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मार्गचित्र स्वीकृत गरेको हो । गत वर्ष नै मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिबाट फर्किएको थियो । त्यसपछि पुन: ऊर्जा मन्त्रालयले केहि फेरबदल गरेर स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो ।
ऊर्जा विकासको मार्गचित्रमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजना ४ वर्षमा, अर्ध जलाशययुक्त ६ वर्षमा र जलाशययुक्त ७ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य छ । २८,५०० मेगावाटका आयोजना निर्माणका लागि ४६.५ अर्ब अमेरकी डलर लाग्ने अनुमान छ ।
सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १५०० युनिट पुर्याइने उल्लेख छ । उक्त अवधिसम्म १३२ केभीका ६ हजार ४३१ सर्किट किमी,२२० केभीका ४०६१ सर्किट किमी र ४०० केभीका ६४४० सर्किट किमी प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गरी सबस्टेसनहरुको क्षमता ४० हजार एमभीए पुर्याइने उल्लेख छ
काठमाडौं उपत्यकालगायत ७ प्रमुख क्लष्टर क्षेत्रहरुको सन् २०५० सम्मको माग आपूर्ति गर्न आवश्यक प्रसारण तथा १५ हजार मेगावाटको निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । भारत र बंगलादेश लगायतका देशमा निर्यातको सम्भावना देखाइएको छ । सन् २०३० सम्म भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने पूर्वाधार तयार पारिने उल्लेख छ ।
नेपाल र भारतबीच दिर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात हुनेछ । अहिले ८०० मेगावाटसम्म निर्यात भइरहेको छ । प्रतिवेदनमा भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र बंगलादेशलगायतका देशहरुमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको । नेपालले बर्खामा ४० मेगावाट बंगलादेश पठाएर व्यापारको सुरुवाता गरिसकेको छ ।
प्रतिवेदनमा २८,५०० मेगावाटका लागि लगानी जुटाउने विषयमा समेत स्पष्ट खाका छ । नेपाल सरकारको ६ अर्ब अमेरिकी डलर, आन्तरिक स्रोत (नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था) १० अर्ब अमेरिकी डलर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट (रिफाइनान्सिङ/रि इन्भेष्टमेन्ट)बाट ८ अर्ब अमेरिकी डलर, क्लाइमेट फाइनान्सिङबाट २ अर्ब अमेरिकी डलर, गैरआवसीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली मार्फत १२ अर्ब अमेरिकी डलर, वैदेशिक लगानी, अनुदान र ऋण गरी ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने योजना छ ।
यो लक्ष्य पूरा हुदाँ विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाबाट संकलन हुने राजस्व करिब ८८ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । विद्युत आपूर्ती बापत ६५ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । विद्युत बिक्रीबापत उत्पादकहरुले करिब ३९ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । विद्युत खरिद बिक्रीबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २६ खर्ब रुपैयाँ आम्दान गर्नेछ ।
प्रतिवेदनमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट औसत सोह्र लाख अमेरिकी डलर, अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि १७ लाख अमेरिकी डलर, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका २७ लाख रुपैंयाँ प्रतिमेगावाट लागत छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपनि राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्ना १६औं योजनामा समेत २८५०० मेगावाटको उत्पादनको विषय उल्लेख गरेको छ ।
मार्गचित्र प्रसारण प्रणाली र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्र सहभागी गराउने उल्लेख छ ।
त्यसै गरी मार्गचित्र ऊर्जा प्रणालीमा साइबर सुरक्षाका चूनौतीको विषमा अध्ययन अनुसन्धान गरी जोखिम न्युनीकरण एवम् व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल र भारतबीच वार्षिक रुपमा हुने ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठका भारतले साइरबर सुरक्षाको विषय उठाउने गरेको छ । उसले चीनसँग नेपालको ग्रीड जोडिदा भारतका लोड डिस्प्याच सेन्टरहरु साइबर आक्रमणमा पर्ने जोखिमबारे बताइरहेको छ । सोही कारण सरकारले यसको अध्ययन गर्न लागेको हो । अहिलेसम्म चीनसम्म विद्युत व्यापार सम्झौता र पूर्वाधार बनाउन नसक्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।
ऊर्जा विकासका लागि इनोभेटिभ वित्तिय स्रोतहरु जुटाउने, अध्ययन भएका दुधकोसी,बुढीगण्डकी,नलगाड, नौमुरेलगायतका जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सरकारले सबै आयोजनाहरु होल्ड नगरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर विकास गराउने उल्लेख छ ।
नेपाल र बंगलादेश सरकारको सयुक्त पहलबाट सुनकोसी-३ जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया