यही माघको पहिलो साता अक्सफामले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्वका आधा जनसंख्यासँग भएको सम्पत्ति विश्वका धनी ८ जनासँग भए बराबरको एक डरलाग्दो तस्वीर सार्वजनिक गर्यो । स्वीजरल्याण्डको डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको उद्घाटनपूर्व अक्सफामले यो असमानताको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा धेरैले विश्वलाई विभाजन तर्फ लैजाने चिन्ता व्यक्त गरे ।

अक्सफामले फोब्र्सको रिपोर्टलाई आधार मानेर तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार यी ८ जना धनीमा अमेरिकाका ६ जना र स्पेन र मेक्सिकोका एक एक जना परेका छन् । विश्वका सबैभन्दा गरिब ३.६ अर्ब जनताको सम्पत्ति ती ८ जना व्यापारीको कुल सम्पत्ति बराबर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो प्रतिवेदनले विश्वको ध्यान तान्यो तानेन, वा पूँजीबादको विकल्प पूँजीबाद नै हो भन्ने नेताको ध्यानाकर्षण गर्यो गरेन म त्यो जान्दिन । तर यो प्रतिवेदनले उठाएका सवालको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र त्यसले निम्त्याउन सक्ने भावी संकटको बारेमा बेलैमा सोचिएन भने त्यसले संसारलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने निश्चित छ ।

पछिल्लो समय संसारका धेरै देशहरुको प्रतिव्यक्ति आय बढेको देखिन्छ । आर्थिक रुपमा संसारभरका धेरैजसो देशहरुले प्रगति गर्दै गईरहेका छन् । बृहंगम दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने संसारले आर्थिक रुपमा निकै प्रगति गरेको छ । तर त्यो विकास तथा प्रगतिमा धनीहरु झन् झन् धनी हुदै जाने र गरिबहरु झन् झन् गरिब हुदै जाने भईरहेको छ ।

वि.सं. १९१० सालमा बनेको पहिलो मुलुकी ऐन दलितले लेख्न पाएको भए आजको समाज कस्तो हुन्थ्यो होला ? पक्कै पनि आजको दिनमा जे जस्तो जातीय असमानता नेपालले भोगिरहेको छ। त्यस्तो पक्कै पनि हुने थिएन होला ।

यो त आर्थिक तस्वीर मात्रै भयो, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक असमानता यो संसारमा झन् कति गहिरो छ त्यसको लेखाजोखा हुनु जरुरी छ । छालाको आधारमा, रंगको आधारमा, जातको आधारमा, विचारको आधारमा समाजमा झन् धेरै असमानता झाँगिदै गएको छ ।

नेपालमा पनि क्षेत्रीय, भौगोलिक, जातीय, लैगिंक आधारमा असमनता व्यापक छ । आर्थिक आधारमा हेर्ने हो भने त अक्सफामको रिपोर्ट र नेपालको अवस्थामा खासै फरक नहोला । नेपालका पनि करिब एक दर्जन व्यापारिक घरानासँग नेपालको कुल जनसंख्याको आर्थिक दृष्टिकोणले तल रहेका ६० प्रतिशत जनसंख्यासँगको भन्दा बढी सम्पत्ती रहेको छ ।

फोब्र्सको अर्बपतिको सुचीमा परेका व्यापारीहरु भएको नेपालमा दिनमा एकछाक खान नपाउदाँ आत्महत्या गर्नेहरु कति छन् कति । कति समाचार बने होलान् वा कति बन्न सकेनन् होला । यो सत्य हो, नेपालमा पनि गरिब र धनी बीचको दुरी (जसलाई गिनी के ईफिसेन्टले मापन गरिन्छ) बढ्दै गईरहेको छ ।

समाज सप्तरंगी छ । तर शासन एक रंगकाले मात्र गर्दा असमानता बढ्दै जान्छ । त्यसको साटो शासन प्रणालीलाई रंगीन र सबैको साझा बनाउन सकेमा असमानता आफै कम हुन्छ ।

अक्सफामले सार्वजनिक गरेको डरलाग्दो तस्वीरलाई विश्वले यस अघिनै स्वीकारी सकेको छ । सन् २०३० सम्ममा गरिबी निवारण गर्ने, असमानता र अन्याय विरुद्ध लड्ने, मौसम परिवर्तनको सामना गर्ने जस्ता १७ किसिमका दिगो विकासका लक्ष्यहरू समेटिएको दिगो विकासको सन् २०३० को कार्यसूचिलाई विश्वभरका नेताहरूद्वारा सेप्टेम्बर २०१५ मा अवलम्बन गरी स्वीकार गरिसकेका छन् ।

यही दिगो विकासका लक्ष्यहरुको लक्ष्य नं. १० मा असमानतालाई न्युनिकरण गर्ने सवाल समेटिएको छ । जसमा देशभित्रै वा देश देश बीचको असमानतालाई न्युन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

जसमा सन् २०३० सम्म जनसङ्ख्याको सर्वाधिक तल्लोस्तरमा रहेका ४० प्रतिशत मानिसको आय वृद्धि राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च तहमा प्रगतिशील ढङ्गले हासिल गर्दै त्यसलाई कायम राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी सन् २०३० सम्म उमेर, लिङ्ग, अपाङ्गता, वर्ण, जातीयता, उत्पत्ति/मूलथलो, धर्म वा आर्थिक वा अन्यस्तर जे जस्तो रहे/भए पनि सबैका लागि सामाजिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक समावेशितालाई सबल र प्रवद्र्धन गर्ने पनि समेटिएको छ ।

यसैगरी, विभेदकारी ऐन कानुन, नीति एवम् अभ्यासहरूको उन्मूलन र समुचित विधेयक, नीति एवम् कार्ययोजनाहरूको प्रवर्धनसमेत अवसरको समानता, सुनिश्चित र नीतिगत परिणामका रूपमा रहेका असमानताहरू कम गर्ने लक्ष्यहरु राखेको देखिन्छ ।

वास्तवमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक असमानता बढ्दै जाँदा समाजमा विभिन्न समस्याहरु देखिदै जानेछन् । विभिन्न अध्ययनहरुले के देखाउँछ भने जुन समाजमा असमानताको मात्रा धेरै छ, त्यही समाजमा भ्रष्टाचार बढी छ । त्यही समाजमा अपराध धेरै छ । त्यही समाजमा विकृति तथा विसंगतीहरु धेरै छन् । असमनताको दुरीले यस्ता समस्याहरुलाई बढाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ ।

उमेर, लिङ्ग, अपाङ्गता, जातीयता, उत्पत्ति, धर्म वा आर्थिक वा अन्य विभिन्न आधारमा संसारमा निकै असमानता सिर्जना भएका छन् । खासगरी कुनै एउटा जाति, धर्म, लिंग वा वर्गको मात्र सहभागितामा बन्ने कानुन, नीतिहरु तथा प्रचलनहरु विभेदपूर्ण हुने गर्दछन् । जसले जातीय, लैगिंक, धार्मिक वा आर्थिक असमानतालाई बढाउँदछ ।

उदाहरणको लागि वि.सं. १९१० सालमा बनेको पहिलो मुलुकी ऐन दलितले लेख्न पाएको भए आजको समाज कस्तो हुन्थ्यो होला ? पक्कै पनि आजको दिनमा जे जस्तो जातीय असमानता नेपालले भोगिरहेको छ। त्यस्तो पक्कै पनि हुने थिएन होला ।

आर्थिक असमानतालाई घटाएर मात्र समाजमा समानता कायम हुन सक्दैन । त्यसैले आर्थिक सवालमा समानता ल्याउने नीति नियम तर्जुमा गर्ने लगायतका सामाजिक तथा राजनीतिक समावेशितालाई प्रवद्र्धन गरी त्यसलाई सशक्त पार्नु आवश्यक छ । यसैगरी विभेदपूर्ण कानुन, नीति र प्रचलनहरूको अन्त्य हुनु पर्छ । यससँग सम्बन्धित उपयुक्त कानुन, नीति र प्रचलनको प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका काम गरी सबैलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नसकेमा असमनतालाई कम गर्न सहज हुन्छ ।

बृहत्तर समानता हासिल गर्न वित्तीय, ज्यालासम्बन्धी र सामाजिक संरक्षण नीतिहरू निर्माण गरि अबलम्बन गर्नुपर्छ । शासन प्रक्रियालाई एउटा वर्ग, लिंग, धर्म, जाति, क्षेत्रका व्यक्तिको मात्र नभई सबैको साझा बनाउन सकेमा त्यसले असमानतालाई घटाउन सक्छ । समाज सप्तरंगी छ । तर शासन एक रंगकाले मात्र गर्दा असमानता बढ्दै जान्छ । त्यसको साटो शासन प्रणालीलाई रंगीन र सबैको साझा बनाउन सकेमा असमानता आफै कम हुन्छ ।

एक विद्धान “गरिबीलाई नीतिगत असफलताको परिणाम”को रुपमा व्याख्या गर्दछन् । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक असमानता पनि नीतिगत असफलताकै परिणाम शिवाय केहि होईन । त्यसैले नीति निर्माणको क्रममा भएको असमावेशीता र नीतिगत असफलतालाई नसच्याएसम्म डरलाग्दो गरि बढ्दै गईरहेका असमानतालाई घटाउँन सकिदैन । [email protected]