काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले घरजग्गाको मूल्याङ्कन वैज्ञानिक ढङ्गले यथार्थपरक गरी घरबहाल करको दायरा वृद्धि गर्न स्थानीय करसम्बन्धी पुनरावलोकन समितिलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरी कर प्रशासन सुधारका लागि समितिलाई सुझाव दिइएको चेम्बरले जनाएको हो । चेम्बरले घरबहाल करको दर घटाई ५५ कायम गर्न, पार्किङ व्यस्थित ढङ्गले गरेर मात्र शुल्क उठाउन समितिलाई सुझाएको छ ।
प्रचलित कानूनले कर उठाउन नपाउने गरी बन्देज गरेको क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउने गरिएकाले सो कार्य बन्द गर्न तथा कर वृद्धि गर्दा साबिकमा भएको करभन्दा वृद्धि नगर्न र कर निर्धारण गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गर्न चेम्बरले आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय निकायले लगाएको कर अविलम्ब फिर्ता गरी पञ्जीकरण सम्बन्धमा स्थानीय तहले जन्म, मृत्यु, विवाह र बसाइँसराइजस्ता पञ्जीकरण राज्यको दायित्वभित्र पर्ने हुँदा नागरिकबाट कर नलिन पनि सुझाइएको छ ।
प्रदेशले नै लगाउने कृषि र पर्यटन कर सम्बन्धमा पनि स्थानीय तहले कर लगाउने गरी आर्थिक ऐन बनाउँदा समस्या देखिएको, सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि स्थानीय तहले पटके करको नाममा स्थानीय तह प्रवेश गर्दा असुल गर्ने गरेको भन्दै नागरिकको क्षमताअनुसार मात्र कर लगाउनुपर्ने सुझाइएको चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS