राजेश बर्मा

नेपाली किसान मारेर दुधमा पनि परनिर्भर बनाउने सरकारी योजना !

काठमाडौं । सरकार पराधीन अर्थतन्त्र बनाउन उद्दत छ भन्ने योभन्दा राम्रो उदाहरण के हुन सक्छ

आयातमा रोक लगाए पनि भारतसँग दुध किन्न सीमा क्षेत्रमा डीडीसीसहित निजी डेरीको चिस्यान केन्द्र

काठमाडौं । दुध खरिद गरेवापत ६ अर्बभन्दा बढी रकम किसानलाई भुक्तानी नगरेका सरकारी दुग्ध विकास

नीति बनेको २३ वर्षमा पनि बनेन निर्देशिका: राजनीतिक भागवण्डाले धरासायी बन्दै चिया तथा कफी क्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रिय चिया नीतिअनुसार सञ्चालक समिति गठन नहुँदा पछिल्लो समयमा नेपालको

काम गर्न ‘नदिनू’ भन्ने अदालतको आदेश लत्याउँदै कामुको जिम्मेवारी, बढी मूल्यमा मल ल्याउन जीटुजीको सेटिङ

काठमाडौं । अदालतले प्रवन्ध सञ्चालकको हैसियतमा ‘कामकाज नगर्न/नगराउनू’ भनेर अन्तरिम आदेश दिएका व्यक्तिलाई कृषि सामाग्री

अनलाइन व्यापारमा अंकुश लगाउँदै सरकार, सामाजिक सञ्जालबाट हुने व्यापारमा ऐन मौन

काठमाडौं । आफूखुसी सञ्चालन भइरहेका ई-कमर्शअन्तर्गतका अनलाइन व्यापारमाथि अंकुश लगाउन सरकारले विद्युतीय व्यापार ऐन ल्याउने

राष्ट्रिय गौरबका आयोजना: ‘डेट एक्सपायर’ भए तर ‘सम्पन्न’ भएनन्

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा योजना समावेश गर्न मूल रुपमा दुईवटा शर्त तोकेको छ

सेनालाई जिम्मा दिएर कपडा उद्योग ब्युताउँदै सरकार, कच्चा पदार्थको मुहान चाहिँ सुकाइँदै

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठवन्धन सरकारले पछिल्लो समयमा हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन

नेपालको व्यापारमा ११ लाख जनशक्ति प्रयोग, ८०.५८% जनशक्ति पारिश्रमिक वेगर काम गर्छन्

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमध्ये एक व्यापार क्षेत्रबाट ११ लाख ३० हजार सर्वसाधारणले रोजगारी प्राप्त

कोशी करिडोर: माग साढे ३ अर्ब, स्रोत सुनिश्चितता २ अर्ब मात्रै

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामध्ये उत्तर–दक्षिण व्यापारिक करिडोर अन्तर्गत कोशी करिडोरको सडक स्तरोन्नती गर्न २

आर्थिक संकुचनको असरः १४ अर्बको दुग्धजन्य पदार्थ थन्कियो, उपभोक्ताले खान छाड्दा डेरी उद्योग धरासायी

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनका कारण दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री हुन नसक्दा झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ

मुख्य

अन्य

युटिलिटीज्