रोविन पौडेल

कानूनी व्यवधानले विशिष्टीकृत लगानी कोषको काम कछुवाको गतिमा

काठमाडौं । विशिष्टीकृत लगानी कोषको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कानुनी व्यवधानका कारण

बुढापाका भन्थे- ‘शून्य साल राम्रो हुँदैन’, बैंकिङ क्षेत्रलाई त्यस्तै भयो वर्ष २०८०

काठमाडौं । शून्य नम्बरसँग नेपाली समाजमा अनौठो सम्बन्ध छ । नयाँ काममा शून्य नम्बरले नराम्रो

संसद चलिरहँदा पनि ‘अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्छौं’ किन भनिरहेको छ सरकार ?

काठमाडौं । गत चैत २४ गते वीरगञ्जका व्यवसायीहरुसँग अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भनेका थिए, ‘भरसक संसदबाट

राष्ट्र बैंकको एक व्यवस्थाले बैंकरलाई तनाव: रिकभरी गर्दा पनि निष्क्रिय कर्जा नघट्ने, नाफा प्रभावित

काठमाडौं । बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जाको दर झनै बढ्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो

स्थानीय तहको पैसामा मध्यमार्गी बाटोः सरकारले औंलो दिने, बैंकले डुँडुलो ननिल्ने !

काठमाडौं । ६ वर्षअघिको कुरा हो, संविधानको व्यवस्था कार्यान्वन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई

निजी क्षेत्रबाट नयाँ प्रयास, चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर ३.०९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण

काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संगठनले पहिलोपल्ट नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ ।

‘सहमति तोडेर’ अर्थले लेखेको चिट्ठीले घटायो बैंकको ९१ अर्ब निक्षेप, सीडी र अन्तरबैंक ब्याजदर बढ्यो

काठमाडौं । स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएसँगै बैंकहरुको लगानीयोग्य रकममा कमी आएको

राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा एकअर्कोलाई सस्तैमा सापटी किन दिन्छन् बैंक ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर कायम गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुबाट ३ प्रतिशतमा निक्षेप

नेपालमा पनि ‘ब्याड बैंक’ खोल्ने बेला भएन र ?

काठमाडौं । ब्याड बैंक ( बैंकहरुको खराब कर्जाको व्यवस्थापन गर्नका लागि बनाइएको विशेष प्रकृतिको वित्तीय

‘पिरै पिरमा’ बैंक: धितो सकारेको सम्पत्ति न राख्न सक्छन्, न त बेच्न नै पाउँछन्

काठमाडौं । यस्तो कुनै समय थियो, बैंकहरु नाफामा उल्लेख्य वृद्धि नभए पनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको

मुख्य

अन्य

युटिलिटीज्