काठमाडौं । शून्य नम्बरसँग नेपाली समाजमा अनौठो सम्बन्ध छ । नयाँ काममा शून्य नम्बरले नराम्रो प्रभाव पार्छ रे ! बुढापाकाले यसो भन्ने गर्थे ।

यो साल पनि शून्य परेको वर्ष रह्यो । बिसं २००० सालमा ३ वटा शून्य परेका थिए । त्यो वर्ष सरकारले जनताको ऋण तिरिदिन्छ भन्ने हल्ला व्याप्त थियो । ऋणले आत्तिएका बेला आश उत्तिकै पनि थियो । गाउँलेहरु ‘सुद’बाट आकुलव्याकुल थिए । सरकारले ऋण तिर्दैन भन्दा पत्याउँदैन थिए जनता । आखिर सरकारले ऋण तिरिदिएन । त्यसयता शून्य अंक भएको सालमा खासै सोचेको काम हुँदैन भनिन्छ ।

जीरो अर्थात् सुन्ना धेरै विषयको द्योतकको रुपमा लिने परम्परा भारतवर्षको हिमवत खण्डमा व्याप्त रहेको छ । शून्य अर्थात खाली । यसले कुनै पनि कुराको पूर्णता नहुनेतर्फ संकेत गर्ने रुपमा लिने प्रचलन समाजमा व्याप्त छ । शून्य आफैंमा केही पनि होइन तर यसको गणितीय महत्त्व व्यापक रहन्छ । एक्लै अपूरो हुने तर अन्य अंकसँग मलेपछि यसले व्यापकता पाउने गर्छ । त्यसैले पनि शून्य रहेको वर्षलाई पनि राम्रो नमान्ने जमात ठूलो छ । सुन्ना वर्ष फाप्दैन भन्ने लोकोक्ती व्याप्त छ । यद्दपि यसको वैज्ञानिक हिसाबमा भने सम्बन्ध छैन ।

२०८० मा बैंकिङ क्षेत्रका लागि पनि त्यस्तै नै भयो । बैंक र बैंकसँग जोडिएका सबैलाई २०८० फापेन ।

सुरुमा कुरा गरौं, मूल जडको ।

बैंकबाट ऋण लिएकाहरुले तिर्न नसक्दा यस वर्ष बैंकका लागि सबैभन्दा टाउको दुखाइ बन्यो । आर्थिक गतिविधि सुस्ताउनुको पहिलो भागिदार बैंक बने । ऋणीले साँवा ब्याज तिर्न सकेनन् । अलिअलि भएको पैसा पनि प्रक्षेपित मन्दीका डरले जोहो गरे । ऋण तिर्न त परै जाओस्, खर्च गर्ने आँट पनि कसैले गर्न सकेनन् । फलस्वरुप, उत्पादन र सेवाको खपत भएन । बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय चलाएकाहरु सँग पनि कर्जा डिफल्ट हुनबाट जोगाउन सामथ्र्य रहेन।

बैंकबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न नसक्दा निष्क्रिय (३ महिनादेखि साँवा ब्याज नउठेको) कर्जाको दर ह्वात्तै बढ्यो । कर्जा निष्क्रिय बनेको ३ महिनासम्म फिर्ता हुने आशमा बैंक थिए । तत्पश्चात् पनि नउठेपछि पत्रपत्रिकाहरु धितो लिलामीका सूचनाले भरिए । लिलामी गरेर लगानी उठाउने सोच पनि पुरा हुन सकेन । किनकी धितो (घरजग्गा) किन्न कोही पाइएन ।

बैंकहरुसँग सो धितो सकारेर गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा राख्नुको विकल्प रहेन ।

निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुको अर्थ बैंकले जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजन) थप गर्नुपर्‍यो भने उनीहरुको जोखिम भारित सम्पत्ति पनि बढोत्तरी भयो । प्रोभिजन थप्नुपर्दा बैंकहरुको नाफा र वितरणयोग्य नाफा दुवै प्रभावित भए । अर्कातर्फ जोखिम भारित सम्पत्ति बढ्दा बैंकहरुलाई पुँजीको सकस प¥यो । फलस्वरुप उनीहरुले थप कर्जा विस्तार गर्न सकेनन् ।

वर्षको पहिलो महिना कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.८४ प्रतिशत थियो । पछिल्लो ७ वर्षकै उच्चबाट घट्न थालेको पहिलो महिना थियो । त्यसयता कर्जाको ब्याज निरन्तर घट्दो थियो । तर, शुन्य सालको मिथक झैं बन्यो २०८० । नयाँ कर्जा लिन पनि कसैले चाहेनन् । बैंकहरु कर्जा दिन नसक्ने स्थितिमा थिए भने कर्जाको माग पनि हुन सकेन ।

पुँजीकोषमाथि चाप पर्दा धैरै बैंकका सेयरधनी लाभांशबिहीन बने । सञ्चालनमा रहेका २० मध्ये १२ बैंकले मात्र सेयरधनीलाई प्रतिफल दिए । वाणिज्य बैंकहरुको औसत प्रतिफल ७.६ प्रतिशतमात्र रह्यो । यस वर्ष प्रभु, कृषि विकास, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, नेपाल, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल र एनएमबि बैंकले सेयरधनीको हात रित्तो बनाए ।

एकातिर बैंकहरु आफैं सकसमा थिए, अर्कातर्फ दुईखाले आन्दोलन समानान्तर रुपमा चर्किए । ती थिए, लघुवित्त पीडित आन्दोलन र व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको आन्दोलन ।

लघुवित्त पीडितको आन्दोलनको नेतृत्व मनिराम ज्ञवालीले गरेका थिए । लघुवित्तहरु सुदखोरभन्दा महँगा भएको भन्दै लघुवित्तका कारण घरखेत गुमेको, पारिवारिक कलह बढेको भन्दै समाधान गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । चैतमा सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगन गरिएको छ ।

मंसिर ७ गते व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले राजधानीमा भिड उतारे । प्रसाईं र उनका समर्थकले बैंकरहरुप्रति गरेको व्यवहार सहनलायक थिएन । बैंकरहरुलाई कालोमोसो दल्ने, ऋण तिर्नुपर्दैन भन्दै भड्काउने प्रसाईंको भिडमा थिए, बैंकहरुबाट कर्जा लिएकाहरु । ऋणै मिनहा गनुपर्ने माग अघि सारेपछि बल्खुमा कयौं मानिस जम्मा भएका थिए । प्रसाईंको यो गतिविधिले पनि बैंकबाट ऋण लिएर नतिर्ने सोचले मलजल पायो ।

दबाबमा चलिरहेका बैंकमाथि अराजक तत्वले मात्र प्रहार गरेनन्, प्रहार गर्न राज्य पक्षले पनि बाँकी राखेन । फागुन १५ गते प्रभु बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीसहित १० बैंकरलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले हतकडी लगायो । धितोभन्दा बढी कर्जा दिएको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरियो ।

यस वष बैंकहरूको नियमन गर्ने सर्वोच्च संस्था केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलाई पनि बाँकी राखिएन । अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढेर सोही योग्यता पेश गरी डेपुटी गभर्नरसमेत बनेका अधिकारीलाई पुस १२ गते मुद्दा हालियो । रिट निवेदकले सीएलाई स्नातकोत्तर मान्न नसकिने तर्क गरेका छन् ।

यसैवर्ष चेक अनादरसम्बन्धि व्यवस्था समेटेर बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भयो । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउन असोज १६ गते विधेयक दर्ता भएको हो ।

२०८०को अन्त्यतिर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने मुख्य प्रावधानसहित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया)संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भयो । चैत ५ गते दर्ता विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने केही विवादित संशोधन प्रस्ताव गरेको छ भने डिजिटल बैंक र मुद्राको अवधारण पनि अघि सारेको छ ।

२०८० सालमा बैंकिङ क्षेत्रबारे सम्झनुपर्ने अर्को घटनाक्रम हो, १० ठूला वाणिज्य बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण । यो समाचारले त तहल्कै मच्चायो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझावमा नेपाली बैंकलाई विदेशी अडिटरले हेर्नुपर्ने कारणबारे शंका उपशंका गरियो । बैंकहरुको खराब कर्जा साह्रै कम देखिएपछि आईएमएफले यो अडान राखेको थियो । एक वर्षपछि बल्ल अडिट गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । चैत १० गते विदेशी अडिटरबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले अडिटरबाट आशयपत्र माग गरेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा २०८० नेगेटिभ न्यूजमात्र रहेनन् । केही सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सीमा बढायो । यस्तो कर्जामा सीमा तोक्दा सेयर बजार घटेको अपजस राष्ट्र बैंकले व्यहोरेको थियो । तर, कर्जाको सीमा बढाएपनि सेयर बजार भने बढ्न सकेन ।

भदौमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु कर्जा मार्गदर्शनमा दोस्रोपल्ट संशोधन गर्‍यो । उत्पादनमूलक उद्योग, वास्तविक व्यवसायी र निर्माण व्यवसायीलाई सुविधा पुग्ने गरी मार्गदर्शन संशोधन भएको हो ।

यस वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको नयाँ उपलब्धिस्वरुप क्रसबोर्डर पेमेन्टलाई लिइन्छ । भारतीय नागरिक नेपाल घुम्न आउँदा नेपालको क्यूआर स्क्यान गरी पैसा तिर्न सक्ने व्यवस्था सुरु भएको छ । गत जेठमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेलामा क्रसबोर्डर भुक्तानीबारे सम्झौता भएको थियो जुन फागुनबाट कार्यान्वयनमा आएको हो ।

यस वर्ष बैंकहरुको मर्जरले निरन्तरता पाएको छ । लक्ष्मी र सनराइज बैंक मर्ज भएर असार २९ देखि एकीकृत कारोबार सुरु गरे।

र अन्त्यमा सम्झना गरौं, बैंकिङ क्षेत्रले इतिहासमै बिर्सन नसक्ने एउटा बाध्यकारी व्यवस्था अर्थात् प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्दा तथा बार्गेन पर्चेजमा लिएको लाभमा तिरेको कर ।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले बैंकहरुलाई तिर्नै नपर्ने एउटा कर भिडाइदियो । त्यो थियो, प्रिमियममा एफपीओ जारी गरेको भए प्रिमियममा प्राप्त रकमलाई तथा मर्जर गर्दा स्वाप रेसियो पाएको लाभलाई आम्दानी मानेर आयकर तिर्नुपर्ने ।

वास्तवमा यस्तो आम्दानी पुँजी नै हो, जुन लाभांश (बोनस सेयर)को रुपमा फिर्ता हुन्छ । तर, सरकारले त्यसलाई नाफा मानिदियो र विगतमा समेत यस्तो नाफा गरेको भए तिर्न भन्यो । यदी तिरे छुट दिने घोषण आर्थिक ऐनमा गरियो । यस्तो आर्थिक ऐनको दफा २६, २७ र २९ मा उल्लेख छ । यो व्यवस्था फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब दिइयो तर सरकार मानेन । प्रतिनिधिसभाले पनि जस्ताको तस्तै पारित गरिदियो ।

उल्लेखित व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रमात्र नभएर निजी क्षेत्रकै लागि बाधक बनेको छ । यदी नयाँ साझेदारले पुँजी थप गरेको छ भने त्यसलाई व्यवसायको आम्दानी मानिने नजिर स्थापित भएको छ ।

बैंकरहरु यो व्यवस्थाका विरुद्ध अदालत गएपनि उनीहरुको दाबी कमजोर बन्दा मुद्दा जित्न सकेनन् ।

यसरी शून्य साल बैंकिङ क्षेत्रका लागि साँच्चिकै शुभ रहेन ।