काठमाडौं । १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन छमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्दा प्रभावित हुने स्थानीयलाई सोमबारदेखि मुअब्जा वितरण सुरु गरेको छ ।

पहिलो चरणमा सोमबार गोर्खाको दर्बुङ, घ्याल्चोक र भुम्लिचोक गाविसका प्रभावितलाई मुअब्जा वितरण गरिने मुअब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले जानकारी दिए ।

यी तीन गाविसका ४ हजार रोपनी जग्गा आयोजना बन्दा प्रभावित हुनेछ । जसका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बढी मुअब्जा वितरण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।

यही मंसिर १० गते बुढीगण्डकी आयोजनाले प्रभावित गर्ने जग्गाको मुअब्जा निर्धारण गरिएको थियो । जग्गालाई ११ भागमा विभाजन गरेर मुअब्जा निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा सस्तोमा प्रतिरोपनी ५ लाख देखि महंगोमा ८ लाख रुपैयाँसम्म छ ।

यसबीचको अवधिमा जग्गा किन्नेहरुले तोकिएको मुअब्जाको ३० प्रतिशत मात्रै रकम पाउने छन् । अन्यत्र कहिँ घर–जग्गा नभएका र ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका विस्थापितलाई तोकिएको रकमभन्दा १५ प्रतिशत र ५ देखि १० रोपनीसम्म जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत थप मुआब्जा दिइने छ ।

घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना तथा बोटविरुवालगायतका अन्य वैयक्तिक भौतिक सम्पत्तिहरूको लगत लिन अलग्गै टोली खटाएर मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिइने छ ।

प्रभावित प्रत्येक घरलाई बढीमा १० लाखसम्मको समायोजित मूल्यमा सेयर दिने र त्यसको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनका लागि सरकारसमछ सिफारिस पठाउने मुअब्जा निर्धारण समितिले जनाएको छ ।

यो आयोजना बन्दा ४५ हजार जनसंख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाले व्यक्तिको नामममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्ने छ ।

आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । भौतिकरुपमा भने आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिकरुपमा ४५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मुअब्जा वितरणका लागि मात्रै आयोजनालाई १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये ५ अर्ब रुपैयाँ बजेटमै डाइरेक्ट दिएको छ भने ७ अर्ब रुपैयाँ पेटोलियम पद्धार्थ आयात गर्दा भन्सार विन्दूमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएर ७ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । जस अन्तगर्तत हालसम्म झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ कर उठिसकेको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार आयोजना बनाउन २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । जसमध्ये आयोजनाको वातावरणीय मुल्यांङकनका लागि सरकारले नियुक्ती गरेको फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्रयाकबेलले जग्गा अधिकरण, मुअब्जा वितरण, पुनस्थापना तथा पुनर्वासका लागि ६१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालय र विकास समितिलाई बुझाइसकेको छ । मुअब्जामा मात्रै ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने  अनुमान गरिएको छ ।