काठमाडौं । १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गाको मुअब्जा वितरणसम्बन्धी मोडल टुंगो लागेको छ ।

लामो प्रयासपछि शुक्रबार बिहान गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टको संयोजकत्वमा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति र बढीगण्डकी आयोजना प्रभावित सरोकार समितिको संयुक्त बैठकले मुअब्जाको मोडालिटी टुंगो लगाएको हो ।

समितिले मुअब्जा वितराण्को ११ मोडेल तयार पारेको छ । जसअनुसार आयोजना प्रभावितले सस्तोमा प्रतिरोपनी ५ लाखदेखि महंगोमा ८ लाख रुपैयाँसम्म पाउने छन् । सबैभन्दा सस्तो मुल्यमा बारीलाई राखिएको छ । यसलाई चार भागमा विभाजन गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएको खण्डमा मुअब्जा निर्धाणको काम थप ३÷४ महिना लम्बिन सक्ने निष्कर्श निकाल्दै हतार हतार मुअब्जा निर्धाण गरिएको हो ।

जसअनुसार चाहर बर्गमा पर्ने बारीको प्रतिरोपनी ५ लाख रुपैयाँ मुअब्जा उपलब्ध गराइने छ भने प्रतिरोपनी सीम बारीको ५ लाख ३० हजार, दोयमको ५ लाख ६० हजार, अब्बलको ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ मुअब्जा निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै, चाहर खेतको प्रतिरोपनी ६ लाख २० हजार, सीम खेतको ६ लाख ५० हजार, दोयमका ६ लाख ८० हजार, अब्बलको ७ लाख १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, बस्ती नक्साङकन भएका सडकका छेउछाउका जग्गाको प्रतिरोपनी ७ लाख ४० हजार, मुलबाटाको दायाँबायाँ निर्माण भएका सडक बस्तीका जग्गालाई ७ लाख ७० हजार र मुलबाटोको दायाँबायाँ रहेको घना बस्तीको जग्गालाई प्रतिरोपनी ८ लाख रुपैयाँसम्म मुअब्जा दिइने छ ।

यो आयोजना बन्दा ४५ हजार जनसंख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाले व्यक्तिको नामममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्ने छ ।

प्रभावित छेत्रमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारमा भने यो मुअब्जाको मोडालिटी लागू नहुने मुअब्जा निर्धारणमा संलग्न एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूलाई बताए । उनका अनुसार यी तीन ठाउँका लागि छुट्टै मुल्य निर्धाण गरिने छ ।

स्रोतहरुका अुनसार मुअब्जा निर्धाणमा सहमति जुटिसकेको छ । र, शुक्रबार साँझसम्ममा माइन्यूट हुनेछ ।

तर, विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर बस्नेतले भने मोडालिटीमाथि सहमति नजिक पुगिएको तर निर्णय र माइन्यूट नै भने भइनसकेको बताए ।

‘चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पुर्याउनु पर्छ भनेर सीडीओ सापहरु डटेर काम गरिरहनुभएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘मलाई विश्वास छ केहीदिन भित्रै यो मोडाटिली फाइनल भई माइन्यूट नै हुन्छ ।’

मुअब्जा निर्धाणको मोडालिटी नबन्दा अहिलेसम्म मुअब्जा वितरणका लागि आयोजना विकास समितिले पाएको बेज फ्रिज हुँदै आएको थियो । गत वर्ष मात्रै मुब्जाका लागि विनियोजन गरिएको २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो ।

आयोजनाको वातावरणीय मुल्यांङकनका लागि सरकारले नियुक्ती गरेको फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्रयाकबेलले जग्गा अधिकरण, मुअब्जा वितरण, पुनस्थापना तथा पुनर्वासका लागि ६१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालय र विकास समितिलाई बुझाइसकेको छ ।

मुअब्जा निर्धाण समिति र आयोजना विकास समितिले ०७३ कात्तिक महिनाभित्रै मोडालिटी फाइनल गरी एक घरलाई भएपनि मुअब्जा दिएरै छाड्ने जनाएको थियो । तर, समहति नजुट्दा मोडालिटी फाइन हुन सकेको थिएन ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मुअब्जा वितरणका लागि मात्रै आयोजनालाई १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये ५ अर्ब रुपैयाँ बजेटमै डाइरेक्ट दिएको छ भने ७ अर्ब रुपैयाँ पेटोलियम पद्धार्थ आयात गर्दा भन्सार विन्दूमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएर ७ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । जस अन्तगर्तत हालसम्म झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ कर उठिसकेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएको खण्डमा मुअब्जा निर्धाणको काम थप ३÷४ महिना लम्बिन सक्ने निष्कर्श निकाल्दै हतार हतार मुअब्जा निर्धाण गरिएको हो । केहिदिन यतादेखि धादिङ र गोर्खाका सीडीओको सरुवा हुने चर्चा चल्दै आएको छ ।

१ लाख ३० हजार रोपनी जमिन डुब्ने

यो आयोजना बन्दा ४५ हजार जनसंख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाले व्यक्तिको नामममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्ने छ ।

आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । भौतिकरुपमा भने आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिकरुपमा ४५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् ।

 मुअब्जा वितरणको मोडालिटी टुंगो लागिसके पनि अझैसम्म कुन मोडालिटिमा आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

आयोजनबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमिन र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ । कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्ने छ । तर सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने ६७ हजार १ सय ७ रोपनी रहेको छ ।

गोरखाका घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ, थुमी र धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ गाविसको जमिन प्रभावित हुनेछन् ।

मुअब्जा र पुनस्थापनाका लागि ६१ अर्ब

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना बनाउन २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । जसमध्ये आयोजनाको वातावरणीय मुल्यांङकनका लागि सरकारले नियुक्ती गरेको फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्रयाकबेलले जग्गा अधिकरण, मुअब्जा वितरण, पुनस्थापना तथा पुनर्वासका लागि ६१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालय र विकास समितिलाई बुझाइसकेको छ । मुअब्जामा मात्रै ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति हुँदा नेपालीकै पैसाल बुढी गण्डकी निर्माण गर्न सकिने भन्दै त्यसको खाकासहित मोडल तयार पारेका थिए । तर,  मुअब्जा वितरणको मोडालिटी टुंगो लागिसके पनि अझैसम्म कुन मोडालिटिमा आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।