केही समययता सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पूँजी बजारमा गरमागरम् बहस चलेको छ ।

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने हो भने धितोपत्र (सेयर) को कारोबार देशब्यापी हुन्छ भन्ने तर्क यसका पक्षपातिको छ । बैंकको काम ‘कोर बैंकिङ’ नै हो, सेयरको कारोबार गर्ने छुट्टै निकाय छन्, तिनैले गर्ने हो भन्ने तर्क यसको विपक्षमा उभिनेहरुको छ ।

ब्रोकरको लाइसेन्स बैंकलाई दिए सेयरको कारोबार देशब्यापी बन्छ भन्नेहरुको तर्कमा केही दम देखिन्छ । मर्चेन्ट बैंकिङको काम बैंकको कम्तिमा ५१ प्रतिशत सेयर लगानीमा स्थापित सहायक कम्पनीहरुले पनि गरिरहेका छन् । त्यस्ता सहायक कम्पनीहरुको एउटा मुख्य कार्यालय मात्रै छ ।

तर ती सहायक कम्पनीहरुले आफ्नो मूल कम्पनी अर्थात बैंकका सबै शाखा कार्यालयहरुबाट मर्चेन्ट बैंकिङ कारोबार गरिरहेका छन् । यही ‘मोडालिटी’बाट ब्रोकरको काम गर्न दिने हो भने बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिदा सेयर कारोबार देशब्यापी हुन्छ भन्ने तर्क ठिक हो ।

बैंकका शाखा दुर्गम गाउँहरुसम्म पुगेका छन् । ती शाखा कार्यालयहरु मार्फत पनि सेयर खरिद बिक्रीको ब्यवस्था गर्न सके सेयरको कारोबार देशब्यापी हुन्छ नै । तर ब्रोकरको काम गर्नको लागि बैंकका सहायक कम्पनी काठमाडौंको दरबारमार्गमा खुल्ने, अनि बैंकको सबै शाखाले ब्रोकरको काम नगर्ने हो भने बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिएपछि पनि सेयर कारोबार देशब्यापी हुदैन ।

हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, दार्चुला, ताप्लेजुङ, खोटाङ, डोल्पा, सोलू जस्ता दुर्गम जिल्लाको पनि दुरदराजमा रहेका ग्रामीण शाखाहरुले सेयर खरिद बिक्रीको काम गर्न सक्छन् ? त्यसको लागि बैंक तयार छन् ? वा त्यो ठाउमा सेयर कारोबार आवश्यक छ कि छैन ? यो मूल कुरा हो ।

बिर्सनै नहुने अर्को कुरा के हो भने देशका अतिदुर्गम ठाउका नागरिकले पनि चाहे र सकेको अवस्थामा सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउनु पर्छ ।

सेयर बजारमा करिब ७० प्रतिशत सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छन् । करिब १२ प्रतिशत सेयर बीमा कम्पनीका छन् । बीमा कम्पनी र बैंक लगभग एउटै समुहले लगानी गरेर संचालन गरिरहेका छन् । बैंकलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिएपछि ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’को समस्या हट्छ भन्ने तर्क सही हो वा गलत अब तपाइ आफै खुट्टयाउनुस् ।

अब अर्को पाटोको कुरा गरौं । आजका दिनमा पनि पूँजी बजारमा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’को समस्या छ भनिन्छ । अहिले पूँजी बजारमा करिब ७० प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सेयरको छ । यस्तै करिब १२ प्रतिशत हिस्सा बीमा कम्पनीहरुको सेयरको छ । बैंक र बीमा क्षेत्रको गरेर पूँजी बजारमा यसको सेयर करिब ८२ प्रतिशत छ । बैंक र बीमा कम्पनी लगभग एउटै समुहको लगानीमा खुलेका छन् ।

‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ भनेको सुचिकृत कम्पनीहरुले जारी गर्ने सुचना सार्बजनिक हुनु अगाडि नै थाहा पाएर नाफा हुने अवस्था भए सेयर किन्नु र बेच्दा फाइदा हुने अवस्था भए बिक्री गर्नु हो । सर्बसाधारणलाई सेयर बिक्री गरिसकेको (सुचिकृत) कम्पनीले हकप्रद सेयर दिदैछ कि, बोनस सेयर दिदैछ कि, नगद लाभांश भए कति दिदैछ, भन्ने जस्ता जानकारी सवैभन्दा पहिला पाउने भनेको सोही कम्पनीको उच्चब्यवस्थापन र बोर्डका सदस्यहरुले हो ।

मान्नुस् कि बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाए । यो पनि नबिर्सनुस् कि नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनीमध्ये ८२ प्रतिशत सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको छ । अब यो भन्दा ठ्याक्कै माथिल्लो अनुच्छेद फेरि पढ्नुहोस् । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिदा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’को जोखिम कम भयो कि बढी ? यो आफै मनन् गर्नुस् ।

पूँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्ने दुइटा कानुनको कारण यो विवाद उत्पन्न भएको हो । अब यो विबाद सल्टाउन राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड नै एक ठाउँमा बसेर एकै धारणा बनाउनु पर्छ ।

अर्काे बिर्सनै नहुने कुरा के पनि हो भने अहिलेसम्मको नियम अनुसार ब्रोकरले सेयर किन्न पाउदैनन् । बैंकले बैंकबाहेक (बीमालगायत) का कम्पनीको सेयर किनबेच गरिरहेका छन् । संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा बजारलाई स्थायित्व दिन बैंकहरुले गरेको सेयर खरिदबिक्रीले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएपछि ब्रोकरले सेयर किन्न पाउने ब्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? ब्रोकरले सेयर किन्न पाउने ब्यवस्था गर्ने हो भने अहिले रोक्नुको औचित्य कसरी पुष्टी गर्ने ? ब्रोकर लाइसेन्स दिएपछि बैंकले पनि सेयर किन्न नपाउने ब्यवस्था गर्ने हो भने त्यसपछि बजारको अबस्था के हुन्छ ? नेप्से परिसुचक १० अंकले घट्दा सडकमा प्रदर्शन गर्न निस्कने लगानीकर्ता मात्रै बोकेर पूँजी बजारको विकास सम्भब छ ? करिब पौने २०० अर्ब रुपैयाँ पूँजी बोकेका, २१ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप भएका बैंक जस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारबाट हटाएपछि आउने परिणाम कस्तो हुन्छ ? विचारणीय पक्ष धेरै छन् ।

अब अलिकति कुरा ‘क्रस होल्डिङ’को गरौं । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्था (‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ बर्गका) ले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तको बाहेक) को सेयर किन्न पाउदैनन् । यस्तो गरेको भेटिए त्यस्ता संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कडा कारबाही गर्छ । ‘क्रस होल्डिङ’ गर्न नपाउने भएपछि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिदा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’को जोखिम कसरी बढ्यो ? तपाइको मनमा यो रमाइलो प्रश्न उठ्न सक्छ ।

साच्चै यही प्रश्न मनमा खेलाइरहनुभएको थियो भने तपाइले माथि पढेको एउटा कुरा भुल्नुभयो । र, एउटा अर्को जानकारी दिन भुलिएको पनि रहेछ । जानकारी दिन भुलेको कुरा के हो भने बैंकले बीमा कम्पनीको र बीमा कम्पनीले बैंकको सेयर किन्न पाउछन् । माथि पढेको तर तपाइले बिर्सेको कुरा के हो भने सेयर बजारमा करिब ७० प्रतिशत सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छन् । करिब १२ प्रतिशत सेयर बीमा कम्पनीका छन् । बीमा कम्पनी र बैंक लगभग एउटै समुहले लगानी गरेर संचालन गरिरहेका छन् । बैंकलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिएपछि ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’को समस्या हट्छ भन्ने तर्क सही हो वा गलत अब तपाइ आफै खुट्टयाउनुस् ।

त्यसो भए बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनै हुदैन त ? किन नहुनु, गज्जबले हुन्छ । तर किन दिने हो त्यो प्रष्ट हुनु जरुरी छ । अहिले चर्चा २८ वटा बैंकको मात्रै भएको छ । करिब ३२ हजार सहकारी संस्था छन् । २५/२६ वटा बीमा कम्पनी छन् । यस्तै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी छन् । तिनीहरुलाई पनि दिए हुन्छ । कुन प्रयोजनको लागि के ब्यवसाय गर्ने भनेर कुन कम्पनी आएका छन्, तिनीहरुलाई अब हामी के काम गर्ने जिम्मेबारी दिदैछौं भन्ने विषय प्रमुख हो ।

आजका दिनसम्म नेपालमा सबल, सक्षम, पारदर्शी र प्रभावशाली कुनै क्षेत्र छ भने त्यो बैंकिङ क्षेत्र नै हो । यो हुन सक्नुको कारण बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक कडा नियामक, दुरदर्शी मार्गनिर्देशक र भरपर्दाे सहजकर्ता बनेकोले नै हो । बैंकिङ क्षेत्र राम्रो र प्रभावशाली भयो भन्दैमा सबै कामको जिम्मेवारी उसैलाई दिने ? यसो गर्न मिल्दैन । ब्रोकरले राम्रो गरेनन् भने गर्न बाध्य बनाउनुस् । नियामकले भनेको नटेर्ने ब्रोकर हटाउनुस् । नीति, नियम र कानुनको पालना गर्ने अर्काे ब्रोकर ल्याउनुस् । बैंकका काम अरु नै धेरै छन् । बैंकलाई बैंककै काम गर्न दिनुस् ।

कहाँबाट आयो बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने कुरा ?

बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर अभियान चलाउनेहरुको कुनै कमजोरी देखिदैन । कानुन बनाउने बेलामा हामी नेपाली बढो उदार भइदिन्छौं । संसारका असल अभ्यासहरुलाई हामी अनुशरण गर्छौं। कहिलेकाही त हामी यति धेरै उदार भइदिन्छौं कि हाम्रै एउटा कानुनले बर्जित गरेको विषय अर्काे कानुनले हुन्छ भनिदिन्छौं । अहिलेको विवादको मूल कारण जम्मा यत्ति हो ।

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ मा बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकरको काम गर्न दिने ब्यवस्था छ । सोही बर्ष बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) मा बैंकले मर्चेन्ट बैंकिङ र लघुवित्त बाहेकका काम सहायक कम्पनी मार्फत गर्न नपाउने प्रष्ट ब्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशनको निर्देशन नम्बर २० को (७) (क) मा सहायक कम्पनी खोलेर पनि बैंकले ब्रोकरको काम गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । अहिलेको विबाद यिनै दुइटा ऐनको परस्पर विरोधी ब्यवस्थाले सिर्जना गरेको हो ।

पूँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्ने दुइटा कानुनको कारण यो विवाद उत्पन्न भएको हो । अब यो विबाद सल्टाउन राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड नै एक ठाउँमा बसेर एकै धारणा बनाउनु पर्छ । बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने हो भने राष्ट्र बैंकले सोही अनुसारको ब्यवस्था कानुनमा गर्न गराउन लाग्नु पर्यो । होइन, अहिले बैंकलाई ब्रोकरको जिम्मेवारीमा किन ल्याउनु भन्ने कुरा धितोपत्र बोर्डको हो भने बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिन्छु भन्ने प्रकारका टिप्पणी बन्द गर्नुपर्यो ।

दशैयता नेप्से परिसुचक घट्दो क्रममा नै छ । पछिल्ला केही दिनयता भने झन तिब्र गतिमा घटेको छ । यही विचमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने र अन्य केही अदृश्यक कारणलाई लिएर नियामकहरु विच मनमुटाबको स्थिति छ ।

यता लगानीकर्ता भने आफ्नो ‘भर्चुअल मनी’ दैनिक गुमाइरहेका छन् । सम्पत्ति घट्दाको पीडा सबैलाई हुन्छ । लगानीकर्ताहरु त्यही पीडा विभिन्न रुपमा पोखिरहेका छन् ।

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने हो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर ब्रोकर कम्पनीलाई नै पर्छ । आफ्नो भाग खोसिने भएपछि जो पनि रिसाउछ । यसको अर्थ अहिले ब्रोकरहरु पनि तनाबमा छन् ।

ब्रोकर लाइसेन्स दिएपछि बैंकले पनि सेयर किन्न नपाउने ब्यवस्था गर्ने हो भने त्यसपछि बजारको अबस्था के हुन्छ ? नेप्से परिसुचक १० अंकले घट्दा सडकमा प्रदर्शन गर्न निस्कने लगानीकर्ता मात्रै बोकेर पूँजी बजारको विकास सम्भब छ ?

नेप्से पदाधिकारीले त धितोपत्र बोर्ड विरुद्ध पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आरोप लगाइसकेका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक, पूँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड र पूँजी बजारको ‘फ्रन्टलाइन रेगुलेटर’ नेप्सेकोबीचमा ‘इगो’ साध्ने वा ‘पर्सनालिटी’ देखाउने काम भइरहेको छ । यसो हुदाँ कसलाई नाफा वा कसलाई नोक्सान हुन्छ भन्ने दोस्रो कुरा हो । हानी बजारलाई गर्छ, प्रणालीलाई नोक्सान पुग्छ ।

देश संघीयतामा गइसकेको छ । ७ वटा प्रदेश तयार हुदैछन् । नियामक निकायका ७ वटा प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापना हुदैछन् । ती प्रदेशस्तरीय कार्यालयले आफ्नो प्रदेशभित्र ब्रोकर कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकर जस्ता मार्केट मेकर तयार पार्छन् । सेयर कारोबारलाई देशब्यापी बनाउने काम प्रादेशिक कार्यालयलाई दिदा हुन्छ । यसको चिन्ता भद्रकालीमा रहेको नेप्से, जावलाखेलमा रहेको धितोपत्र बोर्ड या बालुवाटारमा रहेको राष्ट्र बैंकको होइन । यी नियामकको चिन्ता अब प्रादेशिक कार्यालय कसरी स्थापना गर्ने, कहिलेसम्ममा गरिसक्ने, कुन कुन अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा हुनुपर्छ । गृहकार्य त्यता हुनुपर्छ ।

सेयर कारोबारलाई देशब्यापी बनाउन चाहेकै हो भने अनलाइन ट्रेडिङको गृहकार्य साच्चै नै सुरु गरौं । मान्छेहरु अहिले अफिसमा बसेर अनलाइन मार्फत आफ्नो घरको दराज खोल्ने बन्द गर्ने गर्न थाले । अफिसमै बसेर अनलाईन मार्फत घरको भान्सामा रहेको राइसकुकर अन गरेर भात पकाउन थाले । हामी भने बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भनेर दन्तबझान गरेर बसेका छौं । यसैलाई इस्यू बनाएर बोलचाल बन्द गरेर हिडेका छौं । सुधार अनलाइन ट्रेडिङमा गरौं ।