समयले सबै चिज परिवर्तन गरिदिन्छ । म परिवर्तन भएको होइन, समय परिवर्तन भएको हो । पहिला म सबैभन्दा बढी संभावना भएको क्षेत्र जलविद्युत मात्रै हो भन्थेँ तर अचेल त्यो भन्न छाडेको छु । भारतमा ६/७ रुपैयाँ थियो, त्यसबेला नेपालको हाइड्रोपावरको संभावना थियो । आगामी ६ महिनापछि भारतमा विजुलको मूल्य २ रुपैयाँ भन्दा बढी हुँदैन । अनि २ रुपैयाँमा बेच्न हामीले उत्पादन गरेर हुन्छ ?
हाम्रो कमजोरी के हो भने हामी सोच्छौं भारतले हाम्रो बारेमा रातदिन सोचेको छ । भारतले तीन लाख मेगावाटमा १ लाखमेगावाट सोलार ल्याउँदैन छ । राती बत्तीको लोड आउँछ । कुनै बेला पानीको भारतसँग हामीले पानीको मुल्य लिनसक्ने थिएनौं । अहिले तीन महिनासम्म भारतमा बाढीको भन्दा अरु कुरा हुँदैन । त्यो भनेको धेरै संवेदनशिल भए । केजरीवालले दिल्लीमा जितेको पानी र बिजुलीको कारण हो । मध्यमवर्गमा यो अत्यावश्यक छ ।

६/७ वर्षअघि जलविद्युतमा सबैभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्ति थिएँ म । तर, अहिले तेस्रो स्थानमा छु । मैले हाइड्रोपावरबाट होइन सेयरको कारोबार गरेर कमाएको हुँ । हाइड्रोपावरमा प्रसस्तै लगानी छ । तर, अहिले होइन १०/१२ वर्षपछि । तर, राज्यको सहयोग पटक्कै छैन । लाइसन्स दिनै ६÷७ वर्ष लगाइदिन्छ । २ वटा रुख काट्नुपर्यो भने ९ महिना लाग्छ । पीपीए दर ठीक छैन । भारतसँग ९ रुपैयाँ ६० पैसामा किन्छ तर हामीसँग ५ रुपैयाँमा त्यो पनि ३० वर्ष लक गरेर यो कस्तो राष्ट्रियता हो ? सरकारले नीति नदिएको होइन, नीतिहरु प्रसस्तै ल्यायो । खुल्ला इजाजत नीति ल्यायो । बैंकलाई उर्जामा लगानी अनिवार्य पर्यो । तर, आज बैंकको व्याजदर ११ प्रतिशत पुगिसक्यो । ५ रुपैयाँ पीपीए दरमा ११ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लिएर लगानी कर्ता १४ वर्षसम्म लगानीकर्ताले बैंकको ऋण तिर्दै लाग्छ । अनि को आउँछ लगानी गर्न ? १ करोड लगानी गरेर त्यही आयोजनाबाट ५ करोड रुपैयाँ खानेहरु चाहीँ हाइड्रोपावरमा लगानी गरिरहेका छन् तर जो २५ करोड लगानी गरेर ५ करोड कमाउँछु भन्छ त्यस्ता लगानीकर्ता आउँदैनन् । भन्नुहोस् त कुन चैं ठूला लगानीकर्ता र कर्पोरेटले जलविद्युतमा लगानी गरेका छन् । लगानी गरेकाहरु पनि दोस्रो आयोजना बनाउनतिर लागेका छैनन् ।

हामी गौरवशाली इतिहासको कुरा गर्छौ तर वर्तमानलाई गौरवशाली इतिहास बनाउँदैनौं । जलविद्युत एउटा यस्तो क्षेत्र थियो जसलाई हामीले २० वर्ष अगाडि अघि बढाउन चाहेको भए देशमा स्थायित्व हुन्थ्यो । द्धन्द्ध नै हुने थिएन । त्यो बेला मूल्य पनि राम्रो थियो, किनभने भारतमा विजुली थिएन ।

सबै देशको सबै संभावना हुँदैन । खाडीमा तेलको संभावना होला, कतारमा ग्याँसको । चीनमा अनुशासनको संभावना होला । सबै देशको आ-आफ्नो संभावना हुन्छ । हामी के गर्छौं भने देशभित्र सबै संभावनाहरु खोज्न थाल्छौं । देश विकासका लागि त्यही नै पहिलो मिस्टेक हो । इथोपिया र नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने इथोपियाले आफ्नो संभावना सस्तो श्रम, कृषियोग्य जमिन र पानी । हामी पहिला कृषि अघि लान्छौं भनेर इथोपियाले कृषिलाई अघि बढायो । हामीले चाहीँ भन्नलाई कृषिप्रधान देश भन्यौं तर इथोपियाको दाँजो नेपालमा ६० गुणा कम कृषियोग्य जमिन छ, प्रतिव्यक्ति प्रतिनेपाली । एकजना नेपालीले कृषि ग¥यो भने एक जनालाई पनि खान नपुग्ने अवस्था छ । अनि कसरी नेपाल कृषिमा संभावना भएको देश हुनसक्छ ।

विगतमा हरियो वन नेपालको धन भन्यौं । त्यो पनि गलत थियो किनकि माथि हिउँमा बन नै हुँदैन । पहाडमा भएको बन एकपटक काटेपछि सकिन्छ । तराईमा भएको बन खासै ठूलो पनि थिएन । यो पनि हाम्रो गलत नारा थियो । तर जलविद्युतको नारा एउटा राम्रो नारा थियो । तर हामीले नारामै मात्र सीमित राख्यौं ।

हामी गौरवशाली इतिहासको कुरा गर्छौ तर वर्तमानलाई गौरवशाली इतिहास बनाउँदैनौं । जलविद्युत एउटा यस्तो क्षेत्र थियो जसलाई हामीले २० वर्ष अगाडि अघि बढाउन चाहेको भए देशमा स्थायित्व हुन्थ्यो । द्धन्द्ध नै हुने थिएन । त्यो बेलामा भारतको मूल्य पनि राम्रो थियो । किनभने भारतमा विजुली थिएन । भारतको इतिहासमा पहिलोपटक २०१६ मा भारतमा विजुली सर्प्लस भएको छ । आजको मूल्य हेर्ने हो भने भारु २.३७ पैसा छ । अब १४ सयमा बन्ने बुढीगण्डकी बन्दाबन्दै २ हजार पुग्छ । त्यहाँबाट उत्पादित विजुली कसरी २.३७ पैसा भारुमा बेच्ने ? यसकारण आजको विजुलीको बजार भनेको हाम्रो आफ्नो लागि मात्रै हो । त्यो भनेको २ वर्षपछि वर्खायाममा बढी हुन्छ, हिउँदमा सुख्खा हुन्छ । त्यो बेला हामीकहाँ उत्पादन भएको वर्खायामको बत्ति चाहीँ बैंककोरुपमा भारतमा राखेर सुख्खायाममा त्यही बत्ति ल्यायो भने वर्खायामको साढे ४ रुपैयाँको बत्ति हिउँदमा २५ रुपैयाँ प्रतिमेगावाट पर्ने डिजेलको लागत जोगाउन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि नीति आउनु पर्यो । ग्याँसलाई बढी कर लगाउनुपर्यो ।

नेपाली विद्युतलाई सस्तो बनाउनुपर्यो । जसरी इथोपियाले गरेको छ । इथोपियाले लगानीकर्तालाई १६ देखि २० प्रतिशत प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्छ । अनि उसले हेर्छ कि के के चिज गर्दा काम छिटो बन्छ । ३ दिनमा लाइसन्स पाइन्छ, एक महिनामा पीपीए हुन्छ । २ महिनामा सरकारले जग्गा किनिदिन्छ । ३ महिनामा एप्रुभल दिन्छ । इथोपियामा ६ महिनामा हुने काम नेपालमा ६ वर्षमा पनि हुँदैन । इथोपियाको विद्युतको बजार छैन, हामीकहाँ यत्रो बजार छ । तर हामीकहाँ कस्तो अवस्था आयो भने अब नेपालले विजुली बेचेर धनी हुने दिन केही समयका लागि गुमाइसकेको छ । अहिलको अवस्था हेर्दा कोइलाको बिजुली सस्तो हुने त्यो अवस्थामा अहिले हामी २.३७ पैसा भारुमा विजुली बेच्न सक्दैनौं ।

भुटानमा ६० प्रतिशत अनुदान दिएर विजुली उत्पादन गरेर भारत खरिद गर्दा के फाइदा छ ? हामी पनि साँढे छौं । दक्षिण पनि साँढे छ । साँढेलाई दुधालु गाई बनाउनुपर्छ ।

अब बिजुलीको मुल्यमा पानी नजोडी हुँदैन । बुढीगन्डकी आयोजनाले चारगुणा सिँचाई हुन्छ । पानीको र ऊर्जाको मुल्य समायोजन गर्नुपर्छ । पानी, बाढी र सिँचाई जलविद्युत्बाट मात्र नियन्त्रण हुन्छ । भारतले यदी ५१ प्रतिशतसम्म भारतीय लगानी छ र नेपाल सरकारको लगानी भए एक पटक मात्र अनुमती लिनुपर्ने तर अन्य निजी कम्पनीको भए हरेक पटक अनुमती लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकार बाहेक निजी क्षेत्रका लागि भारतले बिजुली बेच्नको लागि गरेको व्यवस्था हो । यो पनि कुरा प्रमाणित छैन । यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

भारत पनि एक्लै बस्न सक्छ । बिबिआईन बंगलादेशले अहिले राम्रो सर्पोट गरेको छ । त्रिपुराको विजुली प्रयोग गर्दा २० प्रतिशत बंगलादेशलाई दिनुपर्ने र नेपालको बिजुली प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने शर्त उसको रहेको छ ।

भुटानमा ६० प्रतिशत अनुदान दिएर विजुली उत्पादन गरेर भारत खरिद गर्दा के फाइदा छ ? हामी पनि साँढे छांै दक्षिण पनि साँढे छ । साँढेलाई दुधालु गाई बनाउनुपर्छ । जोखिम छैन । अहिले ३ प्रतिशत ऊर्जा जलविद्युत्बाट आउँछ । साढे ३३ गुणा ऊर्जा अन्यन्त्रबाट आएको छ । नेपालमा अहिले ३० हजार मेगावाट ऊर्जा खतप हुन्छ । दाउराको । १० हजार मेगावाट आजको दिनमा खपत हुन्छ । तर, सबै क्षेत्रमा यसको रिप्लेल्स गर्न सकिदैन । सिमेन्टलाई कोइला चाहिन्छ । यस्तै ठूला सवारी पनि अहिले बिजुलीबाट चलाउन सम्भव छैन । रन अफ दि रनर बनाएर पावर बैंक गर्न सकिए फाइदा छ । १० हजार बनाउन कुनै गाह्रो छैन । बजार पनि छ । कतिमा बिजुली उत्पादन हुन्छ र यसको बजार मुल्य कति छ यसलाई हेर्नुपर्छ ।

हाम्रो खोलाको नेचर नै गलत छ । तामाकोशी ४ सय ५६ मेगावाट भए पनि हिउँदमा ९० मेगावाट मात्र उत्पादन हुने हो । हाम्रो खोलाहरुमा बर्खामा बाढी आउँछ भने हिउँदमा पानी नै हुँदैन । स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाउने जलविद्युत्को लागि मात्र होइन सिँचाईको लागि हो । नेपाल भारत सम्बन्धमा पानीको मुल्य जलविद्युत्मा विकास गरिँदैन तबसम्म जलविद्युत्को विकास हुँदैन । अब परिवर्तन गर्नुपर्छ पीपीए दर, सरकारी नीति, लगानीकर्तामैत्री नीति बनाउनुपर्छ ।