काठमाडौं । हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको लाइसन्स नविकरणमा अत्यधिक शुल्क बढाएपछि ‘झोलामा खोला’ बोक्ने प्रवृत्ति करिब-करिब अन्त्य भएको छ । त्यसरी नै अब झोलामा खानी बोक्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुने भएको छ ।

सरकारले खानी उत्खननको इजाजत लिएर काम नगर्ने कम्पनीहरुलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्दै खानी तथा खनिजजन्य पद्दार्थ सम्बन्धी नियमावली-०५४ को चौथो संसोधन पारित गरेको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले तयार पारेको मस्यौदा उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीको प्रस्ताबमा सो नियमावली केही साता अघि मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको सो नियमावलीलाई सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पठाइसकेको छ । नयाँ निवमायलीअनुसार इजाजत लिएर काम नगर्ने कम्पनीको इजाजत रद्द गर्न सकिनेछ ।

खानी उद्योगलाई आकर्षक र पारदर्शी बनाउन नियमावली संशोधन गर्नु परेको विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र खनालले जानकारी दिए ।

‘पुरानो खानी नियमावलीले निजी कम्पनीलाई खानी उत्खनका लागि आकर्षित गर्न नसकेको थिएन, त्यतिमात्रै होइन इजाजत लिएर काम नगर्ने कम्पनीलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था पनि थिएन,’ महानिर्देशक खनालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अब इजाजत लिएर काम नगर्ने कम्पनीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ ।’

विद्यमान खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली-०५६ मा करबाट उठ्ने राजस्व न्यून रहेको र अधिकतम लाभ हुने गरी समयसापेक्ष वैज्ञानिक ढंगबाट परिमार्जन गरिएको उनको भनाई थियो ।

के के हुँदैछन् संशोधन ?

महानिर्देशक खनालका अनुसार नयाँ नियमावलीमा प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रस्ताव मूल्यांकनको लागि कम्तिमा ३ वटा प्रस्ताव प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, ३ भन्दा कम प्रस्ताव प्राप्त भएमा फेरि १५ दिनको म्याद दिई सूचना गरिने त्यसरी प्राप्त भएका प्रस्तावहरुलाई पूर्ण मानिने छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आर्थिक र प्राविधिक छुट्टा-छुट्टै प्रस्ताव आह्वान गरिने छ । ‘प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरेपछि योग्य प्रस्तावहरुको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिने छ,’ खनालले भने ।

प्रस्तावकको मूल्यांकन गरिदा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावकको अंकभार १०० हुनेछ । जसमध्ये प्राविधिक प्रस्तावको ६० र आर्थिक प्रस्तावको ४० हुने छ ।

तोकिएको मूल्यको २ प्रतिशत जमानत रकम विभागले तोकेको वाणिज्य बैंकमा जमानतस्वरुप नगद पेस गर्नु पर्नेछ ।

आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा प्राविधिक प्रस्तावमा कम्तिमा ५० प्रतिशत या सो भन्दा बढि अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई मात्र छनोट गरि त्यस्ता प्रस्तावकको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिने छ ।

प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावहरुको संयुक्त मुल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावकलाई छनोट गरिने छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावक सम्झैता गर्न नआएमा उक्त प्रस्तावकको जमानत जफत गरी कालो सूचीमा राखिने छ ।