काठमाडौं । भ्रष्टाचार सहजै देख्नेगरी हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझेकै विषय हो । किनभने सजिलो बाटोबाट भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था छैन ।
त्यसैले भ्रष्टाचारीहरुले अलि असहज र घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्छन् । अफ्ठ्यारै बाटो प्रयोग गरेर गरिएको भएपनि भ्रष्टाचारलाई कानूनले मुक्ति दिँदैन ।
त्यसैले भ्रष्टाचारीहरुले कानून छल्नका लागि कानूनी निर्णय गरेरै भ्रष्टाचार गर्छन् । यसरी गरिने भ्रष्टाचारलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भनिन्छ ।
हो त्यसरी नै एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ, केपी ओलीको सरकारले । त्यो हो नेपाल बायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने निर्णय ।
सार्वजानिक लेखा समितिका सभापति डोरनाथ उपाध्यायले वायुसेवा निगममा रणनीति साझेदार भित्र्याउने निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको बताएका हुन् ।
पर्यटन मन्त्रालयले निगमको रणनीति साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला सभापति उपाध्यायले यस्तो प्रतिक्रिया दिए ।
मन्त्रालयले हालैमात्र बेलायत, अमेरिकका, फ्रान्स, जर्मनी तथा अष्ट्रेलियलाई ती देशका राजदूताबासमार्फत् प्रस्ताब पठाइसकेको छ ।
०७४ बैशाख ४ गतेभित्र प्रस्ताव पठाउने अन्तिम समय राखिएको छ । उनीहरुले पठाएको प्रस्ताबमध्ये मन्त्रालयले छनोट गर्नेलाई निगमको रणनीति साझेदार बनाईनेछ ।
लेखा समितिका सभापति उपाध्यायले शनिबार केही अनलाइन पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने निर्णय सरकारले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे ।
‘अहिले भ्रष्टाचारको स्वरुप फेरिएको छ । व्यक्तिगतभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन थालेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ,’ सभापति उपाध्यायले भने- ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बायु सेवा निगममा रणनीति साझेदार भित्र्याउने सरकारको निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो ।’
लेखा समितिले यो विषयलाई शुक्ष्म अध्ययन गरिहेको उनले सुनाए । केही समयअघि मात्रै लेखा समितिको सभापतिमा निर्वाचित भएका उपाध्यायले सुझाबका लागि भन्दै शनिबार दिउसो युनियन हाउसमा केही पत्रकारहरुसँग भेटघाट गरेका थिए ।
‘यहाँ बजेट बनाउँदै भ्रष्टाचार हुन्छ, जहाँत्यहिँ भ्रष्टाचार छ,’ उनले भने,– ‘म इमानदारीताका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्ने प्रयास गर्छु ।’
अहिले सार्वजानिक लेखा समितिमा १०० भन्दा बढी उजुरी रहेको उपाध्यायले जानकारी दिए । जसमध्ये ५०÷६० वटा एकदमै महत्वपूर्ण र ४०/५० वटा कम महत्वका उजुरीहरु रहेको उनले सुनाए ।
‘धेरै पहिलेदेखि थन्किएर रहेका महत्वपूर्ण उजुरीहरुलाई समितिले तत्कालै एक्सन लिन्छ,’ उनले भने ।
निर्णयमा प्रतिपक्षी भएर देखाउँछु
संसदीय व्यवस्थामा सामान्यतया लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलले राख्ने चलन छ । तर, यो पटक कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनले माओवादीका सांसद रहेका उपाध्यायलाई लेखा समितिको सभापति बनाइएको छ ।
तर, उनले आफू सत्तापक्षको सांसद भएपनि निर्णयमा भने प्रतिपक्षीपना देखाउने बताए ।
‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने कुरा निर्णमा देखाउने हो,’ उनले भने,- ‘म पार्टीभित्र पनि विगतदेखि नै प्रतिपक्षको भूमिकामा थिएँ । त्यो मेरो नैतिक बल हो ।’
बरु पद छाड्छु तर आत्मसमर्पण गर्दिन
उनले पार्टीका माथिल्ला तहबाट आउने दबाब झेल्न आफू तयार भएको सुनाए ।
‘ठूला मान्छेबाट दबाब आयो भने बरु पद छाड्छु तर आत्मसमर्पण गर्दिन, अस्तित्व बेच्दिन,’ उनले भने ।
तर आफ्नो उदार स्वभावको फाइदा बाहिरबाट लिन्छन् कि भन्ने खतरा रहेको उनले बताए ।
‘ठूला नेताहरु नै शोरुममा बिक्रीमा राखिएका छन्, बिक्रेताहरु खरिद गर्न उतै जान्छन्, हामी भएको ठाउँमा आइपुग्दैनन्,’ उनले भने ।
रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन के भइरहेको छ ?
मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताबमा निगमको इन्जिनियरिङ विभाग, अपरेसन विभाग, फाइनान्स विभाग, माकेटिङ विभाग सम्हाल्नु पर्ने छ । मन्त्रालयले रणनीतिक साझेदारी गर्न आउने कम्पनीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ तर्फबाट हेर्न पाउने छैन ।
मन्त्रालयले दुतावासलाई आफ्ना देशका राम्रा एयरलाइन्समार्फत् प्रस्ताव ल्याउन आग्रह सहितको प्रस्ताव पठाएको हो । मन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार तत्कालको लागि १० वर्ष निगममा राणनीतिक साझेदार राखिने छ ।
निगम व्यवस्थपन सुधार्न भन्दै विगत लामो समय देखि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने पहल हुदैं आएपनि हालसम्म ठोस कदम भने अगाडी बढेको थिएन ।
निगमले हाल दुई ठुला वाईड बडी जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउनुको साथै अन्य जहाज पनि खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने भएकोले व्यवस्थापन चुस्त बनाउनको लागि भन्दै निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
निगमले हाल दुई थान वाईडबडी एयरबस ३३०-२०० सिरिजको जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । जसमा टेन्डर अमेरिकन कम्पनी एएआरआर कर्पोरेशनले जित्दै बैना रकम समेत पठाइसकेको छ । हाल भने निगमसंग अन्तरराष्ट्रिय उडानको लागि तीन थान जहाज मात्र रहेका छन ।
निगममा सन् २००७ मा पनि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने चर्चा चलेको थियो । भने सन् २०१५ मा पनि लुफ्थान्साको प्रस्तावले समेत चर्चा पाएको थियो । सन् १९७३ मा पनि निगमको केही व्यवस्थापन एयर फ्रान्सले सम्हालेको थियो । सोही समयमा निगममा इन्जिनियरिङ विभाग संचालनमा ल्याइएको थियो ।
विगतमा निगम व्यवस्थापन सुधारको लागि गठन गरिएका एक दर्जन भन्दा बढी समितिहरुले प्रतिवेदनमा राणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु पर्नेमा जोड दिदै आएको थियो । तत्कालिन पर्यटन मन्त्री दिपक अमात्यले कार्यकालमा लुफ्थान्सा कन्सल्टिङलाईपत्र लेखि प्रस्ताव मागेका थिए ।
प्रतिक्रिया