काठमाडौं । केही महिनायता अर्थमन्त्रालयको राजस्व समीक्षा गोष्ठीको मूल विषय मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) बन्न थालेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको गत फागुन महिनासम्मको राजस्व परिचालन सम्बन्धी समीक्षामा अर्थसचिब र राजस्व सचिब दुबै जनाले सरकारलाई प्राप्त भएको भ्याट रकम (डेबिट) र सरकारले फिर्ता गरेको भ्याट रकम (क्रेडिट) को प्रबृत्तिप्रति खुलेर असन्तुष्टी जनाए ।

समीक्षामा अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरु र काठमाडौं उपत्यकास्थित आन्तरिक राजस्व तथा भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो । यस्तै मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सो कार्यक्रममा सहभागी थिए ।

गोष्ठीको विषय चालु आर्थिक बर्षको आठ महिना अर्थात गत फागुनसम्मको राजस्व संकलन प्रगतिको समीक्षा थियो । तर छलफलको विषयको केन्द्रमा भ्याट नै रह्यो ।

अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले अपेक्षित राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीति बनाएर अघि बढ्न र आर्थिक गतिविधिमा भएको विस्तार अनुरुप राजस्व परिचालन बढाउन क्रियाशील रहन मन्त्रालय मातहत निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।

सचिब डा. सुबेदीले विशेष जोड दिएको विषय भ्याटतर्फ शुन्य विबरण पेश गर्ने र विवरण पेश नगर्ने (नन फाइलर) करदाताहरुको गहन विश्लेषण गरी शुन्य विवरण र नन फाइलर संख्या अपेक्षित स्तरमा घटाउनुपर्नेमा थियो ।

राजस्व सचिव राजन खनालले कर विबरण नै सूचनाको मुख्य श्रोत भएकाले भ्याट विवरणको विश्लेषण गरी शुन्य विबरण र क्रेडिट विबरणको कारणको खोजी गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए ।

राजस्वमा भ्याटको योगदान कति ?
सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये १ खर्ब ६४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भ्याटबाट उठाउने भनिएको छ । गत फागुन महिनासम्ममा जति भ्याट रकम उठाउने भनिएको त्यो लक्ष्य पूरा भएको पनि छ ।

कति करदाता भ्याटमा दर्ता भए, उनीहरुको अबस्था के छ ?

गत बर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्बजनिक गरेको बिवरण अनुसार भ्याटमा बेथिति बढ्दै गएको देखिएको छ । महालेखाको सो प्रतिबेदन अनुसार सो बर्ष १ लाख ३७ हजार ५ सय ८४ करदाताले डेबिट अर्थात मैले सरकारलाई भ्याट तिर्न बाँकी छ भनेर बिवरण बुझाएका थिए । यो संख्या भ्याटमा दर्ता भएका कूल करदाताको १६.३५ प्रतिशत हो ।

यस्तै बिवरण बुझाउनेमध्ये ४ लाख ६४ हजार २ सय ४० करदाताले क्रेडिट अर्थात मैले बुझाउने पर्नेभन्दा बढी भ्याट बुझाएको छु, बढी बुझाएको पैसा फिर्ता देउ भनेर सरकारलाई बिवरण बुझाएका थिए । यस्तो बिवरण बुझाउने करदाताको संख्या भ्याटमा दर्ता भएकाको ५५.१८ प्रतिशत हो ।

भ्याट फिर्ता लिन वा दिन बाँकी नरहेको बिवरण बुझाउनेको संख्या पनि ठूलो छ । भ्याटमा दर्ता भएकामध्ये २ लाख ३९ हजार ४ सय ४७ करदाताले शुन्य बिवरण बुझाएका छन् । यो संख्या भ्याटमा दर्ता भएका करदाताको २८.४७ प्रतिशत हुने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले भ्याटमा डेबिट विवरण घटेको र क्रेडिट विवरण बढेको उल्लेख गरेको छ । डेबिट रकमको तुलनामा क्रेडिट रकम ५.२२ गुणा भएको बिवरणमा उल्लेख गरिएको छ । यो भनेको सरकारले १०० रुपैयाँ भ्याट लिदा ५२२ रुपैयाँ भ्याट फिर्ता गरिरहनु परेको छ भन्ने हो ।

के भन्छ त महालेखा ?
भ्याटबाट जति राजस्व उठ्नु पर्ने हो त्यो अनुपातमा नउठेको महालेखाको भनाइ छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सरकारले अहिले राखेको लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व भ्याटबाट उठ्ने बताउछन् महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता रामु डोटेल ।

‘भ्याट अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा, डेविट बिवरण घट्दो क्रममा छ, क्रेडिट बिवरण बढ्दो छ र शुन्य बिवरण बुझाउनेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा नै छ, अर्थमन्त्रालय र कर कार्यालयहरुले सुक्ष्म अनुगमन गरेर किन यस्तो भइरहेको छ भनेर हेर्ने हो भने भ्याट राजस्व बढ्छ,’ प्रवक्ता डोटेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

पोलिसी डिपाचर हुनै लागेको हो त ?
अर्थमन्त्रालयमा भ्याटको विषयमा यति धेरै छलफल हुनुले नीतिगत परिवर्तन (पोलिसी डिपाचर) हुन लागेको हो कि भन्ने चर्चा पनि चल्न लागेको छ । तर तत्काल त्यस्तो सम्भावना नरहेको राजस्व सचिब राजन खनाल बताउछन् ।

‘सबै कर राजस्वको आधार नै भ्याट हो, भ्याट नै राम्ररी उठेन भने त्यसले सबै प्रकारका राजस्वलाई प्रभाव पार्छ, यसकारण नै हामीले भ्याटको विषयमा बढी ध्यान केन्द्रीत गरेका हौं, पोलिसी डिपाचरको गृहकार्य होइन,’ खनालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

उठ्नु पर्ने जति भ्याट नउठेकोले अर्थमन्त्रालयले त्यसमा बढी जोड दिइरहेको उनले जानकारी दिए । बस्तु र सेवा दुबैमा भ्याट लाग्ने भएपनि उपभोग बढेको अनुपातमा भ्याट नबढेकोले त्यसका लागि मातहत निकायलाई बढी सक्रिय बनाउन सचिबद्धयले सक्रियता बढाएका हुन् ।

अहिले अर्थले थालेको पहल नीतिगत तहको सुधार वा परिवर्तनको लागि होइन । यो पहल कार्यसंचालन तहमा सुधारको लागि हो ।

‘भ्याटका परिसुचक राम्रा भए पनि सन्तोषजनक छैनन्, सबै करको आधार नै भ्याट भएकोले आधारै विग्रिए पछि सवै विग्रन्छ, सचिबज्यूहरुको चासो र चिन्ता पोलिसी तहमा होइन, अप्रेसनल तहमा हो,’ अर्थकै एक सहसचिब भन्छन् ।